बी डी भालेकर शाळा पाडून विश्रामगृह बांधण्याच्या नगरपालिकेचा निर्णय मागे घ्या!!

Recent signers:
Tejas KUKADE and 19 others have signed recently.

The Issue

प्रति,

मा. आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका.

विषय: गोरगरीब कष्टकऱ्यांच्या विद्यार्थ्यांची मराठी शाळा पाडून विश्रामगृह बांधण्याच्या शिक्षणविरोधी निर्णय त्वरित रद्द करण्याबाबत.

महोदया,

शहराच्या मध्यभागी असलेली बी डी भालेकर ही नाशिकमधली पहिली माध्यमिक शाळा होती जी गोरगरीब आणि कष्टकरी पालकांच्या मुलांसाठी शिक्षणाचं केंद्र होती. या शाळेतून अनेक पिढ्यांनी शिकून स्वतःचं आयुष्य घडवलं. आता त्या जागेवर श्रीमंत नेत्यांसाठी विश्रामगृह उभारण्याचा निर्णय नाशिक महानगरपालिकेने घेतला आहे. हा निर्णय शिक्षणविरोधी आणि जनविरोधी आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षकांची नेमणूक टाळली गेली, शाळेची स्थिती खालावली आणि विद्यार्थ्यांची संख्या कमी केली गेली. आता 'पटसंख्या नाही' हा कारण देत शाळा बंद पाडली गेली. हे प्रशासनाचं अपयश आणि जनतेशी केलेलं अन्याय आहे.

ही घटना मराठी माध्यम आणि गरीब जनतेच्या शिक्षणावर चाललेल्या हल्ल्याचं उदाहरण आहे. सरकारी शाळा बंद करून खासगी इंग्रजी शाळांना प्रोत्साहन देत शिक्षणाचा बाजार उभा केला जातोय. अशा परिस्थितीत गरीब शिकणार कसा? मराठी भाषा टिकणार कशी? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

महानगरपालिकेच्या निवडणुका अगदी दोन महिन्यांवर आलेल्या असताना आता लोकप्रतिनिधी नसताना घाईत प्रशासकीय राजवटीत, शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात हा निर्णय घेतला गेला. परंतु “आम्हाला याबद्द माहिती नाही” असं त्याचं म्हणणं आहे. 

या जागेवर कॉन्ट्रॅक्टर आणि बिल्डर्सचा डोळा वर्षानुवर्षे होता. आता नेत्यांच्या सुखसोयीसाठी विश्रामगृह उभारण्याच्या नावाखाली हा व्यवहार सुरू झाला आहे. शहराचा विकास म्हणजे विश्रामगृहांमध्ये नव्हे तर जनतेच्या शिक्षणात गुंतवणूक होय.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या शिक्षणविरोधी निर्णयाचा तीव्र निषेध करत मागणी करतो:

१. शाळा पाडण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करावा.

२. त्याच ठिकाणी आदर्श मराठी शाळा पुन्हा सुरू करून शिक्षणात गुंतवणूक करावी.

३. सार्वजनिक शैक्षणिक जागा खासगीकरणाच्या विळख्यात जाण्यापासून वाचवाव्यात.

शहराचा खरा विकास मुलांच्या शिक्षणात आणि त्यांच्या भविष्याच्या स्वप्नांत आहे.

गोरगरीबांची ही शाळा नेत्यांच्या विश्रामगृहासाठी पाडू देणार नाही. तुम्ही देखील या पेटीशन वर सही करून या लढाईला बाळ द्या.

या संघर्षात प्रत्यक्ष सामील होण्यासाठी खाली दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क करा आणि सहभागी व्हा.

आपले,

कॉम्रेड तल्हा शेख, शहर सचिव

9421176485

कॉम्रेड प्राजक्ता कापडणे, शहर सहसचिव

कॉम्रेड मीनाताई आढाव, शहर सहसचिव

 

दिनांक: 3 नोव्हेंबर, 2025

ठिकाण: नाशिक

211

Recent signers:
Tejas KUKADE and 19 others have signed recently.

The Issue

प्रति,

मा. आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका.

विषय: गोरगरीब कष्टकऱ्यांच्या विद्यार्थ्यांची मराठी शाळा पाडून विश्रामगृह बांधण्याच्या शिक्षणविरोधी निर्णय त्वरित रद्द करण्याबाबत.

महोदया,

शहराच्या मध्यभागी असलेली बी डी भालेकर ही नाशिकमधली पहिली माध्यमिक शाळा होती जी गोरगरीब आणि कष्टकरी पालकांच्या मुलांसाठी शिक्षणाचं केंद्र होती. या शाळेतून अनेक पिढ्यांनी शिकून स्वतःचं आयुष्य घडवलं. आता त्या जागेवर श्रीमंत नेत्यांसाठी विश्रामगृह उभारण्याचा निर्णय नाशिक महानगरपालिकेने घेतला आहे. हा निर्णय शिक्षणविरोधी आणि जनविरोधी आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षकांची नेमणूक टाळली गेली, शाळेची स्थिती खालावली आणि विद्यार्थ्यांची संख्या कमी केली गेली. आता 'पटसंख्या नाही' हा कारण देत शाळा बंद पाडली गेली. हे प्रशासनाचं अपयश आणि जनतेशी केलेलं अन्याय आहे.

ही घटना मराठी माध्यम आणि गरीब जनतेच्या शिक्षणावर चाललेल्या हल्ल्याचं उदाहरण आहे. सरकारी शाळा बंद करून खासगी इंग्रजी शाळांना प्रोत्साहन देत शिक्षणाचा बाजार उभा केला जातोय. अशा परिस्थितीत गरीब शिकणार कसा? मराठी भाषा टिकणार कशी? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

महानगरपालिकेच्या निवडणुका अगदी दोन महिन्यांवर आलेल्या असताना आता लोकप्रतिनिधी नसताना घाईत प्रशासकीय राजवटीत, शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात हा निर्णय घेतला गेला. परंतु “आम्हाला याबद्द माहिती नाही” असं त्याचं म्हणणं आहे. 

या जागेवर कॉन्ट्रॅक्टर आणि बिल्डर्सचा डोळा वर्षानुवर्षे होता. आता नेत्यांच्या सुखसोयीसाठी विश्रामगृह उभारण्याच्या नावाखाली हा व्यवहार सुरू झाला आहे. शहराचा विकास म्हणजे विश्रामगृहांमध्ये नव्हे तर जनतेच्या शिक्षणात गुंतवणूक होय.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या शिक्षणविरोधी निर्णयाचा तीव्र निषेध करत मागणी करतो:

१. शाळा पाडण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करावा.

२. त्याच ठिकाणी आदर्श मराठी शाळा पुन्हा सुरू करून शिक्षणात गुंतवणूक करावी.

३. सार्वजनिक शैक्षणिक जागा खासगीकरणाच्या विळख्यात जाण्यापासून वाचवाव्यात.

शहराचा खरा विकास मुलांच्या शिक्षणात आणि त्यांच्या भविष्याच्या स्वप्नांत आहे.

गोरगरीबांची ही शाळा नेत्यांच्या विश्रामगृहासाठी पाडू देणार नाही. तुम्ही देखील या पेटीशन वर सही करून या लढाईला बाळ द्या.

या संघर्षात प्रत्यक्ष सामील होण्यासाठी खाली दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क करा आणि सहभागी व्हा.

आपले,

कॉम्रेड तल्हा शेख, शहर सचिव

9421176485

कॉम्रेड प्राजक्ता कापडणे, शहर सहसचिव

कॉम्रेड मीनाताई आढाव, शहर सहसचिव

 

दिनांक: 3 नोव्हेंबर, 2025

ठिकाण: नाशिक

The Decision Makers

Manisha Khatri
Manisha Khatri
Municipal commissioner, Nashik Municipal Corporation, Nashik

Petition updates