शिवरायांच्या आदर्शांच्या मागेमागे चालताना, आम्हाला या फसवणुकीच्या आणि खोटारड्या गोष्टींमुळे वाईट वाटते. अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ स्मारकाबद्दलच्या चुकीच्या अहवालाची जबाबदारी कोणावर आहे हे स्पष्ट करणे आणि त्याबद्दलची माहिती प्रत्येक नागरीकाच्या हक्का अंतर्गत उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाचा खर्च एल अँड टी या कंपनीने अचानक काही पटीत वाढवण्यामागचे कारण काय ते शिवभक्तांना कळावे. अचानक हा खर्च वाढण्यामागे काही तांत्रिक त्रुटी असतील तर त्या जगासमोर याव्यात आणि त्या त्रुटी निर्माण करणाऱ्या व त्या त्रुटींना पाठीशी घालणाऱ्या सर्वांना त्याची स्वराज्यात ज्याप्रमाणे दिली जायची त्याप्रमाणे शिक्षा मिळाली आणि प्रकल्प महाराष्ट्राची नव्हे तर हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करण्यासाठी पुनश्च एकदा पुढे नेण्याची प्रक्रिया चालू व्हावी जेणेकरून सर्व जागतिक शिवभक्तांना आपला आदर्श अरबी समुद्रात अभिमानाने बघता यावा आणि स्फूर्ती घेता यावी.

महाराष्ट्र सरकारने या स्मारकाची घोषणा मोठ्या धडाक्यात केली होती, ज्यामुळे भारतीय इतिहासातील एका महान योद्ध्याला गौरव मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु, या गोष्टीच्या छाननी प्रक्रियेत कमतरता राहिल्यास, लोकांचा विश्वास हरवला आहे. आत्ता जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची गरज आहे. जनतेला सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. माहितीचा वाचक अधिकृत पठणी होत गेल्याने दोषींची संभाव्य जबाबदारी निश्चित होईल. 

तसेच, हे स्मारक सार्वजनिक निधीतून उभे राहणार असल्यामुळे, प्रशासनाने आत्ताच सध्या उपलब्ध माहितीला शुद्ध करणे आवश्यक आहे. पायाभूत विकासाच्या या कालावधीमध्ये, भ्रष्टाचाराची छाया टाळण्यासाठी आणि सत्य उजेडात येण्यासाठी पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

अनुरोध आहे की, आपल्या स्वाक्षरीद्वारे आपण सरकारवर सत्य प्रकट करण्याचा व अरबी समुद्रातील आदर्शवत असा शिवस्मारकाचा प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्यासाठी दबाव आणूया. या मोहिमेत सहभागी व्हा आणि आपला आवाज दाखवा!

छत्रपतींच्या शिवरायांच्या विचारांचे प्रामाणिक वारसदार आहोत तर पुढे या आणि ताकद द्या.

जय शिवराय.