महिला समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं संवैधानिक स्वायत्तता संरक्षण विधेयक, 2026

महिला समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं संवैधानिक स्वायत्तता संरक्षण विधेयक, 2026

(एक प्रस्तावित मॉडल कानून एवं "संविधान को कागज़ से जमीन तक" लागू करने की कार्ययोजना)

प्रस्तावक: आनंद कुमार (संस्थापक — सम्पूर्ण आज़ादी / SAMPURN AZADI), वाराणसी, उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना
भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। फिर भी किसी महिला की वास्तविक स्वतंत्रता केवल संविधान की पुस्तक में लिखे अधिकार से सुनिश्चित नहीं हो सकती। उसका वास्तविक अर्थ तभी है जब वह महिला—

अपने घर में सुरक्षित हो,
अपने परिवार के सामने अपनी बात कह सके,
अपनी पढ़ाई और करियर का निर्णय कर सके,
अपने जीवनसाथी का चुनाव कर सके,
विवाह करना या न करना स्वयं तय कर सके,
विवाह के बाद भी अपनी पहचान और स्वतंत्रता बनाए रख सके,
हिंसा, दहेज, यौन अपराध और मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षित हो,
पुलिस के पास बिना भय जा सके,
पंचायत या सामाजिक दबाव से मुक्त रह सके,
डिजिटल दुनिया में भी सुरक्षित रहे,
और शिकायत करने के बाद उसी शिकायत के कारण प्रताड़ित न हो।

यह प्रस्ताव इसी उद्देश्य से तैयार किया गया है कि महिलाओं के संवैधानिक अधिकार केवल कागज़ पर न रहें, बल्कि उनके दैनिक जीवन में दिखाई दें।

मूल सिद्धांत
"संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई पद नहीं और कोई संस्था नहीं।"
Protection must protect her — not replace her choice.

भाग–I: उद्देश्य एवं संवैधानिक आधार
धारा 1 — संक्षिप्त नाम
इस प्रस्तावित कानून को "महिला समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं संवैधानिक स्वायत्तता संरक्षण अधिनियम, 2026" कहा जाएगा। यह एक मॉडल विधेयक/नीतिगत प्रस्ताव है। इसे लागू कानून बनने के लिए सक्षम विधायिका द्वारा विधायी प्रक्रिया से पारित किया जाना आवश्यक होगा।

धारा 2 — उद्देश्य
इस कानून के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा।
महिलाओं के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा।
वयस्क महिला के व्यक्तिगत निर्णयों का सम्मान।
जीवनसाथी चुनने या विवाह न करने की स्वतंत्रता की रक्षा।
जाति, धर्म, समुदाय, परिवार या सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर अवैध हस्तक्षेप रोकना।
घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य अत्याचार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई।
पुलिस की लापरवाही और जानबूझकर की गई निष्क्रियता पर जवाबदेही।
पंचायत/ग्राम प्रधान अथवा किसी सामुदायिक संस्था को कानून से ऊपर बनने से रोकना।
शिकायतकर्ता महिला को प्रतिशोध से सुरक्षा देना।
कानूनी सहायता को वास्तव में महिला तक पहुँचाना।
संविधान और महिलाओं के अधिकारों की शिक्षा को जमीनी स्तर तक पहुँचाना।
कानून के परिणामों की स्वतंत्र निगरानी और वार्षिक सामाजिक ऑडिट करना।
धारा 3 — संवैधानिक आधार
यह प्रस्ताव मुख्यतः निम्नलिखित संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होगा:

अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 19: विधि के अधीन स्वतंत्रताओं की रक्षा।
अनुच्छेद 21: जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा।
संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था।
महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष संरक्षण की संवैधानिक अनुमति।

संविधान का उद्देश्य केवल अधिकार घोषित करना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी बनाना है।

भाग–II: मूल अधिकार एवं महिला स्वायत्तता
धारा 4 — महिला एक स्वतंत्र नागरिक
हर वयस्क महिला को स्वतंत्र संवैधानिक व्यक्ति माना जाएगा। उसकी पहचान केवल किसी की बेटी, पत्नी, बहू, बहन, माँ, परिवार की सदस्य, जाति की सदस्य या धर्म की सदस्य के रूप में सीमित नहीं की जा सकेगी। वह स्वयं एक स्वतंत्र नागरिक है।

धारा 5 — जीवनसाथी चुनने का अधिकार
वयस्क महिला को कानून के अधीन:

जीवनसाथी चुनने, विवाह करने, विवाह न करने, संबंध में रहने, संबंध समाप्त करने, तथा अकेले रहने का निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होगा।
किसी परिवार, जाति, समुदाय, पंचायत या सामाजिक समूह को केवल सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा "लोग क्या कहेंगे" के आधार पर उसके निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा।
(सुप्रीम कोर्ट ने partner choice को व्यक्तिगत autonomy और Article 21 से जोड़ा है।)
धारा 6 — पसंद की स्वतंत्रता
किसी वयस्क महिला की पसंद को केवल निम्नलिखित आधारों पर अवैध नहीं माना जाएगा:

जाति, उपजाति, धर्म, समुदाय, आर्थिक स्थिति, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक प्रतिष्ठा।
किसी अन्य वयस्क व्यक्ति के साथ संबंध में होना अपने आप में अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि कोई स्वतंत्र रूप से दंडनीय अपराध घटित न हुआ हो।
धारा 7 — "परिवार की इज्जत" कानून से ऊपर नहीं
"परिवार की इज्जत", "जाति की इज्जत", "समाज की प्रतिष्ठा", "परंपरा" या "लोग क्या कहेंगे" किसी हिंसा, धमकी, जबरदस्ती, unlawful confinement, forced marriage या अन्य अपराध का कानूनी बचाव नहीं होगा।

धारा 8 — माता-पिता का अधिकार और सीमा
माता-पिता:

सलाह दे सकते हैं, वास्तविक सुरक्षा संबंधी तथ्य बता सकते हैं, अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं।
परंतु वे वयस्क महिला पर: हिंसा, धमकी, बंधन, जबरन विवाह, आर्थिक दबाव, दस्तावेज छीनना, फोन छीनना, संपर्क रोकना, भावनात्मक ब्लैकमेल, अथवा सामाजिक बहिष्कार जैसे अवैध उपाय नहीं अपना सकेंगे।
(पालन-पोषण सम्मान का आधार हो सकता है; स्वामित्व का नहीं।)
धारा 9 — दबाव-मुक्त निर्णय
जहाँ यह विवाद हो कि महिला वास्तव में क्या चाहती है, वहाँ उसका बयान:

परिवार एवं संबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति के बिना,
धमकी या दबाव से मुक्त वातावरण में,
आवश्यकता होने पर महिला अधिकारी/कानूनी सहायता व्यक्ति की उपस्थिति में स्वतंत्र रूप से दर्ज किया जाएगा।
मुख्य प्रश्न होगा: "आप स्वयं क्या चाहती हैं?"
धारा 10 — मौन को स्वतः सहमति नहीं माना जाएगा
यदि परिस्थितियों से प्रथमदृष्टया भय, दबाव, confinement या coercion दिखाई देता है, तो महिला की चुप्पी को स्वतः स्वतंत्र सहमति या स्वतंत्र असहमति नहीं माना जाएगा।
प्रक्रिया: सुरक्षा → स्वतंत्र वातावरण → कानूनी जानकारी → स्वतंत्र बयान।

भाग–III: अवैध हस्तक्षेप एवं जबरदस्ती
धारा 11 — अवैध हस्तक्षेप
निम्न कार्य, जहाँ अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत अपराध बनते हों, गंभीरता के साथ दर्ज और जांचे जाएंगे:

जीवनसाथी चुनने से रोकना।
जबरन घर में बंद करना।
बाहर जाने से रोकना।
फोन या डिजिटल साधन छीनना।
पहचान/शैक्षिक/वित्तीय दस्तावेज छीनना।
धमकी देना।
हिंसा करना।
जबरन विवाह कराना।
किसी व्यक्ति से संपर्क कराने या तोड़ने के लिए हिंसा/धमकी देना।
पीछा करना या cyber stalking।
निजी फोटो/वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल।
सामाजिक बहिष्कार की धमकी।
आर्थिक निर्भरता का जानबूझकर दुरुपयोग।
महिला की शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाना।
धारा 12 — जाति के नाम पर हस्तक्षेप
जाति के आधार पर वयस्क महिला के व्यक्तिगत निर्णय में अवैध हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा। यदि जातिगत दबाव के साथ कोई अपराध किया जाता है तो लागू आपराधिक एवं विशेष कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

धारा 13 — धर्म के नाम पर हस्तक्षेप
धर्म की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा। लेकिन धर्म का नाम लेकर किसी महिला के विरुद्ध हिंसा, धमकी, confinement, जबरन विवाह, सामाजिक दंड, अथवा प्रतिशोध को उचित नहीं ठहराया जा सकेगा।

धारा 14 — पंचायत कानून से ऊपर नहीं
कोई ग्राम पंचायत, पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जातीय पंचायत या अनौपचारिक सामाजिक संस्था:

वयस्क महिला का जीवनसाथी तय नहीं करेगी,
किसी महिला को विवाह या संबंध समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं करेगी,
हिंसा/सामाजिक दंड नहीं देगी,
किसी व्यक्ति को महिला के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश नहीं देगी।
(पंचायत प्रशासनिक/स्थानीय निकाय है; वह संवैधानिक न्यायालय नहीं है।)
धारा 15 — ग्राम प्रधान की विशेष जवाबदेही
यदि कोई ग्राम प्रधान या निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि:

महिला की शिकायत दबाता है,
पुलिस को शिकायत न लेने के लिए प्रभावित करता है,
हिंसा करने वालों को संरक्षण देता है,
महिला को धमकाता है, या पंचायत के माध्यम से अवैध सामाजिक निर्णय लागू करवाता है,
तो उसकी भूमिका की स्वतंत्र जांच होगी तथा दोष सिद्ध होने पर आपराधिक/विभागीय/वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।
भाग–IV: महिलाओं के विरुद्ध हिंसा
धारा 16 — शून्य सहनशीलता का सिद्धांत
महिलाओं के विरुद्ध निम्न अपराधों को "घर का मामला" कहकर समाप्त नहीं किया जाएगा:

बलात्कार, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी अपराध, गंभीर मारपीट, stalking, voyeurism, cyber abuse, blackmail, unlawful confinement, धमकी, जबरन विवाह।
कार्रवाई संबंधित वर्तमान आपराधिक एवं विशेष कानूनों के अनुसार होगी।
धारा 17 — विवाह हिंसा का लाइसेंस नहीं
विवाह किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के शरीर, स्वतंत्रता या गरिमा का मालिक नहीं बनाता। (Marriage is partnership, not ownership.)

धारा 18 — ससुराल में सुरक्षा
महिला को ससुराल में भी शारीरिक सुरक्षा, यौन सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सम्मान, स्वास्थ्य, संपर्क की स्वतंत्रता, तथा कानूनी सहायता का अधिकार होगा।

धारा 19 — आर्थिक नियंत्रण
महिला की कमाई छीनना, बैंक/दस्तावेज नियंत्रित करना, आवश्यक खर्च रोकना, भोजन/दवा रोकना, अथवा आर्थिक निर्भरता पैदा करके नियंत्रण करना गंभीरता से दर्ज किया जाएगा।

धारा 20 — बच्चों के माध्यम से दबाव
महिला को बच्चों को नुकसान पहुँचाने की धमकी देकर संबंध में रहने, शिकायत वापस लेने, संपत्ति/पैसे छोड़ने या किसी निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना अवैध coercion के रूप में जांच का विषय होगा।

भाग–V: पुलिस की संवैधानिक जवाबदेही
धारा 21 — पुलिस स्टेशन अधिकार का पहला दरवाजा
महिला जब पुलिस के पास जाए तो उसे भय पैदा करने वाला नहीं, बल्कि अधिकार तक पहुँच का स्थान मिलना चाहिए।

धारा 22 — शिकायत का रिकॉर्ड (No Silent File Principle)
गंभीर शिकायत मिलने पर:

शिकायत दर्ज की जाएगी।
शिकायत/प्राप्ति का reference number दिया जाएगा।
आगे की प्रक्रिया समझाई जाएगी।
शिकायत की स्थिति बताने की व्यवस्था होगी।
यदि FIR अथवा अन्य कार्रवाई कानूनन आवश्यक न हो तो कारण रिकॉर्ड किए जाएंगे।
शिकायतकर्ता को उपलब्ध review/remedy की जानकारी दी जाएगी।
धारा 23 — "घर का मामला" कहकर शिकायत समाप्त नहीं
पुलिस अधिकारी केवल यह कहकर शिकायत समाप्त नहीं करेगा कि: "यह परिवार का मामला है।" जहाँ अपराध के तत्व हों, वहाँ कानून के अनुसार कार्रवाई आवश्यक होगी।

धारा 24 — पुलिस की जानबूझकर लापरवाही
यदि किसी अधिकारी द्वारा जानबूझकर शिकायत दबाई गई, आरोपी को बचाया गया, महिला को धमकाया गया, सबूत नष्ट किए गए, या महिला पर दबाव बनाया गया, तो स्वतंत्र जांच और विभागीय/आपराधिक कार्रवाई होगी।

धारा 25 — पुलिस पर स्वतंत्र निगरानी
महिला संबंधी गंभीर शिकायतों में निष्पक्षता पर प्रश्न उठने पर वरिष्ठ अधिकारी या निर्धारित शिकायत प्राधिकरण द्वारा समीक्षा कराई जाएगी।

धारा 26 — पुलिस प्रशिक्षण
हर संबंधित पुलिस अधिकारी को नियमित रूप से संविधान, Article 14/15/21, महिला autonomy, consent, घरेलू हिंसा, यौन अपराध, cyber crime, evidence preservation आदि पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

भाग–VI: महिला की सुरक्षा — लेकिन उसकी स्वतंत्रता के साथ
धारा 27 — सुरक्षा महिला की इच्छा के विरुद्ध नहीं
राज्य का protective action महिला की स्वतंत्र इच्छा को समाप्त करने का साधन नहीं बनेगा। यदि महिला सुरक्षित रूप से स्वयं कोई निर्णय लेना चाहती है, तो उसकी इच्छा को प्राथमिकता दी जाएगी।

धारा 28 — सुरक्षा सहायता
तत्काल खतरे में सुरक्षित स्थान, emergency transport, medical सहायता, legal aid, shelter referral, cyber assistance, एवं पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

धारा 29 — महिला को "किसी एक पक्ष" के हवाले नहीं किया जाएगा
जहाँ महिला की स्वतंत्र इच्छा विवादित हो, पुलिस/प्रशासन उसे स्वतः परिवार, पति, प्रेमी, रिश्तेदार या पंचायत के हवाले करके मामला समाप्त नहीं करेगा। पहले उसकी स्वतंत्र इच्छा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

भाग–VII: डिजिटल सुरक्षा
धारा 30 — डिजिटल उत्पीड़न
Cyber stalking, लगातार धमकी, fake profile, intimate image abuse, morphed image, unauthorized recording, blackmail, private information का दुरुपयोग, तथा online harassment पर IT/cyber कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

धारा 31 — डिजिटल साक्ष्य संरक्षण (Evidence Preservation)
शिकायत मिलने पर महिला को उपलब्ध तकनीकी सहायता दी जाएगी ताकि screenshots, URLs, messages, call records आदि को सुरक्षित किया जा सके।

भाग–VIII: कानूनी सहायता
धारा 32 — मुफ्त कानूनी सहायता
आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण कोई महिला न्याय से वंचित न हो। उसे उपलब्ध सरकारी legal-aid व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।

धारा 33 — जिला महिला संवैधानिक सहायता केंद्र
प्रत्येक जिले में एक integrated "महिला संवैधानिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सहायता केंद्र" स्थापित/नामित किया जाए, जो Police + Legal Aid + Medical + Shelter + Cyber + Counselling + District Administration के बीच समन्वय करेगा।

भाग–IX: संविधान को जमीन तक पहुँचाने की व्यवस्था
धारा 34 — प्रत्येक गांव में संवैधानिक सूचना केंद्र
प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक सार्वजनिक सूचना बिंदु स्थापित किया जाए जहाँ महिला अधिकार, emergency numbers, legal aid, cyber सहायता आदि सरल भाषा में उपलब्ध हों।

धारा 35 — "मुझे अपना अधिकार पता है" अभियान
महिलाओं और लड़कियों को यह सिखाया जाएगा: "अगर मेरे साथ कुछ गलत हो तो मैं क्या करूँ?"

धारा 36 — विद्यालयों में संवैधानिक शिक्षा
विद्यालयों में equality, dignity, consent, privacy, gender equality, fundamental rights, cyber safety, legal help, एवं harassment से सुरक्षा विषयक शिक्षा शामिल की जाए।

धारा 37 — लड़कों और पुरुषों के लिए शिक्षा
पुरुषों को सिखाया जाए: "No" का अर्थ No है, consent, privacy, harassment, stalking अपराध क्यों है, तथा महिला की स्वतंत्रता का सम्मान क्या है।

भाग–X: कोई कानून से ऊपर नहीं
धारा 38 — संवैधानिक समान जवाबदेही
परिवार का मुखिया, प्रभावशाली व्यक्ति, ग्राम प्रधान, पुलिस अधिकारी, राजनीतिक/सामाजिक/धार्मिक पदाधिकारी, या आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति—कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा।

धारा 39 — संस्था भी कानून से ऊपर नहीं
कोई संगठन, समुदाय, पंचायत या संस्था अपने आंतरिक नियमों से महिला के मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती।

धारा 40 — निजी समझौता अपराध को मिटा नहीं देगा
सार्वजनिक/राज्य अभियोजन के मामलों में केवल सामाजिक समझौते या पंचायत के निर्णय से आपराधिक प्रक्रिया स्वतः समाप्त नहीं होगी।

धारा 41 — समझौते की सीमा
समझौता केवल तब मान्य होगा जब यह सिद्ध हो कि निर्णय महिला ने स्वतंत्र रूप से, बिना दबाव या धमकी के लिया है।

भाग–XI: शिकायतकर्ता और गवाह की सुरक्षा
धारा 42 — प्रतिशोध निषेध
शिकायत के बाद महिला के विरुद्ध धमकी, हिंसा, बदनामी, घर से निकालना, सामाजिक बहिष्कार आदि प्रतिशोध पर कानूनन कार्रवाई होगी।

धारा 43 — गवाह संरक्षण
गंभीर मामलों में महिला एवं महत्वपूर्ण गवाहों को Witness Protection व्यवस्था दी जाएगी।

धारा 44 — गोपनीयता
महिला की निजी जानकारी, फोटो, मेडिकल रिपोर्ट आदि की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

भाग–XII: जवाबदेही की चार परतें
पहली परत: अपराधी की जवाबदेही।
दूसरी परत: मदद करने वाले (सह-अपराधी) की जवाबदेही।
तीसरी परत: कर्तव्य में जानबूझकर विफल अधिकारी की जवाबदेही।
चौथी परत: सिस्टम/संस्थागत समीक्षा (Systemic Accountability)।
भाग–XIII: शिकायत से न्याय तक Tracking System
धारा 45 — Unique Complaint Number
हर गंभीर शिकायत को Unique Reference Number मिलेगा।

धारा 46 — Case Status
महिला को जांच एवं सुनवाई की स्थिति की जानकारी पारदर्शी तरीके से मिलेगी।

धारा 47 — समयबद्ध समीक्षा
मामलों की नियमित वरिष्ठ समीक्षा की जाएगी।

भाग–XIV: जिला एवं राज्य स्तरीय निगरानी
धारा 48 — District Constitutional Safety Review
जिले में शिकायतों, कार्रवाई समय, legal aid पहुँच, पंचायत हस्तक्षेप आदि की नियमित समीक्षा।

धारा 49 — वार्षिक "संविधान जमीन पर" रिपोर्ट
राज्य स्तर पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी: "Constitution on the Ground — Women’s Rights Implementation Report"।

धारा 50 — स्वतंत्र सामाजिक ऑडिट
सरकारी आंकड़ों के साथ स्वतंत्र सामाजिक/कानूनी समीक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

भाग–XV: पुलिस की सफलता का नया पैमाना
धारा 51 — पुलिस मूल्यांकन सूचकांक
मूल्यांकन केवल FIR संख्या से नहीं, बल्कि response time, complaint recording, victim safety, quality of investigation, एवं evidence preservation से होगा।

भाग–XVI: पंचायत एवं ग्रामीण भारत
धारा 52 — ग्राम स्तर पर महिला अधिकार सभा
ग्राम स्तर पर "संविधान और महिला अधिकार सभा" का आयोजन।

धारा 53 — पंचायत की सीमा स्पष्ट
ग्राम पंचायत सुरक्षा में सहयोग कर सकती है, परंतु महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का फैसला नहीं कर सकती।

भाग–XVII: विशेष परिस्थिति में स्वतंत्र जांच
धारा 54 — स्वतंत्र जांच इकाई
आरोप पुलिस या अधिकारियों पर होने पर स्वतंत्र/वरिष्ठ जांच इकाई को मामला सौंपा जाएगा।

धारा 55 — Conflict of Interest
संबंधित अधिकारी जांच प्रक्रिया से अलग रहेगा।

भाग–XVIII: कानून से बचने के रास्ते बंद करना
धारा 56 — कोई "सामाजिक अधिकार" नहीं: ("हमारे समाज में ऐसा ही होता है" - मान्य नहीं)।
धारा 57 — कोई "पारिवारिक अधिकार" नहीं: (माता-पिता का वयस्क बेटी पर स्वामित्व अधिकार नहीं)।
धारा 58 — कोई "पद आधारित छूट" नहीं।
धारा 59 — कोई "धार्मिक/सामुदायिक आदेश" कानून से ऊपर नहीं।
धारा 60 — कोई "पंचायत आदेश" आपराधिक कानून का विकल्प नहीं।
भाग–XIX: बच्चों और नाबालिगों की सुरक्षा
धारा 61 — बाल सुरक्षा एवं POCSO
नाबालिगों के मामलों में POCSO एवं बाल-सुरक्षा कानून अपनी सीमा में लागू रहेंगे। adult partner-choice प्रावधान नाबालिगों पर लागू नहीं होंगे।

भाग–XX: मौजूदा कानूनों के साथ समन्वय
धारा 62 — समन्वय एवं प्रभावशीलता
यह मॉडल कानून मौजूदा केंद्रीय/राज्य कानूनों के पूरक के रूप में Coordination + Accountability + Implementation + Monitoring सुनिश्चित करेगा।

भाग–XXI: Due Process (निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया)
धारा 63 — निष्पक्ष जांच एवं सुनवाई का अधिकार
आरोपी को निष्पक्ष जांच, साक्ष्य आधारित सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया का अधिकार होगा।

धारा 64 — कठोरता का अर्थ मनमानी नहीं
कठोर कानून + निष्पक्ष प्रक्रिया = संवैधानिक न्याय।

भाग–XXII: "संविधान जमीन पर" मिशन
धारा 65 — मिशन: CONSTITUTION ON THE GROUND
लक्ष्य: हर महिला को उसके अधिकारों और न्याय के रास्तों की पूर्ण जानकारी हो।

धारा 66-68 — सूचना एवं सहायता नेटवर्क
हर गांव में सूचना बिंदु, हर थाने में अधिकार बोर्ड, और हर जिले में Referral Network।

भाग–XXIII से XXVI: संसाधन, पारदर्शिता, समीक्षा एवं मूल सिद्धांत
धारा 69-70 — बजटीय आवंटन
प्रशिक्षण, शेल्टर, लीगल एड और ग्रामीण संसाधनों के लिए पर्याप्त बजट।

धारा 71-74 — पारदर्शिता एवं 3-वर्षीय समीक्षा
वार्षिक रिपोर्टिंग, निजता का संरक्षण और हर 3 वर्ष में कानून की स्वतंत्र समीक्षा।

धारा 75-77 — अंतिम संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान
संविधान ही सर्वोच्च है। कोई व्यक्ति, संस्था, या परंपरा कानून से ऊपर नहीं हो सकती।

अंतिम घोषणा एवं संकल्प
"महिला की सुरक्षा उसके अधिकारों को कम करके नहीं, उसके अधिकारों को मजबूत करके होगी।"
"संविधान किसी किताब की अलमारी में रखने के लिए नहीं है; संविधान नागरिक के जीवन में दिखाई देने के लिए है।"
"कानून तभी सफल है जब उसका डर अपराधी को और उसका भरोसा पीड़ित को दिखाई दे।"

अंतिम लक्ष्य: संविधान कागज़ से जमीन तक। हर महिला तक अधिकार। हर शिकायत तक कानून। हर अपराध तक जवाबदेही। हर नागरिक के लिए समान न्याय।

प्रस्तावक:
आनंद कुमार
संस्थापक — सम्पूर्ण आज़ादी (SAMPURN AZADI)
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

(नोट: यह एक नागरिक/नीतिगत Model Bill है। विधायी प्रक्रिया में प्रस्तुत करने से पूर्व विशेषज्ञ कानूनी समीक्षा आवश्यक है।)

जन-समर्थन एवं नागरिक सहमति प्रपत्र (PUBLIC CONSENT & SUPPORT SHEET)

विधेयक का नाम: महिला समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं संवैधानिक स्वायत्तता संरक्षण विधेयक, 2026
प्रस्तावक: आनंद कुमार (संस्थापक — सम्पूर्ण आज़ादी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश)

सहमति घोषणा (Declaration of Support):
"हम, भारत के नागरिक, इस प्रस्तावित 'महिला समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं संवैधानिक स्वायत्तता संरक्षण विधेयक, 2026' का पूर्ण समर्थन करते हैं। हमारा मानना है कि महिलाओं के संवैधानिक अधिकार केवल कागज़ों पर नहीं बल्कि धरातल पर लागू होने चाहिए। हम सरकार एवं सक्षम विधायिका से मांग करते हैं कि इस मॉडल विधेयक को जनहित में कानून का रूप देकर लागू किया जाए।"