Petition 

Appeal to Nepal Electricity Authority (NEA) to Reinstate Net Metering for Solar Rooftop

Background 

Net-metering is the procedure that allows Nepali people to build solar rooftop systems in their homes, offices, and industries and to sell the excess generation to NEA through a grid tie solar system.

In 2078/01/13 (May 2021), Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Government of Nepal adopted “Grid Connected Alternative Electricity Guidelines, 2078” allowing net metering of solar rooftop systems.

Net-metering is critical to allowing Nepali citizen to produce clean energy from solar.

Government of Nepal has committed to the international community that 5% of Nepal’s total energy demand will be supplied from clean energy sources. This would mean at least 450 MW of distributed solar and other such clean energy sources.

Nepal has already suffered physical and economic damages of at least US$ 6 billion from natural disasters over the last 40 years. Such damages are likely to increase with climate change. Because of their geographic conditions, Nepal is in the front lines of climate change impacts.

Nepalis want to join the Government’s and the world’s effort to fight climate change. Producing clean energy from solar is one way that Nepalis can join the fight against climate change.

Electricity produced from solar rooftop is cheaper than electricity tariff from NEA in many cases. Nepalis can save money from solar rooftop systems.

Development of solar rooftop can increase economic activity and create employment opportunities. Achieving Nepal’s goal of 5% of total energy demand from solar would lead to investments of approximately NPR 3,640 Crore, resulting in increased economic activity and employment opportunities.

Government of Nepal has recently instituted a policy to save foreign exchange by reducing imports as much as possible.  

Solar rooftops in Nepal can help to avoid imports of electricity from India. Electricity production from solar remains high in the dry winter months during which time NEA must import most of its electricity from India.

Issue 

NEA suspended net metering for solar rooftops on July 2022.

NEA suspended net metering without any notice and without prior public announcement.

Suspension of net metering by NEA is contrary to the Government of Nepal’s “Grid Connected Alternative Electricity Guidelines, 2078.”

Suspension of net metering by NEA violates the Government of Nepal’s international commitment on climate change.

In the three months after net metering was suspended (mid-July to mid-October), NEA has imported approximately 52,438 MWh of electricity from India. This has cost NEA and the people of Nepal approximately NPR 44 crores. Net metering could have saved these imports and foreign exchange.

Production from solar rooftops can help avoid electricity imports from India.

Imports of electricity from India in the three months since the suspension of net metering (mid-July to mid-October 2022) have resulted in approximately 43,000 tonnes of CO2 emissions, worsening air pollution in India and Nepal.  

Petition

Call on NEA to immediately grant net metering for solar rooftop systems.

-------------------------

निवेदन: 

सोलार रुफटपको नेट मिटरिङ पुनःस्थापना गर्न नेपाल बिधुत प्राधिकरणलाई निवेदन

पृष्ठभूमि

नेपालीहरुले आफ्नो घर, कार्यालय र उद्योगमा सौर्य रुफटप प्रणाली निर्माण गर्न र आफूले प्रयोग गर्नेभन्दा थप बिजुली  ग्रिड-टाई सोलार सिस्टम मार्फत प्राधिकरणलाई बेच्न सक्ने प्रक्रियालाई नेट मिटरिङ (net metering) भनिन्छ ।

नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले “ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७८” मार्फत नेट मिटरिङका लागि अनुमति दिएको छ।

नेपालीहरुलाई सौर्य ऊर्जाबाट स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) उत्पादन गर्न अनुमति दिन नेट मिटरिङ महत्त्वपूर्ण छ।

नेपाल सरकारले नेपालको कुल ऊर्जा मागको ५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालमा कम्तीमा ४५० मेगावाट (MW) सौर्य या अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरू हुनुपर्छ ।

नेपालले विगत ४० वर्षमा प्राकृतिक प्रकोपबाट कम्तीमा ६ अर्ब अमेरिकी डलरको भौतिक र आर्थिक क्षति बेहोरेको छ । जलवायु परिवर्तनले (climate change) यस्ता क्षति बढ्ने सम्भावना छ । भौगोलिक रूपले नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारणले उच्च जोखिममा छ ।

नेपालीहरू आफ्नो सरकार र विश्वको जलवायु परिवर्तनसँग लडने प्रयासलाई समर्थन गर्न चाहन्छन्। सौर्य प्रणाली निर्माण गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्नु भनेको जलवायु परिवर्तनको विरुद्धमा सामेल हुनु हो।

सोलार रुफटपबाट उत्पादित बिजुली धेरैजस्तो अवस्थामा प्राधिकरणको बिजुली महसुलभन्दा सस्तो छ। सोलार रुफटप सिस्टमबाट नेपालीहरुले पैसा बचत गर्न सक्छन् । 

सोलार रुफटप विकासले आर्थिक गतिविधि बढाउन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालको कूल ऊर्जा मागको ५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्तिको लक्ष्य हासिल गर्न करिब ३,६४० करोड रुपैयाँको लगानी हुन्छ, जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि र रोजगारीका अवसरहरू बढनेछन्। 

नेपाल सरकारले हालै विदेशी मुद्रा बचाउन आयात घटाउने नीति ल्याएको छ ।

नेपालमा सोलार रुफटपले भारतबाट आयात हुने बिजुली घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। सुक्खा जाडो महिनाहरुमा  पनि सोलारबाट बिजुलीको उत्पादन उच्च रहन्छ, जबकी यी महिनाहरूमा नै प्राधिकरणले आफ्नो अधिकांश बिजुली भारतबाट आयात गर्दछ।

मुद्दा

प्राधिकरणले श्रावण २०७९ मा सोलार रुफटपको लागी नेट मिटरिङ स्थगित गर्यो।

प्राधिकरणले कुनै पूर्व सूचना या सार्वजनिक घोषणा बिना नेट मिटरिङ निलम्बन गर्यो।

प्राधिकरणले नेट मिटरिङ निलम्बन गर्नु नेपाल सरकारको “ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विधुत विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७८” को विपरीत हो।

प्राधिकरणले नेट मिटरिङ निलम्बन गर्नु नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको प्रतिबद्धता को विपरीत छ।

नेट मिटरिङ निलम्बन भएको ३ महिना भित्र नै (साउन देखि आश्विन २०७९) प्राधिकरणले भारतबाट करिब ५२,४३८ MWh बिजुली आयात गर्यो । प्राधिकरण र नेपाली जनताले यस आयातको लागि करिब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपऱ्यो । नेट मिटरिङले यो आयात र बिदेशी मुद्राको खर्चको बचत गर्न सकिन्थ्यो । 

सोलार रुफटपको उत्पादनले भारतबाट आयात गर्नु पर्ने विद्युत् घटाउन मद्दत गर्छ।

नेट मिटरिङ निलम्बन भएको ३ महिनाको (साउन देखि आश्विन २०७९) अवधिभित्र भारतबाट गरिएको विद्युत् आयातले करिब ४३,००० टन carbon-di-oxide (CO2)  उत्सर्जन भएको छ । यसले भारत र नेपालमा वायु प्रदूषण थपिदिएको छ।

निवेदन

सोलार रुफटपहरुलाई तत्काल नेट मिटरिङ प्रदान गर्न प्रधिकरणलाई आग्रह गरौ।