MRCM7

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MRCM7 law-draft : Mineral Royalty for Citizens and Military , version -7
सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयालिटी
( हिंदी अनुवाद अंग्रेजी ड्राफ्ट बाद दिया है )
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[ comments are not part of the law-draft and are not binding on any ministers, officer judge etc and may serve as guideline to voters, activists and Jurors.]
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[ comment-01 -- CAMPAIGN STEPS : a public request to all voters and activists is --- if you support this law-draft and if you wish PM to print this law-draft, then you are requested to take following CAMPAIGN STEPS
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(1) Please vote at https://newindia.in/causes/MRCM7 . using your mobile phone . https://newindia.in is a central govt website meant for opinion gathering, in a way that PMO can know actual real voter supporter count.
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(2) Please tweet “@PmoIndia newindia.in/causes/MRCM7 #MRCM7 ”
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(3) Please also send postcard to Prime Minister, New Delhi - 110001 with words ‘ newindia.in/MRCM7 #MRCM7 ’ and also write your voter number, name, address. Signature is not necessary. You may or need not write additional message. For crores of voters, who have no twitter / internet, and don’t know how to use OTP etc, postcard is the ONLY way to communicate to PmoIndia. And so ALL voters and activists are requested to send postcard with above message to print MRCM7-law-draft.
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(4) Pls make a video asking all friends to take above 3 steps and share the video on whatsapp. And using fb/whatsapp, pls ask all to take above 3 steps. Please also vote at https://change.org/p/MRCM7
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if over 50 crore voters take one of the above 3 steps, then chances that PM will print the law in Gazette increases. ]
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[ comment-02 : summary of the law (pls note - this is summary, and not part of the draft, and not binding on anyone, and it isnt a promise either. )
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(a) Say this proposed law is printed in Gazette by PM say in jan-2019. Say mineral royalty , spectrum royalty and land rent from government owned plots in the month of say feb-2019 is say Rs 210000 crore. Then as per this law-draft, after it is printed in Gazette, about Rs 70000 crore in march-2019 will be given for the budget of Military. And about Rs 140000 crore will be divided almost equally amongst 90 crore adult citizens of India i.e. each citizen will get around Rs 1550 rupee in march-2019.
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(b) But if mineral royalties and land rent in next month were say Rs 150,000 crores, then each adult citizen may get about Rs 1100.
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(c) So this law does NOT gurantee any fixed monthly sum to each citizen. Every month, all citizens will get DIRECT DEPOSITS from money that govt gets from mineral royalties, spectrum royalties and land rent from all the govt plots. This law-draft may reduce poverty to near zero level within just 3 to 6 months. ]
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[ comment-03 : This MRCM7 law-draft can be printed by PM as Gazette Notification. No permission of Loksabha or Rajyasabha is needed. ]
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[ comment-04 :.... Important clauses are – (1.1) , (1.2) , (1.3) , (3.1) , (3.2) , (J.1) , (J.3.6), (RTR.2) , (RTR.4) , (CV.1) ]
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Part - I : Basic instructions for citizens
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(1) Some basic instructions for citizens are as follows
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(1.1) Within 2 months these law-draft is printed in Gazette by PM, a large portion of the money, coming to Central Govt of India as [ (a) royalty for minerals + (b) royalty of spectrum + (c) land rent from land owned by Central Govt ], divided by number of citizens of India, will directly get deposited into your bank account (you means adult Indian citizen voter).
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(1.2) To be more accurate, about 65% of money coming to Central Govt of India, from royalty of minerals, royalty of spectrum and land rent from land owned by Central Govt, will be divided amongst all citizens of India, almost equally. And this amount will be deposited directly into your bank account every month. The remaining 35% will be spent exclusively to improve Military.
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(1.3) Money each citizen of India will get will be almost equal, but can vary depending on age, number of sons and daughters he (or she) has, and physical or mental disability. More the number of children he has born after passing of this Act, lesser will be the amount he or she will get. And in some cases, persons residing in a state may get a higher for minerals and land in their state, but it will not exceed twice the amount citizens across are getting. And citizens in areas which have hostile borders and citizens living in remote areas may also get a higher share. But that apart, all citizens will get almost equal share in money coming to Central Govt
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(1.4) The PM shall appoint an officer titled as NLRO ( = National Land Rent Officer) who will establish auctions and other procedures to decide the royalties / rents and collect royalties / rents and deposit 65% of royalties almost equally in accounts of all you citizens of India. If you want to replace NLRO with anyone other person, then this law will allow you to approve at most five persons for the position of NLRO by visiting Patwari office or via SMS. And you may cancel the approvals anyday. And later, the system will enable you to specify marks between 0 to 100 for each NLRO candidate. The change in NLRO will happen when a candidate has more approval than existing NLRO.
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(1.5) NLRO will have several govt employees across India, to decide, collect royalties / rent and deposit into accounts of all you citizens. In case, there is a complaint against an employee, then Jury of 25 to 1500 voters in district or state or whole of India may be selected at random. This Jury will be asked to decide if the employee is innocent or not, and if he is not innocent, then what should be fine on him, and whether he should be expelled or not. You (citizen) will have to attend his Jury trial, if your name comes in the list of 25 to 1500 voters selected at random.
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(1.6) This law does NOT cover royalties over waters or distribution of waters.
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(1.7) This law does not give any guarantee that you will get Rs 500 per month or Rs 1000 per month or any fixed guaranteed amount. If market prices of minerals / spectrum rise or if market price of land rises, then royalties and rents may rise, and net amount received by Govt and all you citizens may increase. But if the mineral royalties and rents decrease, then monthly income of all you citizens will decrease.
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(1.8) This law applies only on the mineral mines and minerals that come under Central Govt, and spectrum and land that comes under Central Govt. This law will NOT cover mines and plots under State, Municipalities and District / Tahsil / Gram Panchayats. The CMs, Mayors and Panchayat Sarpanchs may or need not print a similar law to divide royalties and rents coming from minerals / plots owned by State / City / District / Tahsil / Gram amongst the citizens in that State / City / District / Tahsil / Gram.
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Part – II : A summary
(see pdf , repition of part-I)
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Part – III : Instructions for Citizens, Officers and comments
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(3) Ownership of plots under Govt of India
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(3.1) The Citizens of India hereby decide and declare the plot of IIMA, plots of all IIMs and the plot of JNU as the property jointly and equally owned by the Citizens of India. These plots are NOT property of the State or the State of India or the Union of India or any other private/GoI party, but these plots are property of the Citizens of India. Further, all the plots of all UGC funded universities and colleges not owned by private companies or trusts are declared as the property of the citizens of India. All the officers and judges of India, including the PM, all the High Court judges and all the Supreme Court judges, are hereby requested NOT to admit any plea that opposes this decision and verdict of the Citizens of India.
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(3.2) All plots under following Ministries/Dept will come under NLRO :
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(1) IIMs, all UGC funded colleges and universities except those teaching science, medicine, mathematics and engineering
(2) Airports, all buildings owned by Air India and Indian Airlines (3) Ministry of Tourism and Culture
(4) Ministry of Information and Broadcasting
(5) Ministry Consumer Affairs and Public Distribution
(6) Ministry of Human Resource Development
(7) Ministry of Information Technology
(8) Ministry of Rural Development
(9) Ministry of Small Scale Industries & Agro and Rural Industries (10) Ministry of Social Justice and Empowerment
(11) Ministry of Textiles
(12) Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation
(13) Ministry of Youth Affairs and Sports
(14) National Human Rights Commission (NHRC)
(15) Niti Aayog
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(3.2.1) NLRO will have NO jurisdiction over land plots owned by private persons or companies or trusts or land plots owned by State Govt or Cities or Districts. He will have no jurisdiction on plots used by Military , Courts, Prisons, Railways, Bus Stations, Govt Schools till class XII and tax collection offices.
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(3.3) All medical colleges, IITs, NITs, engineering colleges, IISc, science and maths colleges shall be made part of Health Ministry or Defense Ministry or Science Ministry, as decided by PM. The Minister shall appoint Chairman in these colleges to run the day today operations. All colleges teaching medicine, science, maths and engineering will not come under NLRO.
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(4) Collection of rents from GoI owned plots
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(4.1) For the unused land, NLRO will divide the land in plots of appropriate sizes as he seems appropriate. NLRO will hold auction for each plot. The conditions for auction will be
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(1) The lease will be for 5, 10, 15 , 20 or 25 years as decided by NLRO. The lease cannot be more than 25 years.
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(2) The bidders will give bids for monthly rent and bidding period which can be less than maximum lease period. So bids will be in (monthly rent , months lease) format. One person can submit multiple bids. Minimum lease period must be 12 months.
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(3) The weight of the bid will Monthly_Rent / log(Lease_In_Months). i.e. more the rent, higher the weight and longer the lease, lesser the weight.
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(4) The bids will be open and all bids will be visible to all.
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(5) The NLRO will give the plot as per weight of the bids.
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(6) NLRO will charge 6 months rent or collateral as deposit.
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(7) the tenant will be free to evacuate land any day and stop paying any rent
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(4.2) During the lease time, NLRO will revise the rent every 3 years based on % change in the land prices in the 1 sq km area around that plot and % change in prime lending interest rate from the day the plot was leased and the day when rent revision occurs.
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(4.4) After the lease time is over, NLRO will hold a fresh auction, where in existing lease holder will get benefits
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(1) his weight will get multiplied by 1.1 to 1.5 depending on number of years he has paid rent.
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(2) he may increase his bid within 3 months after auction is over.
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(3) the existing lease holder will get 20% to 50% the 6 months’ advance rent new lease holder is paying depending on number of months he had held the land.
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(4) But if existing lease holder loses the auction, then he can move or sell the fixtures on that land. But he will need to vacate that land.

(4.5) If the plot is held by an existing entity, the entity will get 25% plus (25% * lease in months / 300), maximum of 50% , bonus in the bid i.e. its bid will be multiplied with 1.25 to 1.50 , but no more.
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(4.6) If the plot is currently being used and occupied , NLRO will take the mean land price in past 3 years of sale in 1 km area round the plot and decide the price of plot and set (market_price * prime_interest_rate/3) as yearly rent for next 10 years. The rents will be revised every 3 years. After 10 years, rules stated from clause-1 onwards of this section will apply
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(4.7) NLRO will give 34% of rent collected to Defense Minister for the purpose of strengthening Military and providing weapons and weapon-use education to all citizens.
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(4.8) NLRO will distribute rent and royalties as follows
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(1) NLRO will dispatch 33% of the rent collected every month to the citizens residing in the State for past 10 years with limit of twice the amount received by citizens of India in last year.
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(2) NLRO will dispatch rest of rent collected every month to citizens of India.
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(4.9) One year after this law-draft is passed, the rent a person obtains will change as follows :
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(1) if has (0 sons), (0 son, 1 daughter), (0 sons, 2 daughters) , it will be 33% more and will be 66% more after he is 60 years
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(2) if he has (1 son, 0 daughter), (1 son, 1 daughter), (1 sons, 2 daughters), it will be 15% more and will be 33% more after he is 60 years
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(3) if he has (2 sons, 0 daughter), (2 sons, 1 daughter), it will be same – no increase and no decrease
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(4) if he has (2 sons, 2 daughters) or (3 sons , 1 daughter) , the rent will be 33% less
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(5) if he has more children than above mentioned cases, then he will get 66% less rent
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(6) Here, twins will count as one child, and adopted children will not count.
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(4.7) The rent paid will be 33% higher for men above 60 and women above 55 ; and will be 66% higher for men above 75 and women above 70.
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(4.8) (see pdf)
(4.9) (see pdf)

(5) Collection of Mineral Royalties
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(5.1) All Dept Secretaries All the Department Secretaries who are in-charge of mines or crude oil wells or collecting royalties from mines or crude oil wells are ordered to send the royalties collected to NLRO
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(5.2 ) The NLRO shall divide the royalties amongst Military, the citizens residing in the State and citizens of India in the same ratio as Land Rent described in the clauses dealing with distribution of Land Rent
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(J) - Jury Trial over Employees of NLRO or decisions of NLRO
(see pdf - similar to JurySys3 law-draft)
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(RTR) Right to Recall NLRO
(see pdf . similar to RTR-PM-law-draft)
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(CV) CV : Citizens’ Voice:
(see pdf , similar to CV clauses in any law-draft)
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-------------------- end of MRCM7 law-draft -------------
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( हिंदी अनुवाद)
MRCM7 law-draft : सेना और नागरिकों के लिए खनिज रोयल्टी
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[ टिप्पणियां इस क़ानून ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं है , तथा ये टिप्पणियां मंत्रियो , अधिकारियो , जजों आदि पर बाध्यकारी नहीं है। इन टिप्पणियों का उपयोग मतदाता , कार्यकर्ता एवं ज्यूरी सदस्य अबाध्यकारी निर्देशों कि तरह कर सकते है ]
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[ टिपण्णी - 01 : देश भर के सभी कार्यकर्ताओ एवं मतदाताओ से आग्रह है कि -- यदि आप इस MRCM7 क़ानून ड्राफ्ट का समर्थन करते है तो इस क़ानून ड्राफ्ट को गेजेट में प्रकाशित करने कि सम्भावना बढाने के लिए निचे दिए गए चरणों का पालन करें।
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(1) कृपया अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए https://newindia.in/causes/MRCM7 पर वोट करें। newindia.in केंद्र सरकार की वेबसाईट है जिस पर नागरिक प्रधानमंत्री के समक्ष अपना सुझाव रख सकते है, रखे गए सुझावों पर .वोट कर सकते है . तथा प्रधानमंत्री यह पता लगा सकते है कि कितने वास्तविक मतदाताओ ने किसी सुझाव को समर्थन दिया है।
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(2) कृपया अपने ट्विटर एकाउंट से यह ट्विट भेजें -- “@PmoIndia newindia.in/causes/MRCM7 #MRCM7 “
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(3) कृपया "प्रधानमंत्री कार्यालय , नई दिल्ली - 110001" पते पर एक पोस्टकार्ड भेजें। पोस्टकार्ड पर ‘newindia.in/MRCM7 #MRCM7’ लिखें। और अपना नाम , मतदाता पहचान संख्या, पता लिखें। पोस्टकार्ड पर आप इसके अतिरिक्त अन्य कोई सन्देश लिखना चाहे तो भी लिख सकते है। हस्ताक्षर आवश्यकता नहीं. जिन करोड़ो नागरिको के पास स्मार्ट फोन एवं इंटरनेट नहीं है , उनके पास प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांग रखने का एक मात्र तरीका यह है कि वे पोस्टकार्ड भेजें। अत: सभी नागरिको को अपनी मांग पीएम के सम्मुख रखने के लिए पोस्टकार्ड भेजना चाहिए।
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(4) कृपया अन्य नागरिको को भी उपरोक्त 3 चरणों के बारे में सूचना देने के लिए एक वीडियो बनाये एवं इसे फेसबुक/व्हाट्स एप आदि पर शेयर करें। कृपया https://change.org/p/MRCM7 पर भी वोट करें।
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(5) यदि 50 करोड़ मतदाता उपरोक्त दिए गए तीन चरणों में से कोई एक चरण का भी पालन करते है तो यह सम्भावना बढ़ जायेगी कि प्रधानमंत्री इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित कर दें। ]
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[ टिपण्णी - 03 : प्रस्तावित क़ानून का सार ( कृपया ध्यान दें कि -- यह सिर्फ इस ड्राफ्ट का सार है , एवं यह क़ानून ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति पर बाध्यकारी नहीं है और न ही यह किसी प्रकार का कोई वचन है।
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(a) मान लीजिये कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह क़ानून जनवरी-2019 में गेजेट में छाप दिया जाता है। मान लीजिये कि खनिज रोयल्टी, स्पेक्ट्रम रोयल्टी और सरकारी जमीन का किराया फरवरी-2019 के लिए Rs 210,000 करोड़ है। तो इस क़ानून ड्राफ्ट के अनुसार मार्च-2019 में Rs 70000 करोड़ सेना को तथा शेष Rs 140000 करोड़ भारत के 90 करोड़ नागरिको के खाते में सीधे जमा किये जायेंगे। इस तरह मार्च-2019 में प्रत्येक व्यस्क भारतीय के खाते में Rs 1550 जमा होंगे।
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(b) लेकिन मानिये अगले महीने खनिज रोयल्टी, स्पेक्ट्रम रोयल्टी और सरकारी जमीन का किराया फरवरी-2019 के लिए Rs 150,000 करोड़ है। तो प्रत्येक व्यस्क भारतीय के खाते में Rs 1100 रूपये जमा होंगे।
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(c) दूसरे शब्दों में खनन रोयल्टी, स्पेक्ट्रम रोयल्टी एवं सरकारी भूमि का किराया प्रत्येक महीने भारत के प्रत्येक व्यस्क नागरिक के खाते में सीधे जमा होगा। लेकिन कोई निश्चित रकमकी गेरेंटी नहीं है. इस व्यवस्था के आने से सिर्फ 3-6 महीने के भीतर भारत में भुखमरी और गरीबी की समस्या कमहो सकती है. ]
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[ टिप्पणी – 04 : यह कानूनी ड्राफ्ट राजपत्र अधिसूचना के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा सीधे गेजेट में प्रकाशित किया जा सकता है। इसे लागू करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा की अनुमति आवश्यक नहीं है।
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इस ड्राफ्ट के 3 भाग हैं - ... महत्वपूर्ण खंड हैं-- (1.1) , (1.2) , (1.3) , (3.1) , (3.2) , (J.1) , (J.3.6), (RTR.2) , (RTR.4) , (CV.1) ]
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भाग -1: नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश
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(1) नागरिकों के लिए कुछ सामान्य निर्देश इस प्रकार है -
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(1.1) इस कानून को प्रधानमंत्री द्वारा राजपत्र में छापने के दो महीनो के अन्दर भारत सरकार के पास ( खनिज आमदनी + स्पेक्ट्रम आमदनी + भारत सरकार द्वारा अधिग्रहत जमीनों का किराया ) के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को भारत के समस्त नागरिकों की संख्या से विभाजित करने पर आपके हिस्से में आया पैसा ( आप अर्थात भारत के मतदाता ) सीधे आपके बैंक खाते में जमा होगा।
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(1.2) और अधिक स्पष्ट रूप से, भारत की केंद्र सरकार को होने वाली खनिज आमदनी, स्पेक्ट्रम आमदनी और केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहत जमीनों के किराये का लगभग 65% हिस्सा भारत के नागरिकों में समान रूप से बांटा जायेगा। और हर महीने इस धनराशि को आपके बैंक खाते में सीधा जमा कर दिया जायेगा। शेष 35% हिस्से का उपयोग सिर्फ सेना में सुधार के लिए खर्च होगा।
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(1.3) प्रत्येक नागरिक को मिलने वाला पैसा लगभग बराबर होगा, लेकिन इसमें अंतर हो सकता है, जो कि नागरिक की आयु, पुत्र और पुत्रियों की संख्या, शारीरिक या मानसिक विकलांगता आदि तत्वों पर निर्भर करेगा। यह कानून लागू होने के बाद नागरिक जितनी अधिक संताने पैदा करता है उसे मिलने वाला पैसा उतना ही कम होता जायेगा। और कुछ मामलों में किसी एक राज्य में निवास कर रहे नागरिकों को अमुक राज्य के खनिज और जमीन से प्राप्त राशि में से अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन ये सभी नागरिकों को मिल रहे पैसे के दो-गुना से अधिक नहीं हो सकता। और ऐसे क्षेत्रों में जिनकी सीमा शत्रु देशों से लगी हो या सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को भी बंटने वाली राशि में अतिरिक्त पैसा मिल सकता है। लेकिन उपरोक्त अपवादों को छोड़कर अन्य सभी नागरिकों को केंद्र सरकार के पास आ रहे पैसे में से बराबर हिस्सा मिलेगा।
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(1.4) प्रधानमंत्री "राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी" ( NLRO = National Land Rent Officer ) पदनाम से एक अधिकारी नियुक्त करेंगे जो नीलामियों की प्रक्रिया स्थापित करेगा और आमदनी और किराया तय करने और उसे इकठ्ठा करने और इसका 65% हिस्सा भारत के सभी नागरिको के खातों में बराबर रूप से जमा करने की अन्य प्रक्रियायें भी स्थापित करेगा। यदि आप भूमि किराया अधिकारी को किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करना चाहते है, तो ये कानून आपको भूमि किराया अधिकारी पद के लिए पटवारी कार्यालय जाकर या एस.एम.एस के माध्यम से अधिकतम 5 प्रत्याशियों को अनुमोदित करने की अनुमति देगा। और आप किसी भी दिन अपना अनुमोदन निरस्त कर सकते है। बाद में कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि आप प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 0 से 100 के बीच के अंक दे पाए। जब किसी प्रत्याशी के पास पदासीन भूमि किराया अधिकारी से अधिक अनुमोदन होंगे, केवल तब ही भूमि किराया अधिकारी को बदला जाएगा। इस तरह आपके पास राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी को बदलने की प्रक्रिया होगी।
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(1.5) भूमि किराया अधिकारी के पास आमदनी और किराया तय करने, इकठ्ठा करने और आप सभी नागरिकों के बैंक खतों में जमा करने हेतु आवश्यक कर्मचारी होंगे। यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत आती है तो अमुक जिले या राज्य या पूरे भारत से क्रमरहित तरीके से चुने हुए 25 से 1500 मतदाताओं की जूरी का चयन किया जायेगा। यह जूरी तय करेगी कि कर्मचारी निर्दोष है या नहीं और यदि वह दोषी है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा और क्या उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए या नहीं। यदि आपका नाम क्रमरहित तरीके से चुने हुए इन 25 से 1500 मतदाताओं की सूची में आता है तो आपको ( नागरिक को ) इस जूरी सुनवाई में जाना पड़ेगा।
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(1.6) यह कानून पानी या पानी के वितरण से मिलने वाली राशि पर लागू नहीं होगा।
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(1.7) यह कानून ऐसा कोई वादा नहीं करता कि आपको प्रति महीने रु. 500 या रु.1000 या कोई स्थिर राशि प्राप्त होगी। यदि खनिजों / स्पेक्ट्रम का या जमीनों का बाजार मूल्य बढ़ता है तो आमदनी और किराया बढ़ सकता है। लेकिन यदि खनिज आमदनी और किराया घटता है तो सभी नागरिकों की प्रति महीने आय भी घटेगी।
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(1.8) यह कानून सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन आने वाली खनिज खदानों और स्पेक्ट्रम और केंद्र सरकार के अन्दर आने वाली जमीनों पर लागू होगा। अमुक कानून राज्य, नगरपालिकाओं और जिले / तहसील / ग्राम पंचायतों के अधिकार में आने वाली खदानों और जमीनों को शामिल नहीं करेगा। मुख्यमंत्री, महापौर और सरपंच राज्य / नगर / जिले / तहसील / गाँव अपने स्वामित्व की खनिज आमदनी / जमीनों के किराए से प्राप्त आय को अमुक राज्य / नगर / जिले / तहसील / गाँव के नागरिकों में बांटने का ऐसा ही कानून लागू कर सकते है या उन्हें ऐसा करने की जरुरत नहीं है।
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भाग -2 : कानूनी ड्राफ्ट का सारांश
(see pdf , repition of part-I)
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भाग -3 : नागरिकों और अधिकारीयों के लिए निर्देश और टिप्पणियाँ
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(3) भारत सरकार के अधिकार में आने वाले भू-खंडो का स्वामित्व
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(3.1) भारत के नागरिक आई.आई.एम. अहमदाबाद के भू-खंड , सभी आई. आई. एम. के भू-खंड और जेएनयू के भू-खंडो को संयुक्त और समान रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली संपत्ति घोषित करते है। अमुक भू-खंड भारत की राज्य सरकार या भारत की केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकारी पक्ष / निजी पक्ष की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये भू-खंड भारत के नागरिकों की संपत्ति है। आगे, यूजीसी द्वारा पोषित सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों जिनका स्वामित्व निजी कंपनियों या ट्रस्टों के पास नहीं है, के सभी भू-खंडो को भारत के नागरिकों की संपत्ति घोषित किया जाता है। भारत के सभी अधिकारीयों, न्यायाधीशों, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों से निवेदन किया जाता है कि भारत के नागरिकों के इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी याचिका को स्वीकार ना करें।
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(3.2) निम्नलिखित मंत्रालयों और विभागों के सभी भू-खंड राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आयेंगे :
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(1) विज्ञान, चिकित्सा, गणित और इंजीनियरिंग शिक्षण का कार्य कर रहे संस्थानों को छोड़कर सभी आई.आई.एम, यूजीसी द्वारा पोषित सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय।
(2) एयरपोर्ट, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के स्वामित्व वाले सभी भव
(3) पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय
(4) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
(5) उपभोक्ता मामलें एवं लोक वितरण मंत्रालय
(6) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(7) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(8) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(9) लघु उद्योग एवं कृषि एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय
(10) सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय
(11) कपड़ा उद्योग मंत्रालय
(12) शहरी विकास एवं गरीबी उपशन मंत्रालय
(13) युवा मामलें और खेल मंत्रालय
(14) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
(15) नीति आयोग
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(3.2.1) राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी का निजी व्यक्तियों या कंपनियों या ट्रस्टों या राज्य सरकार या नगरों या जिलों के स्वामित्व वाले भू-खण्डों पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। उसके पास सेना, न्यायालयों, जेलों, रेलवे, बस स्टेशनों, कक्षा 12वी तक के सरकारी विद्यालयों और कर संग्रहण कार्यालयों द्वारा उपयोग किये जा रहे भू-खंडो पर भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।
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(3.3) सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, आईआईएससी, विज्ञान और गणित महाविद्यालयों को स्वास्थ्य मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय या विज्ञान मंत्रालय जैसा प्रधानमंत्री तय करे, का अंग बनाया जायेगा। संबंधित मंत्री इन महाविद्यालयों में दिन-प्रतिदिन के संचालन हेतु अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। सभी महाविद्यालय जिनमें चिकित्सा, विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग का शिक्षण कार्य हो रहा हैं, वे भूखंड किराया अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे।
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(4) भारत सरकार के स्वामित्व वाले भू-खण्डों से किराया इकठ्ठा करना
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(4.1) अनुपयोगी भूमि के लिए -- किराया अधिकारी अपनी समझ से अमुक भूमि को उचित माप के भू-खंडो में विभाजित करेगा। किराया अधिकारी हर भू-खंड के लिए नीलामी करवाएगा। नीलामी के लिए निम्नलिखित शर्तें होगी
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(1) लीज 5, 10, 15, 20 या 25 वर्षो की होगी। किराया अधिकारी इसमें से कोई अवधि तय करेगा। किन्तु लीज 25 वर्षों से अधिक नहीं हो सकती।
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(2) बोली लगाने वाले मासिक किराये और लीज की अवधि के लिए बोलियां लगाएंगे जो कि अधिकतम लीज अवधि से कम हो सकती है। बोली का प्रारूप मासिक किराये, लीज महीने के अनुसार होगा। एक व्यक्ति एक से ज्यादा निविदा / बोली लगा सकता है। न्यूनतम लीज अवधि 12 महीने होनी चाहिए।
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(3) निविदा का भार मासिक_ किराया / लॉग ( मासिक_लीज ) के अनुसार होगा। अर्थात जितना अधिक किराया उतना अधिक भार और जितनी लम्बी लीज, उतना कम भार।
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(4) निविदा सार्वजनिक रहेगी और सभी निविदाएँ सभी को दिखेगी।
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(5) किराया अधिकारी निविदाओ के भार के अनुसार भू-खंड देगा। [ मासिक_ किराया / लॉग ( मासिक_लीज ) ]
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(6) किराया अधिकारी जमा राशि के रूप में 6 महीने का किराया या इसके समान राशि लेगा।
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(7) अमुक किरायेदार किसी भी दिन भूमि खाली करने के लिए और अदा किये जा रहे किराये को बंद करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
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(4.2) लीज अवधि के दौरान अमुक भू-खंड के आस पास के 1 वर्ग किमी क्षेत्र में जमीन के दाम में प्रतिशत बदलाव और जिस दिन से अमुक भू-खंड लीज पर दिया गया है, से लेकर उस दिन तक जब किराये में संशोधन हुआ है, की प्रधान ऋण ब्याज दर में प्रतिशत बदलाव के आधार पर किराया अधिकारी हर 3 वर्ष में किराये का संशोधन करेगा।
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(4.3) लीज अवधि समाप्त होने के बाद किराया अधिकारी एक नयी नीलामी करवाएगा, जिसमे कार्यरत लीज धारक को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ मिलेंगे।
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(1) उसका निविदा भार 1.1 से 1.5 से गुणा हो जायेगा जो इस पर निर्भर करेगा कि उसने कितने वर्षों तक किराया चुकाया है।
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(2) नीलामी समाप्त होने के बाद वह 3 महीने के अन्दर अपनी बोली बढ़ा सकता है।
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(3) कार्यरत लीज धारक को 20% से 50% तक का नए लीज धारक द्वारा चुकाया जा रहा 6 महीने का अग्रिम किराया मिलेगा जो निर्भर करेगा कि कितने महीनों के लिए उस कार्यरत लीज धारक ने जमीन ले रखी थी।
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(4) लेकिन यदि कार्यरत लीज धारक नीलामी से चूक जाता है, तब वह उस भूमि पर निर्मित संपत्ति को हटा सकता है या बेच सकता है। लेकिन उसे ये भूमि खाली करनी होगी।
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(4.4) यदि अमुक भू-खंड किसी कार्यरत व्यक्ति या कंपनी ने ले रखा है तो उस व्यक्ति या कंपनी को 25% अधिक (25% * लीज महीनो में /300) के साथ अधिकतम 50% तक का बोनस निविदा में प्राप्त होगा, अर्थात उसकी निविदा 1.25 से 1.50 तक गुणीत हो जायेगी, लेकिन इससे अधिक नहीं।
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(4.5) यदि अमुक भू-खंड वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है, तब किराया अधिकारी भू-खंड के आस पास के 1 किमी के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों की जमीन बिक्री के मूल्य का मध्यांतर निकालेगा और भूखंड की कीमत तय करेगा और अगले 10 वर्षों के लिए (बाजार मूल्य * प्रधान ब्याज दर / 3) के रूप में वार्षिक किराये को निर्धारित करेगा। किराया हर 3 वर्ष में संशोधित होगा। 10 वर्षों के बाद इस सेक्शन के खंड -1 और इसके आगे से बताये गए नियम लागू होंगे।
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(4.6) किराया अधिकारी इकट्ठे हुए किराये का 34% रक्षा मंत्री को सेना मजबूत करने और हथियार उपलब्ध करने और सभी नागरिकों को हथियार चलाने की शिक्षा देने के लिए देगा।
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(4.7) किराया अधिकारी किराया और आमदनी को निम्न प्रकार से बांटेगा
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(1) किराया अधिकारी इकट्ठे हुए किराये का 33% हर महीने उन नागरिकों को भेजेगा जो पिछले 10 वर्षों से अमुक राज्य में निवास कर रहे हैं, पर इस किराये की सीमा पिछले वर्ष में भारत के नागरिकों द्वारा प्राप्त राशि के दोगुने से अधिक नहीं होगी।
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(2) किराया अधिकारी शेष किराया हर महीने भारत के नागरिको को भेजेगा।
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(4.8) इस कानून के पारित होने के 1 वर्ष के बाद, किसी नागरिक को प्राप्त होने वाला किराया इस प्रकार से बदलेगा :
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(1) यदि उसके पास (0 पुत्र), (0 पुत्र, 1 पुत्री), (0 पुत्र, 2 पुत्री) है, तब किराया 33% अधिक मिलेगा और उसके 60 वर्ष का होने के बाद उसे किराया 66% अधिक मिलेगा।
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(2) यदि उसके पास (1 पुत्र, 0 पुत्री), (1 पुत्र, 1 पुत्री), (1 पुत्र, 2 पुत्री) है, तब किराया 15% अधिक मिलेगा और उसके 60 वर्ष का होने के बाद उसे किराया 33% अधिक मिलेगा।
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(3) यदि उसके पास (2 पुत्र, 0 पुत्री), (2 पुत्र, 1 पुत्री) है, तब किराया में कोई बदलाव नहीं होगा - ना बढेगा और ना घटेगा।
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(4) यदि उसके पास (2 पुत्र, 2 पुत्री) या (3 पुत्र, 1 पुत्री) है, तब किराया 33% कम मिलेगा।
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(5) यदि उसके पास ऊपर दिए गए सभी मामलों से अधिक संताने हैं, तब उसे किराया 66% कम मिलेगा।
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(6) यहाँ, जुड़वाँ संतान एक संतान के रूप में गिनी जाएगीं और गोद ली गयी संताने नहीं गिने जाएगी।
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(4.9) 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों और 55 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मिलने वाला किराया 33% अधिक होगा और 75 वर्ष से ऊपर के पुरुषों और 70 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मिलने वाला किराया 66% अधिक होगा।
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(4.10) (see pdf).
(4.11) (see pdf)
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(5) खनिज रॉयल्टी इकठ्ठा करना
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(5.1) सभी विभागीय सचिव जो खदानों या कच्चे तेल के कुओं या खदानों या कच्चे तेल के कुओं से इकट्ठी होने वाली आमदनी के प्रभारी है, उन्हें इस आमदनी को किराया अधिकारी को भेजने का आदेश दिया जाता है।
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(5.2) किराया अधिकारी प्राप्त खनिज रोयल्टी एवं भूमि किराया सेना में, राज्यों में और भारत में निवास कर रहे नागरिकों में उसी समान अनुपात में बाँटेगा जैसा कि भूमि किराया वितरण से संबंधित खण्डों में वर्णित किया है। .
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(J) राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी के कर्मचारियों और निर्णयों पर जूरी सुनवाई
(see pdf, similar to proposed JurySys law-draft)
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(RTR) राईट टू रिकॉल राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी
(see pdf, similar to proposed RTR-PM-law-draft)
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(CV) जनता की आवाज (Citizen’s Voice):
(see pdf, similar to CV clauses in any law-draft)
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== खनिज रॉयल्टी नागरिकों,सेनाके खातेमें सीधा जमा करनेके ड्राफ्टका समापन=



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