सेवा में,
माननीय उपराज्यपाल महोदय, दिल्ली
माननीय मुख्यमंत्री महोदया, दिल्ली सरकार
दिल्ली पुलिस एवं संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण

विषय: केंद्रीय दिल्ली के व्यापारिक क्षेत्रों में धरने-प्रदर्शनों एवं रैलियों से होने वाली आर्थिक एवं व्यावसायिक बाधाओं को रोकने हेतु निर्धारित प्रदर्शन स्थल दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में विकसित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

हम, दिल्ली के व्यापारी, दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, श्रमिक, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़े लोग तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न नागरिक, इस ऑनलाइन जनयाचिका के माध्यम से आपका ध्यान केंद्रीय दिल्ली में लगातार आयोजित होने वाले धरने-प्रदर्शनों और रैलियों के कारण व्यापारिक गतिविधियों, रोजगार तथा आम जनजीवन पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

दिल्ली देश के सबसे बड़े व्यापारिक एवं वितरण केंद्रों में से एक है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थोक एवं खुदरा व्यापार, माल की आवाजाही, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, छोटे व्यवसाय और सेवा क्षेत्र हैं। दिल्ली की विशिष्ट आर्थिक संरचना में व्यापार और वितरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय दिल्ली के प्रमुख बाजारों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले प्रदर्शनों के कारण यातायात बाधित होने, ग्राहकों की आवाजाही घटने, माल की ढुलाई प्रभावित होने तथा व्यापारिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसका सीधा असर लाखों लोगों की आजीविका से जुड़े आर्थिक तंत्र पर पड़ता है।

इसका सबसे अधिक नुकसान छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों, दिहाड़ी मजदूरों, डिलीवरी कर्मचारियों, परिवहन चालकों, मालवाहकों और दैनिक आय पर निर्भर अन्य लोगों को उठाना पड़ता है। इनके लिए एक दिन का कारोबार या मजदूरी प्रभावित होना भी परिवार की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर डाल सकता है।

हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह याचिका किसी राजनीतिक दल, संगठन या शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार के विरुद्ध नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि एक वर्ग के अधिकारों का उपयोग दूसरे वर्ग के व्यापार, रोजगार और आजीविका को अनावश्यक रूप से प्रभावित किए बिना हो।

हमारा मानना है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार और व्यापार करने तथा आजीविका कमाने का अधिकार—दोनों का सम्मान और संरक्षण आवश्यक है।

अतः हम सरकार एवं संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरणों से निम्नलिखित मांगें करते हैं:

1. दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में स्थायी प्रदर्शन स्थल निर्धारित किए जाएं, जहां धरने, रैलियां और अन्य सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर्याप्त सुविधाओं के साथ आयोजित किए जा सकें।
2. इन स्थलों पर सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग, सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन व्यवस्थित तरीके से हो सकें।
3. केंद्रीय दिल्ली के प्रमुख बाजारों, थोक व्यापार केंद्रों और व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों तथा माल की निर्बाध आवाजाही बनाए रखने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए।
4. प्रदर्शनों के आयोजन और यातायात प्रबंधन के लिए ऐसी स्पष्ट एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे प्रदर्शनकारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा व्यापारियों एवं आम नागरिकों के हितों के बीच संतुलन बना रहे।
5. व्यापारिक संगठनों, नागरिक प्रतिनिधियों, प्रदर्शन आयोजकों और प्रशासन के बीच नियमित संवाद की व्यवस्था की जाए, ताकि समस्याओं का समाधान टकराव के बजाय आपसी सहमति से हो सके।

हमारा उद्देश्य किसी की आवाज दबाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अवसर देते हुए दिल्ली के आर्थिक जीवन को सुचारु बनाए रखना है। व्यापार चलता है तो रोजगार चलता है; रोजगार चलता है तो परिवारों का जीवन चलता है और शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस जनहित के विषय पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं तथा दिल्ली को एक ऐसी व्यवस्था प्रदान की जाए जहां लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति भी सुरक्षित रहे और व्यापार एवं आजीविका भी निर्बाध रूप से चलती रहे।

आइए, दिल्ली के व्यापार, रोजगार और आजीविका की रक्षा के लिए इस जनहितकारी पहल का समर्थन करें।