भिवबंदर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा! - दापोली वाचवा | कोकण वाचवा
The Issue
कायदेशीर व पर्यावरणीय हरकत
प्रस्तावित २,८०० MW अणुऊर्जा प्रकल्प – भिवबंदर–आगरी, दापोली, रत्नागिरी
आम्ही खाली सही करणारे दापोली–रत्नागिरी व कोकण विभागातील तसेच महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी, शेतकरी, मच्छीमार, पर्यावरणप्रेमी व नागरिक, भिवबंदर–आगरी येथे प्रस्तावित असलेल्या, वृत्तानुसार JSW Energy Ltd. यांच्याकडून प्रस्तावित २,८०० MW अणुऊर्जा प्रकल्पास आमची तीव्र व ठाम हरकत नोंदवित आहोत.
हरकतीचे प्रमुख मुद्दे
१. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील कोकण किनारपट्टी:
प्रस्तावित प्रकल्प पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील कोकण किनारपट्टीत येत असल्याने त्यासाठी सखोल, स्वतंत्र व ठिकाणनिहाय पर्यावरणीय आणि किनारी क्षेत्राचे मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक आहे.
२. CRZ व समुद्री पर्यावरण:
प्रकल्पामुळे CRZ क्षेत्रे, समुद्रकिनारे, खाड्या, आंतरभरती क्षेत्रे, कांदळवन, समुद्री अधिवास आणि किनारी जैवविविधतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
३. मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न:
समुद्रातून पाणी घेण्याची व्यवस्था, कूलिंग सिस्टीम, बांधकाम आणि उष्ण पाण्याचा समुद्रात होणारा विसर्ग यामुळे मत्स्यसंपदा, माशांची पैदास व प्रजनन क्षेत्रे तसेच पारंपरिक मच्छीमारीवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे स्वतंत्र मत्स्य व समुद्री पर्यावरणीय अभ्यास आवश्यक आहे.
४. भूकंप व भूगर्भीय धोके:
प्रकल्पस्थळाची भूकंपीयता, भूगर्भीय दोषरेषा, जमिनीची स्थिरता, भूस्खलन, मातीची द्रवीकरण क्षमता (Liquefaction) तसेच इतर सर्व नैसर्गिक धोक्यांचे स्वतंत्र व सखोल मूल्यांकन प्रकल्पस्थळाच्या मंजुरीपूर्वी करणे आवश्यक आहे.
५. सुनामी व अत्यंत किनारी हवामानातील धोके:
सुनामी, वादळी लाटांचा तडाखा (Storm Surge), चक्रीवादळे, अतितीव्र समुद्री लाटा, किनारी पूर, समुद्रकिनाऱ्याची धूप आणि भविष्यातील समुद्रपातळीत होणारी वाढ यांचा Worst-Case तसेच Beyond-Design-Basis परिस्थितींमध्ये सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
६. पाणी सुरक्षा:
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले पाण्याचे प्रमाण, पाण्याचा स्रोत आणि हंगामानुसार उपलब्धता याबाबत संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी. स्थानिक पिण्याचे पाणी, शेती, मत्स्यव्यवसाय व भविष्यातील जलसुरक्षेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
७. किरणोत्सर्गी कचरा व Spent Fuel:
किरणोत्सर्गी कचरा, वापरलेले अणुइंधन (Spent Fuel), त्याची साठवण, वाहतूक, प्रक्रिया, दीर्घकालीन व्यवस्थापन, विल्हेवाट आणि प्रकल्पाच्या भविष्यातील Decommissioning बाबत स्पष्ट, ठिकाणनिहाय आणि कायदेशीरदृष्ट्या मंजूर योजना सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
८. आपत्कालीन तयारी व सार्वजनिक सुरक्षितता:
अणुऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित संभाव्य आणीबाणीच्या परिस्थितीत आसपासच्या गावांतील नागरिकांसाठी स्थलांतर, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, वाहतूक, संपर्क व्यवस्था, निवारा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शक्य आहे, हे शासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
९. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून मिळणारे धडे:
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा किनारी भागातील अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन व्यवस्थापनातील सुरक्षा पुनरावलोकन, आधुनिकीकरण, किरणोत्सर्गी कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरणीय देखरेख आणि आपत्कालीन तयारी यांसारख्या बाबींची गुंतागुंत दर्शवितो. तारापूरची स्थापित क्षमता सुमारे १,४०० MW, तर प्रस्तावित भिवबंदर प्रकल्पाची क्षमता सुमारे २,८०० MW, म्हणजेच जवळपास दुप्पट आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणांचा तुलनात्मक Site-Risk व Life-Cycle Assessment करणे आवश्यक आहे.
१०. जनसहभाग व Precautionary Principle:
केवळ MoU, प्रस्तावित गुंतवणूक किंवा रोजगारनिर्मितीच्या अंदाजावर आधारित कोणताही अपरिवर्तनीय निर्णय घेऊ नये. प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, अभ्यास अहवाल आणि स्वतंत्र मूल्यांकन सार्वजनिक करावे आणि कोणतीही अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी अर्थपूर्ण, पारदर्शक व कायदेशीर सार्वजनिक जनसुनावणी/सल्लामसलत करावी.
आमच्या प्रमुख मागण्या
आम्ही शासनाकडे नम्रपणे परंतु ठामपणे मागणी करतो की:
१. भिवबंदर–आगरी येथील प्रस्तावित २,८०० MW अणुऊर्जा प्रकल्प तात्काळ मागे घ्यावा / रद्द करावा.
२. पर्यायी स्वरूपात, सर्व लागू पर्यावरणीय, CRZ, अणुसुरक्षा, भूगर्भीय, भूकंपीय आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित वैधानिक प्रक्रिया व स्वतंत्र अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्पाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवावा.
३. सर्व आवश्यक वैधानिक मंजुरी मिळेपर्यंत जमीन संपादन, वृक्षतोड, डोंगर कटिंग, उत्खनन, रस्ते बांधकाम, किनारी/समुद्री बांधकाम किंवा कोणतीही अपरिवर्तनीय स्वरूपाची कामे करण्यास परवानगी देऊ नये.
४. अणुसुरक्षा, भूकंपशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, किनारी अभियांत्रिकी, समुद्री पर्यावरण, मत्स्यव्यवसाय, जलसुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली स्वतंत्र बहुविषयक तज्ज्ञ समिती नियुक्त करून प्रकल्पस्थळाचे सखोल मूल्यांकन करावे. त्यामध्ये भूकंपीय धोके, सुनामी/किनारी धोके, समुद्री जैवविविधता, मत्स्यव्यवसाय, पाणी सुरक्षा, आपत्कालीन तयारी आणि किरणोत्सर्गी कचरा व्यवस्थापन यांचा समावेश असावा. समितीचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत.
आम्ही जबाबदार विकास आणि महाराष्ट्राच्या ऊर्जेच्या गरजांना विरोध करत नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली कोकणचे पर्यावरण, स्थानिक उपजीविका, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि भावी पिढ्यांचे हित धोक्यात येता कामा नये.
“विकासाला विरोध नाही; परंतु कोकणचे पर्यावरण, किनारी समुदाय, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि भावी पिढ्यांची किंमत मोजून विकास नको.”
We, the undersigned residents, farmers, fishermen, environmentalists and citizens of the Dapoli–Ratnagiri and Konkan region and Maharashtra state, hereby record our strong objection to the proposed 2,800 MW nuclear power project at Bhiv Bunder–Aghari, reportedly proposed by JSW Energy Ltd.
GROUNDS OF OBJECTION
1. Ecologically Sensitive Konkan Coast: The proposed project is located in the environmentally sensitive Konkan coastal region, requiring rigorous site-specific environmental and coastal assessment.
2. CRZ & Marine Environment: The project must be examined for its impact on CRZ areas, beaches, creeks, intertidal zones, mangroves, marine habitats and coastal biodiversity.
3. Fishermen's Livelihood: Seawater intake, cooling infrastructure, construction and thermal discharge may affect fisheries, fish breeding areas and the traditional livelihood of local fishing communities.
4. Seismic & Geological Risk: Detailed independent assessment of seismicity, geological faults, soil stability, landslides, liquefaction and other site-specific hazards is essential before site approval.
5. Tsunami & Extreme Coastal Events: Tsunami, storm surge, cyclones, extreme waves, coastal flooding, erosion and future sea-level rise must be assessed under worst-case and beyond-design-basis scenarios.
6. Water Security: The project's water requirement and source must be disclosed, and it must be demonstrated that local drinking water, agriculture and fisheries will not be adversely affected.
7. Radioactive Waste & Spent Fuel: A clear, site-specific and legally approved plan for radioactive waste, spent fuel, storage, transportation, long-term management and decommissioning must be publicly disclosed.
8. Emergency Preparedness: The Government must demonstrate the feasibility of evacuation, emergency medical response, transportation, communication and disaster management for surrounding villages in the event of a nuclear emergency.
9. Tarapur Lessons: Tarapur Atomic Power Station demonstrates the long-term complexity of operating a coastal nuclear facility, including safety reviews, refurbishment, waste management and emergency preparedness. Tarapur has about 1,400 MW, while the proposed Bhiv Bunder project is about 2,800 MW—approximately twice the capacity. A comparative site-risk and life-cycle assessment is therefore essential.
10. Public Participation & Precautionary Principle: No irreversible decision should be taken merely on the basis of an MoU, investment amount or employment projections. Complete project documents and independent assessments must be disclosed and meaningful public consultation must take place before any approval.
OUR DEMANDS
We respectfully demand that:
1. The proposed Bhiv Bunder–Aghari 2,800 MW Nuclear Power Project be withdrawn/cancelled.
2. Alternatively, the project be kept in abeyance until all statutory environmental, CRZ, nuclear-safety, geological, seismic and disaster-management requirements are independently completed.
3. No land acquisition, tree cutting, hill cutting, excavation, coastal construction or other irreversible activity be permitted before obtaining all mandatory approvals.
4. An independent multidisciplinary expert committee conduct site-specific assessments covering seismic risk, tsunami/coastal hazards, marine ecology, fisheries, water security, emergency preparedness and radioactive-waste management, with the findings made public.
We support responsible development and Maharashtra's energy needs, but development must not compromise the environment, livelihoods, public safety and future generations of Konkan.
“Development is welcome, but not at the cost of Konkan's environment, coastal communities, public safety and future generations.”
80
The Issue
कायदेशीर व पर्यावरणीय हरकत
प्रस्तावित २,८०० MW अणुऊर्जा प्रकल्प – भिवबंदर–आगरी, दापोली, रत्नागिरी
आम्ही खाली सही करणारे दापोली–रत्नागिरी व कोकण विभागातील तसेच महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी, शेतकरी, मच्छीमार, पर्यावरणप्रेमी व नागरिक, भिवबंदर–आगरी येथे प्रस्तावित असलेल्या, वृत्तानुसार JSW Energy Ltd. यांच्याकडून प्रस्तावित २,८०० MW अणुऊर्जा प्रकल्पास आमची तीव्र व ठाम हरकत नोंदवित आहोत.
हरकतीचे प्रमुख मुद्दे
१. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील कोकण किनारपट्टी:
प्रस्तावित प्रकल्प पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील कोकण किनारपट्टीत येत असल्याने त्यासाठी सखोल, स्वतंत्र व ठिकाणनिहाय पर्यावरणीय आणि किनारी क्षेत्राचे मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक आहे.
२. CRZ व समुद्री पर्यावरण:
प्रकल्पामुळे CRZ क्षेत्रे, समुद्रकिनारे, खाड्या, आंतरभरती क्षेत्रे, कांदळवन, समुद्री अधिवास आणि किनारी जैवविविधतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
३. मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न:
समुद्रातून पाणी घेण्याची व्यवस्था, कूलिंग सिस्टीम, बांधकाम आणि उष्ण पाण्याचा समुद्रात होणारा विसर्ग यामुळे मत्स्यसंपदा, माशांची पैदास व प्रजनन क्षेत्रे तसेच पारंपरिक मच्छीमारीवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे स्वतंत्र मत्स्य व समुद्री पर्यावरणीय अभ्यास आवश्यक आहे.
४. भूकंप व भूगर्भीय धोके:
प्रकल्पस्थळाची भूकंपीयता, भूगर्भीय दोषरेषा, जमिनीची स्थिरता, भूस्खलन, मातीची द्रवीकरण क्षमता (Liquefaction) तसेच इतर सर्व नैसर्गिक धोक्यांचे स्वतंत्र व सखोल मूल्यांकन प्रकल्पस्थळाच्या मंजुरीपूर्वी करणे आवश्यक आहे.
५. सुनामी व अत्यंत किनारी हवामानातील धोके:
सुनामी, वादळी लाटांचा तडाखा (Storm Surge), चक्रीवादळे, अतितीव्र समुद्री लाटा, किनारी पूर, समुद्रकिनाऱ्याची धूप आणि भविष्यातील समुद्रपातळीत होणारी वाढ यांचा Worst-Case तसेच Beyond-Design-Basis परिस्थितींमध्ये सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
६. पाणी सुरक्षा:
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले पाण्याचे प्रमाण, पाण्याचा स्रोत आणि हंगामानुसार उपलब्धता याबाबत संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी. स्थानिक पिण्याचे पाणी, शेती, मत्स्यव्यवसाय व भविष्यातील जलसुरक्षेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
७. किरणोत्सर्गी कचरा व Spent Fuel:
किरणोत्सर्गी कचरा, वापरलेले अणुइंधन (Spent Fuel), त्याची साठवण, वाहतूक, प्रक्रिया, दीर्घकालीन व्यवस्थापन, विल्हेवाट आणि प्रकल्पाच्या भविष्यातील Decommissioning बाबत स्पष्ट, ठिकाणनिहाय आणि कायदेशीरदृष्ट्या मंजूर योजना सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
८. आपत्कालीन तयारी व सार्वजनिक सुरक्षितता:
अणुऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित संभाव्य आणीबाणीच्या परिस्थितीत आसपासच्या गावांतील नागरिकांसाठी स्थलांतर, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, वाहतूक, संपर्क व्यवस्था, निवारा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शक्य आहे, हे शासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
९. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून मिळणारे धडे:
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा किनारी भागातील अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन व्यवस्थापनातील सुरक्षा पुनरावलोकन, आधुनिकीकरण, किरणोत्सर्गी कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरणीय देखरेख आणि आपत्कालीन तयारी यांसारख्या बाबींची गुंतागुंत दर्शवितो. तारापूरची स्थापित क्षमता सुमारे १,४०० MW, तर प्रस्तावित भिवबंदर प्रकल्पाची क्षमता सुमारे २,८०० MW, म्हणजेच जवळपास दुप्पट आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणांचा तुलनात्मक Site-Risk व Life-Cycle Assessment करणे आवश्यक आहे.
१०. जनसहभाग व Precautionary Principle:
केवळ MoU, प्रस्तावित गुंतवणूक किंवा रोजगारनिर्मितीच्या अंदाजावर आधारित कोणताही अपरिवर्तनीय निर्णय घेऊ नये. प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, अभ्यास अहवाल आणि स्वतंत्र मूल्यांकन सार्वजनिक करावे आणि कोणतीही अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी अर्थपूर्ण, पारदर्शक व कायदेशीर सार्वजनिक जनसुनावणी/सल्लामसलत करावी.
आमच्या प्रमुख मागण्या
आम्ही शासनाकडे नम्रपणे परंतु ठामपणे मागणी करतो की:
१. भिवबंदर–आगरी येथील प्रस्तावित २,८०० MW अणुऊर्जा प्रकल्प तात्काळ मागे घ्यावा / रद्द करावा.
२. पर्यायी स्वरूपात, सर्व लागू पर्यावरणीय, CRZ, अणुसुरक्षा, भूगर्भीय, भूकंपीय आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित वैधानिक प्रक्रिया व स्वतंत्र अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्पाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवावा.
३. सर्व आवश्यक वैधानिक मंजुरी मिळेपर्यंत जमीन संपादन, वृक्षतोड, डोंगर कटिंग, उत्खनन, रस्ते बांधकाम, किनारी/समुद्री बांधकाम किंवा कोणतीही अपरिवर्तनीय स्वरूपाची कामे करण्यास परवानगी देऊ नये.
४. अणुसुरक्षा, भूकंपशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, किनारी अभियांत्रिकी, समुद्री पर्यावरण, मत्स्यव्यवसाय, जलसुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली स्वतंत्र बहुविषयक तज्ज्ञ समिती नियुक्त करून प्रकल्पस्थळाचे सखोल मूल्यांकन करावे. त्यामध्ये भूकंपीय धोके, सुनामी/किनारी धोके, समुद्री जैवविविधता, मत्स्यव्यवसाय, पाणी सुरक्षा, आपत्कालीन तयारी आणि किरणोत्सर्गी कचरा व्यवस्थापन यांचा समावेश असावा. समितीचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत.
आम्ही जबाबदार विकास आणि महाराष्ट्राच्या ऊर्जेच्या गरजांना विरोध करत नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली कोकणचे पर्यावरण, स्थानिक उपजीविका, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि भावी पिढ्यांचे हित धोक्यात येता कामा नये.
“विकासाला विरोध नाही; परंतु कोकणचे पर्यावरण, किनारी समुदाय, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि भावी पिढ्यांची किंमत मोजून विकास नको.”
We, the undersigned residents, farmers, fishermen, environmentalists and citizens of the Dapoli–Ratnagiri and Konkan region and Maharashtra state, hereby record our strong objection to the proposed 2,800 MW nuclear power project at Bhiv Bunder–Aghari, reportedly proposed by JSW Energy Ltd.
GROUNDS OF OBJECTION
1. Ecologically Sensitive Konkan Coast: The proposed project is located in the environmentally sensitive Konkan coastal region, requiring rigorous site-specific environmental and coastal assessment.
2. CRZ & Marine Environment: The project must be examined for its impact on CRZ areas, beaches, creeks, intertidal zones, mangroves, marine habitats and coastal biodiversity.
3. Fishermen's Livelihood: Seawater intake, cooling infrastructure, construction and thermal discharge may affect fisheries, fish breeding areas and the traditional livelihood of local fishing communities.
4. Seismic & Geological Risk: Detailed independent assessment of seismicity, geological faults, soil stability, landslides, liquefaction and other site-specific hazards is essential before site approval.
5. Tsunami & Extreme Coastal Events: Tsunami, storm surge, cyclones, extreme waves, coastal flooding, erosion and future sea-level rise must be assessed under worst-case and beyond-design-basis scenarios.
6. Water Security: The project's water requirement and source must be disclosed, and it must be demonstrated that local drinking water, agriculture and fisheries will not be adversely affected.
7. Radioactive Waste & Spent Fuel: A clear, site-specific and legally approved plan for radioactive waste, spent fuel, storage, transportation, long-term management and decommissioning must be publicly disclosed.
8. Emergency Preparedness: The Government must demonstrate the feasibility of evacuation, emergency medical response, transportation, communication and disaster management for surrounding villages in the event of a nuclear emergency.
9. Tarapur Lessons: Tarapur Atomic Power Station demonstrates the long-term complexity of operating a coastal nuclear facility, including safety reviews, refurbishment, waste management and emergency preparedness. Tarapur has about 1,400 MW, while the proposed Bhiv Bunder project is about 2,800 MW—approximately twice the capacity. A comparative site-risk and life-cycle assessment is therefore essential.
10. Public Participation & Precautionary Principle: No irreversible decision should be taken merely on the basis of an MoU, investment amount or employment projections. Complete project documents and independent assessments must be disclosed and meaningful public consultation must take place before any approval.
OUR DEMANDS
We respectfully demand that:
1. The proposed Bhiv Bunder–Aghari 2,800 MW Nuclear Power Project be withdrawn/cancelled.
2. Alternatively, the project be kept in abeyance until all statutory environmental, CRZ, nuclear-safety, geological, seismic and disaster-management requirements are independently completed.
3. No land acquisition, tree cutting, hill cutting, excavation, coastal construction or other irreversible activity be permitted before obtaining all mandatory approvals.
4. An independent multidisciplinary expert committee conduct site-specific assessments covering seismic risk, tsunami/coastal hazards, marine ecology, fisheries, water security, emergency preparedness and radioactive-waste management, with the findings made public.
We support responsible development and Maharashtra's energy needs, but development must not compromise the environment, livelihoods, public safety and future generations of Konkan.
“Development is welcome, but not at the cost of Konkan's environment, coastal communities, public safety and future generations.”
Petition Updates
Share this petition
Petition created on 12 September 2026