Disrespecting the Mandate of People of Gadchiroli and the 30-year Alcohol Ban?

L.T.B. Beverages has received clearance to produce alcohol, raising ethical concerns. Politicians and designated officers attended the inauguration, but is this the right move for a district where people of 1100 villages fought to ban alcohol? 700 villages successfully curbed illegal alcohol trade, and 50,000 men quit drinking, with 10,000 undergoing treatment. However, all these efforts hang in the balance with the company's production plans. Join the cause to preserve the hard-won sobriety! Sign the petition now and stand against the exploitation of local resources. Let's ensure fairness prevails!

Click here to understand more about the issue.

गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३ पासून शासकीय दारूबंदी आहे. आदिवासींचे व स्त्रियांचे दारूपासून रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेली ही दारूबंदी हटवण्यासाठी सध्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या विषयावर अधिक प्रकाश टाकणारा हा अमृत बंग यांचा व्हिडीओ. गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी अबाधित ठेवण्यासाठी एक जागरूक नागरिक म्हणून आपण प्रत्येक जण खालील संकल्प व मागण्या करु शकतो - 1. मी स्वतः दारू पित नाही आणि भविष्यात पिणार नाही असा निश्चय करतो. 2. गडचिरोलीची दारूबंदी मुळीच उठवू नये, उलट तिची अजून प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 3. गडचिरोली मधला ‘मुक्तीपथ’ पॅटर्न हा चंद्रपूर व वर्धा यामध्ये सुद्धा राबवावा व त्या जिल्ह्यांतील दारूबंदीचे देखील अधिक प्रभावी कार्यान्वयन करावे. अशी मी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, उत्पादन शुल्क मंत्री तसेच या तिन्ही जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना विनंती करतो. या विषयाबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा...

1. सरकार दारूविक्रीच्या रक्षणार्थ?

2. Enemy of Inclusive Growth 

3.  Dr Abhay Bang : Understanding and Fighting the Challenge of Alcohol