२२ आषाढ २०७२ का दिन, नेपालको मस्यौदा संविधानलाई दोस्रो संविधान सभामा पेश गरिएको छ। उक्त मस्यौदाले नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा विधमान पितृसत्तात्मक सोचलाई निरन्तरता दिंदै उल्लेखनीय रूपमा “महिला”लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको गरिने व्यवहारलाई वैधता प्रदान गरेको छ। यस मस्यौदाले यसभन्दा अघिल्लो समयमा स्विकार गरिएका महिलाका अधिकारलाई कटौटी गरेको छ।

मस्यौदाभित्र गम्भिरतापूर्वक हेरिनुपर्ने धेरै विषयवस्तुहरू छन्। यसभित्र मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनाबाट “पितृसत्तात्मक” शब्दलाई हटाइएको छ। स्मरण होस् कि अन्तरिम संविधान र छलफलमा रहेको मस्यौदामा “पितृसत्तात्मक” लाई स्थान दिइएको थियो।

यस मस्यौदा संविधानमा, वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने अधिकारको प्रावधानमा “र” लाई नै कायम राखिएको छ। यस प्रावधानले लाखौंलाई राज्यविहिन बनाउने खतरा बढाएको छ; अङ्गिकृत नागरकिता सम्बन्धी प्रावधानले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने गैर-नेपाली पुरुषहरूलाई असमान व्यवहार पनि गर्दछ; प्रजनन् स्वास्थ्यमा महिलाको अधिकारलाई हटाएको छ; र राज्यका स्थानिय, क्षेत्रिय र केन्द्रिय चुनावहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई न्यून बनाएको छ।

यस मस्यौदालाई सच्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ र त्यसो नभएको खण्डमा उक्त संविधानले नेपालले अहिलेसम्म प्रतिबद्दता जनाएका र पक्ष राष्ट्र रहेका महिला सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्धनहरूको उल्लंघन गर्नेछ। यस उल्लंघनले लैंगिक वा सामाजिक पृष्ठभूमि जे-जस्तो भए पनि नेपालका सबै नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न नपाउने जोखिमता बढाउने छ। यस मस्यौदालाई वैधानिकता दिन रोजिएको कालखण्ड आफैमा दुखद छ। 

नेपालको संविधानले महिलाको समान अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुनुपर्दछ। यस सम्बन्धी हाम्रा मागहरू भनेको नेपाली महिलाहरूलाई न्यायोचित व्यवहार गरेको हुनुपर्दछ जसले गर्दा उनीहरूले नेपालमा दशकौंदेखी भोगी आएका पित्ृसत्तात्मक व्यवस्थालाई विस्थापित गर्न सक्नेछन्।

 यस विरोधपत्र (पेटिसन)लाई पढेर, हस्ताक्षर गरेर र अरूहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिएर “जागौं नेपाली महिलाहरू” अभियानलाई तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। न्यायिक, समताजन्य र उर्जाशिल नेपाल यस अभियानको कामना हो। यहाँको साथले उक्त कामनालाई साँचो हुन सहयोग गर्नेछ।

हाम्रा मागहरु 
प्रस्तावना:

प्रस्तावनाको चौथो हरफमा "सामन्ती निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै" भन्ने भाषामा एकात्मक पछि पितृसत्तात्मक भन्ने शब्द राखिनुपर्ने। 

नागरिकता:

वंशजको नागरिकता लिनका लागि नेपाली नागरिकको हकमा आमा वा बाबुमध्ये एकजना नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने ।

वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको हकमा अविभेदको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान नगरेको अवधिसम्म आर्थिक र सामाजिक अधिकारको सुनिश्चितता सहित परिचयपत्र प्रदान गर्ने । 

मौलिक अधिकार:

स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक पनि थपिनुपर्ने । 

एकल महिलाको हकमा असहाय शब्द हटाउनु पर्ने । 

घरायसी कामकाज महिला र पुरुष दुवै जनाको जिम्मेवारी हो ।  महिलाको आर्थिक मूल्यांकन घरमा पुर्याएको कामको योगदानको लागि हो । उक्त कुराको भाषामा पनि त्यही किसिमको हनुपर्ने  । 

निर्वाचनप्रणालीमा महिलाको सहभागिता:

महिला सहभागिता प्रदेशमा न्यूनतम ४० प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्ने । 

स्थानीय व्यवस्थापिकामा महिलाको न्यूनतम ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । 

स्थानीय देखि सङ्घीय कार्यपालिकामा न्यूनतम एक तिहाई महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । 

न्याय परिषद्:

न्याय परिषद् र संघीय न्यायिक आयोगमा सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने । 

संवैधानिक आयोग:

प्रत्येक संवैधानिक आयोगको सदस्यमा न्यूनतम एक तिहाई महिला सदस्य रहने गरी संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

_________________________________________________

The draft constitution of Nepal, as tabled by the Constituent Assembly on July 7, perpetuates Nepal’s longstanding history of patriarchy and treats women as ‘second-class’ citizens, in several instances reversing rights that women had previously been granted.

There are many issues of grave concern in the draft. These include the removal of the word "patriarchal" from the preamble, which was in the early draft; the “AND” restriction in the provision for citizenship by descent, which threatens to leave millions stateless; the unequal recognition of women's spouses right to naturalization; the removal of the right to reproductive health; and insufficient women’s representation in local, state and central elections.

Unless the draft is revised, the constitution will violate Nepal’s previous national and international commitments to women’s rights, and it will increase the vulnerability of all Nepali citizens, regardless of gender or social background, at a time when greater resilience is especially urgent.  

The constitution of Nepal must guarantee equal rights to women. Here are our demands. We believe they do justice to Nepali women and help reverse centuries of patriarchal rule in Nepal.

Please become part of the “Nepali Women Rise Up” movement by reading, signing and sharing the petition. Let’s be part of the movement for a more just, equal and resilient Nepal. 

Our Demands

Preamble: 

In the fourth paragraph, where the draft says, “Ending all forms of discrimination and oppression created by the feudal, repressive, centralized and unitary state structure,” the term “patriarchal” needs to be added. 

Citizenship

In regard to citizenship via descent, if either the father or mother is a Nepali citizen, the child should be granted citizenship via descent. 

In regard to citizenship via marriage, the constitution should guarantee non-discrimination, and provide identity cards to safeguard financial and social rights till such a time as citizenship is granted.  

Fundamental Rights

The right to reproductive health should be added to the list of rights of women.

The word “helpless” should be removed from the provision on single women. 

Household work is the responsibility of both women and men. The financial assessment of women’s household work is meant to reflect their contribution to the national economy. The language in the constitution should reflect this. 

Women’s Participation in Elections

Guarantee a minimum of 40% women’s representation in the state legislature. 

Guarantee a minimum of 50% women’s representation in local legislature.

Guarantee a minimum of one-third representation for women in the executive from the local to state levels. 

The Judiciary

Guarantee women’s participation in the judicial council and judicial commission

Constitutional Commissions

Guarantee one-third representation of women as members of all constitutional commissions.

Thank you for your support,
Nepali Women Rise Up