

मा. आरोग्य मंत्री, आमच्याशी चर्चा केल्याशिवाय, आमच्याशी संबंधित कायदा करू नये !
The Issue
महाराष्ट्र सरकार आता खासगी रुग्णालयांचे नियमन करण्यासाठी, नवीन कायदा आणत आहे. मात्र, सध्या असलेल्या विधेयकात रुग्णालयांच्या दरांवर नियंत्रण, रुग्णांच्या तक्रारींचे निवारण, आणि रुग्णांच्या महत्त्वाच्या हक्कांचे संरक्षण यांसारख्या अत्यावश्यक तरतुदी नाहीत.
या महत्त्वाच्या कायद्याबाबत, आरोग्य मंत्री आणि संयुक्त समितीत असलेले आमदारांनी खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी, तसेच वैद्यकीय संघटनांशी चर्चा केली आहे. मात्र, आतापर्यंत सामाजिक आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था - संघटना व सामान्य लोकांशी या कायद्यासंदर्भात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. या नव्या विधेयकाच्या मसुद्यात रुग्णांचे हक्क, रुग्णांचे हित याला न्याय मिळालेला दिसत नाही. त्यामुळे या महत्त्वाच्या कायद्याबाबत जनतेचे मुद्दे आणि सूचना समजून घेण्यासाठी, आरोग्य मंत्री आणि आमदारांच्या समितीने व्यवस्थित चर्चा करणे अतिशय आवश्यक आहे.
म्हणून आम्ही मागणी करतो -
· सरकारने या महत्त्वाच्या कायद्यावर लोकसहभागी पद्धतीने चर्चा करूनच त्याला अंतिम रूप द्यावा. आरोग्य चळवळीचे प्रतिनिधी, आरोग्य क्षेत्रातील संस्था (CSOs) प्रतिनिधी, महिला संघटना, आरोग्य व्यावसायिकांच्या संघटनांसोबत या कायद्याबद्दल आरोग्य मंत्री आणि संबंधित आमदार समितीने लवकरात लवकर बैठक आयोजित करावी.
· या कायद्याच्या माध्यमाने, खासगी रुग्णालय बिलांचे दर ठरवून प्रमाणीकरण करावे.
· नवीन कायद्यात MNHRA २०२१ मधले सर्व रुग्ण संरक्षण, आणि 'राष्ट्रीय रुग्ण हक्क सनदे' मधील सर्व 20 रुग्ण हक्क सामील करावे.
· सध्या असलेली रुग्णांसाठीची तक्रार निवारण यंत्रणा रद्द करू नये. या कायद्यात रुग्णांसाठी सोपी, सुलभ आणि ठराविक वेळेत काम करणारी, रुग्ण तक्रार निवारण यंत्रणा सुनिश्चित करा.
· कायदे अंतर्गत राज्य परिषदेमध्ये रुग्णांचे गट, आरोग्य हक्कांचे नेटवर्क, महिला संघटना, नर्सेस-संघटना, डॉक्टर्स असोसिएशन, यांचा समावेश करा.
· या कायद्यातून रोग-निदान व उपचार यांचे वैज्ञानिक पायावर प्रमाणीकरण करा.
आमच्याबाबत काही, आमच्याशी चर्चा केल्याशिवाय नाही !
खासगी रुग्णालय नियमन विधेयकाच्या मसुद्यावर, आरोग्य व सामाजिक क्षेत्रातील संघटना – संस्थांशी चर्चा करून, जनतेच्या सूचनांचा समावेश करा! या कायद्यातून हॉस्पिटल दरांवर नियंत्रण झाले पाहिजे, रुग्णांचे हक्क सुरक्षित झाले पाहिजेत, तक्रार निवारणाची व्यवस्था कार्यरत झाली पाहिजे !
5
The Issue
महाराष्ट्र सरकार आता खासगी रुग्णालयांचे नियमन करण्यासाठी, नवीन कायदा आणत आहे. मात्र, सध्या असलेल्या विधेयकात रुग्णालयांच्या दरांवर नियंत्रण, रुग्णांच्या तक्रारींचे निवारण, आणि रुग्णांच्या महत्त्वाच्या हक्कांचे संरक्षण यांसारख्या अत्यावश्यक तरतुदी नाहीत.
या महत्त्वाच्या कायद्याबाबत, आरोग्य मंत्री आणि संयुक्त समितीत असलेले आमदारांनी खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी, तसेच वैद्यकीय संघटनांशी चर्चा केली आहे. मात्र, आतापर्यंत सामाजिक आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था - संघटना व सामान्य लोकांशी या कायद्यासंदर्भात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. या नव्या विधेयकाच्या मसुद्यात रुग्णांचे हक्क, रुग्णांचे हित याला न्याय मिळालेला दिसत नाही. त्यामुळे या महत्त्वाच्या कायद्याबाबत जनतेचे मुद्दे आणि सूचना समजून घेण्यासाठी, आरोग्य मंत्री आणि आमदारांच्या समितीने व्यवस्थित चर्चा करणे अतिशय आवश्यक आहे.
म्हणून आम्ही मागणी करतो -
· सरकारने या महत्त्वाच्या कायद्यावर लोकसहभागी पद्धतीने चर्चा करूनच त्याला अंतिम रूप द्यावा. आरोग्य चळवळीचे प्रतिनिधी, आरोग्य क्षेत्रातील संस्था (CSOs) प्रतिनिधी, महिला संघटना, आरोग्य व्यावसायिकांच्या संघटनांसोबत या कायद्याबद्दल आरोग्य मंत्री आणि संबंधित आमदार समितीने लवकरात लवकर बैठक आयोजित करावी.
· या कायद्याच्या माध्यमाने, खासगी रुग्णालय बिलांचे दर ठरवून प्रमाणीकरण करावे.
· नवीन कायद्यात MNHRA २०२१ मधले सर्व रुग्ण संरक्षण, आणि 'राष्ट्रीय रुग्ण हक्क सनदे' मधील सर्व 20 रुग्ण हक्क सामील करावे.
· सध्या असलेली रुग्णांसाठीची तक्रार निवारण यंत्रणा रद्द करू नये. या कायद्यात रुग्णांसाठी सोपी, सुलभ आणि ठराविक वेळेत काम करणारी, रुग्ण तक्रार निवारण यंत्रणा सुनिश्चित करा.
· कायदे अंतर्गत राज्य परिषदेमध्ये रुग्णांचे गट, आरोग्य हक्कांचे नेटवर्क, महिला संघटना, नर्सेस-संघटना, डॉक्टर्स असोसिएशन, यांचा समावेश करा.
· या कायद्यातून रोग-निदान व उपचार यांचे वैज्ञानिक पायावर प्रमाणीकरण करा.
आमच्याबाबत काही, आमच्याशी चर्चा केल्याशिवाय नाही !
खासगी रुग्णालय नियमन विधेयकाच्या मसुद्यावर, आरोग्य व सामाजिक क्षेत्रातील संघटना – संस्थांशी चर्चा करून, जनतेच्या सूचनांचा समावेश करा! या कायद्यातून हॉस्पिटल दरांवर नियंत्रण झाले पाहिजे, रुग्णांचे हक्क सुरक्षित झाले पाहिजेत, तक्रार निवारणाची व्यवस्था कार्यरत झाली पाहिजे !
Petition Updates
Share this petition
Petition created on 10 September 2026