SAVE BUDDHIST MAHABODHI TEMPLE, SAVE BUDDHIST RIGHTS

Subject: Repeal Bodhgaya Temple act 1949 for exclusive and full buddhist administration of Mahabodhi temple.

Respected Sir/Madam

1.) We would like to bring your kind attention on the following facts and we humbly request you to give justice to buddhist people.

a.) As you know, as per the BT (Bodhgaya Temple) Act 1949 there are 09 members in the BTMC (Bodhgaya Temple management committee) including District magistrate of Gaya District as a Chairman of the BTMC. Among the members 

• 04 members are Hindu brahamins 
• 04 members are Buddhist.
• The District Magistrate of Gaya serves as the chairman of BTMC .The Chairman may be of any religion as amended few years ago. Regrettably, since 1949 and until now the Chairman is always a hindu. Therefore, any decision taken in the BTMC is never in the benefits of Buddhist. 

b.)  BT Act 1949 is completely against the Constitution of India. 

(i.) Article 25 of Constitution guarantees the freedom of conscience and the right to practice, profess and propagate their religion.(ii.) Article 26 provides for the freedom to manage the religious affairs which is fundamental right related to religion. (iii.) Article 13 states that any Act Or laws inconsistent with fundamental right are void as per Constitution of India and Article 14 states the right to equality before law and equal protection of law.

C) Why Buddhist demand full control over the Mahabodhi Temple , Bodhgaya, Bihar 

• Violation of Buddhist religious rights – Many Buddhist organizations argue that Hindu representation in the temple’s management is unjust and a violation of their religious rights.
• Contrast with Hindu temple management – In contrast to the Mahabodhi Temple, Hindu temples in India are exclusively managed by Hindus, without government-imposed religious representation. 
•  Concerns over cultural preservation – Buddhist groups worry that Hindu-majority management may lead to misrepresentation of Buddhist traditions and improper handling of Buddhist rituals. 
• Need for a Buddhist-majority administration – Buddhists demand that the Mahabodhi Temple be managed by a Buddhist committee where buddhist hold the full control to ensure proper preservation and practice of Buddhist tradition.

D) Discrimination against buddhist 

• The Act imposes Hindu representation in a Buddhist religious institution, which is not the case for Hindu temples in India.
•  Buddhist monks and pilgrims have reported restrictions on performing certain rituals inside the temple, further highlighting religious discrimination. 
•  Many Buddhist organizations argue that this is a violation of the Indian Constitution's secular principles. 

e.) There are six religion which falls under religious minorities communities and one of them is Buddhist. The umbrella organisation of minorities is known as National Minority commission (NMC) governed by NMC Act 1992. In the case of BTMC (Bodhgaya Temple management committee) a minority religious (Buddhist) comunity is being dominated by a major community (Hindu) which is against the NMC Act 1992.

F.) We are not against any communities or religion. We are seeking natural justice as the hindu temples are run by the Hindus and in the same way Christian, Muslims, Jains etc runs their own religious establishment. Why can't Buddhist do the same and manage the Buddhist Temple. 

I.) Buddhist Religion significance 

🔹The temple is built at the exact location where the Buddha meditated for 49 days under the Bodhi tree before attaining enlightenment. 

🔹 It is the most important of the four main Buddhist pilgrimage sites (the others being Lumbini, Sarnath,  and Kushinagar). 

🔹The Bodhi tree at the site is believed to be a direct descendant of the original tree under which the Buddha  meditated.  

🔹 The temple complex includes sacred shrines, stupas and meditation areas, where monks and devotees from all over the world practice prayer, meditation and ritual.

Thank you. 

बौद्ध महाबोधि मंदिर बचाओ, बौद्ध अधिकार बचाओ

विषय:- महाबोधि मंदिर के अनन्य और पूर्ण बौद्ध प्रशासन के लिए बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करें।

आदरणीय महोदय/महोदया

1.) हम आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि बौद्ध लोगों को न्याय प्रदान करें।

a.) जैसा कि आप जानते हैं, BT (बोधगया मंदिर) अधिनियम 1949 के अनुसार BTMC (बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति) में 09 सदस्य हैं, जिनमें गया जिले के जिला मजिस्ट्रेट BTMC के अध्यक्ष हैं। सदस्यों में

👉04 सदस्य हिंदू ब्राह्मण हैं

👉04 सदस्य बौद्ध हैं।
👉 गया के जिला मजिस्ट्रेट BTMC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अध्यक्ष किसी भी धर्म का हो सकता है, जैसा कि कुछ साल पहले संशोधित किया गया था। अफसोस की बात है कि 1949 से लेकर अब तक अध्यक्ष हमेशा हिंदू ही रहे हैं। इसलिए, बीटीएमसी में लिया गया कोई भी निर्णय बौद्धों के हित में नहीं है। 

बी.) बीटी अधिनियम 1949 पूरी तरह से भारत के संविधान के खिलाफ है।

(i.) संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।(ii.) अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है जो धर्म से संबंधित मौलिक अधिकार है। (iii.) अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार के साथ असंगत कोई भी अधिनियम या कानून भारत के संविधान के अनुसार शून्य है और अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लेख है।

C) बौद्ध धर्म के लोग बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण की मांग क्यों करते हैं?

👉 बौद्ध धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन- कई बौद्ध संगठनों का तर्क है कि मंदिर के प्रबंधन में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अन्यायपूर्ण है और उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है।

👉 हिंदू मंदिर प्रबंधन के साथ तुलना - महाबोधि मंदिर के विपरीत, भारत में हिंदू मंदिरों का प्रबंधन विशेष रूप से हिंदुओं द्वारा किया जाता है, बिना सरकार द्वारा लगाए गए धार्मिक प्रतिनिधित्व के।

👉 सांस्कृतिक संरक्षण पर चिंता- बौद्ध समूहों को चिंता है कि हिंदू-बहुमत प्रबंधन से बौद्ध परंपराओं का गलत प्रतिनिधित्व हो सकता है और बौद्ध अनुष्ठानों का अनुचित संचालन हो सकता है।

👉 बौद्ध-बहुमत प्रशासन की आवश्यकता - बौद्धों की मांग है कि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन एक बौद्ध समिति द्वारा किया जाए, जहां बौद्धों के पास बौद्ध परंपरा के उचित संरक्षण और अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण नियंत्रण हो।

D) बौद्धों के खिलाफ भेदभाव

👉यह अधिनियम बौद्ध धार्मिक संस्थान में हिंदू प्रतिनिधित्व को लागू करता है, जो भारत में हिंदू मंदिरों के मामले में नहीं है।

 👉बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों ने मंदिर के अंदर कुछ अनुष्ठान करने पर प्रतिबंध की सूचना दी है, जो धार्मिक भेदभाव को और उजागर करता है।

👉कई बौद्ध संगठनों का तर्क है कि यह भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन है।

ई.) छह धर्म हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अंतर्गत आते हैं और उनमें से एक बौद्ध है। अल्पसंख्यकों का छत्र संगठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनएमसी) के रूप में जाना जाता है जो एनएमसी अधिनियम 1992 द्वारा शासित है। बीटीएमसी (बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति) के मामले में एक अल्पसंख्यक धार्मिक (बौद्ध) समुदाय पर एक प्रमुख समुदाय (हिंदू) का प्रभुत्व है जो एनएमसी अधिनियम 1992 के खिलाफ है।

एफ.) हम किसी भी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम प्राकृतिक न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि हिंदू मंदिर हिंदुओं द्वारा चलाए जाते हैं और उसी तरह ईसाई, मुस्लिम, जैन आदि अपने धार्मिक प्रतिष्ठान चलाते हैं। बौद्ध ऐसा क्यों नहीं कर सकते और बौद्ध मंदिर का प्रबंधन क्यों नहीं कर सकते?

 I.) बौद्ध धर्म का महत्व

🔹यह मंदिर ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले बोधि वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक ध्यान किया था।

🔹यह चार मुख्य बौद्ध तीर्थ स्थलों (अन्य लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर हैं) में से सबसे महत्वपूर्ण है।

🔹माना जाता है कि इस स्थल पर स्थित बोधि वृक्ष उस मूल वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है, जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान किया था।

धन्यवाद