मुख्यमन्त्री महोदय,

नमस्कार 

कृपया

१) महाराष्ट्रात, मराठी भाषेस अर्थार्जनाची भाषा करा,

व

२) केंद्रात, संस्कृत भाषेस अर्थार्जनाची भाषा करा, 

 

आपल्या भूतपुर्व “colonizer” च्या छायेतून जर आपल्याला(महाराष्ट्राला) बाहेर पडायचे असेल तर, व जर उत्तर प्रदेशची “colony” व्हायचे नसेल तर, देशातील सर्व कामांचे विभाजन, कोणत्याही एका राज्याच्या आवाक्यातील कामे व कोणत्याही एका राज्याच्या आवाक्याच्या बाहेरची कामे अर्थात केंद्राची कामे असे करावे लागेल. एकभाषी देशाला असले काही करावे लागत नाही.

गोंधळ टाळण्यासाठी, राष्ट्रभाषा हा शब्द कुठेही वापरला जाता कामा नये, त्या ऐवजी राज्याची भाषा व केंद्राची भाषा असा शब्दप्रयोग करावा.

प्रत्येक राज्यास दोन भाषा असाव्यात. एक राज्याची भाषा व दुसरी केंद्राची भाषा. महाराष्ट्रास, मराठी भाषा व संस्कृत भाषा कर्नाटक राज्यास, कन्नड भाषा व संस्कृत भाषा, या प्रमाणे. किंवा महाराष्ट्राची प्रथम भाषा मराठी व द्वितीय भाषा संस्कृत, कर्नाटक राज्याची प्रथम भाषा कन्नड व द्विताय भाषा संस्कृत, या प्रमाणे. उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश यानी आगोदरच हा पायंडा पाडला आहे, दोघांची द्वितीय भाषा संस्कृतच आहे.

राज्याची भाषा ही “partiality” करणारी हवी, तर केंद्राची भाषा ही “impartial” हवी.

इंग्रजी भाषा, मराठी जाणणारा व मराठी न जाणणारा या दोघांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही, म्हणून इथून पुढे महाराष्ट्रात इंग्रजी भाषा अर्थार्जनाची भाषा नको, परंतु मराठी भाषा, मराठी जाणणारा व मराठी न जाणणारा या दोघांमध्ये भेदभाव करू शकते, म्हणून इथून पुढे महाराष्ट्रात केवळ मराठी भाषा अर्थार्जनाची भाषा हवी.

हिंदीभाषिकराज्य व बिगरहिंदीभाषिकराज्य असा भेदभाव “partiality” हिंदी भाषा राज्याराज्यांमध्ये करते, म्हणूनच हिंदीभाषा केंद्रात अर्थार्जनाची भाषा नको. तसा भेदभाव संस्कृतभाषा करित नाही, म्हणजेच ती “impartial” आहे, म्हणुनच, इथून पुढे, केंद्रात, केवळ, संस्कृतभाषाच अर्थार्जनाची भाषा हवी.

जर केंद्राची भाषा हिंदी भाषा झाली तर कोणत्याही बिगरहिंदीभाषिक राज्यातील पंतप्रधानपदास लायक असणार्या राजकारण्यास पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचण्यास भरपूर अडचणी येतील, हा सर्वात महत्वाचा “drawback” असेल.

वर दिलेला हेतु साध्य करण्यासाठी,

१)       इथून पुढे राज्यातील सर्व उद्योग धंदे मराठीतून चालतील असा कायदा राज्याच्या विधानसभेत पारित करवून घ्यावा लागेल. 

व

२)      इथून पुढे केंद्राचे सर्व उद्योग-धंदे/संस्था/आस्थापने/कारखाने इत्यादी संस्कृतमधुन चालतील असा कायदा लोकसभेत पारित करवून घ्यावा लागेल.

 

संस्कृतच्या वापराबाबतः- 

१)ज्यांचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित असेल, त्यांनी संस्कृत बोलली/शिकली/वापरली नाही तरी चालेल.

२)ज्यांना केवळ पर्यटनापुरतेच महाराष्ट्राबाहेर जायचे असेल त्यांना संस्कृतची केवळ १०/१२ वाक्येच अवगत असणे आवश्यक असेल.

३)ज्यांना IIT AIIMS ISRO DRDO इत्यादी ठीकाणी प्रवेश हवा असेल, केवळ त्यांनाच संस्कृत बोलावी/शिकावी/वापरावी लागेल. तसेच ज्यांना केंद्रशासनाच्या संस्था, आस्थपने, उपक्रम, राष्ट्रीयीकृत बँका/कंपन्या/कारखाने, भारतीय रेल्वे, इत्यादि सारख्या ठिकाणी नोकरी करायची असेल व जे “व्यवस्थापक” या वर्गात येत असतील केवळ त्यांनाच संस्कृत बोलावी/शिकावी/वापरावी लागेल, अन्य वर्गात येत असतील त्यांना संस्कृत बोलावी/शिकावी/वापरावी लागणार नाही, त्यांना केवळ राज्याची भाषा अवगत असावी लागेल. याच्या उलट जर एखाद्यास संस्कृतची प्रत्युर्जताच “allergy” असेल तर त्यास उपरोक्त कोणत्याही संस्थेत/कंपनित/कारखान्यात निदान “व्यवस्थापक” या श्रेणीत तरी काम करता येणार नाही.

४)जसा अधिकाधिक काळ लोटेल, तसे सर्वत्र, संस्कृत अधिकाधिक ऐकू येउ लागेल, व सामन्य माणसांना संस्कृत समजणे अधिकाधिक सोपे होत जाइल.