साताऱ्याला कर्जबाजारी आणि आत्महत्येच्या गर्तेत ढकलू नका.

नमस्कार

काल मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणानंतर परत एकदा lockdown वाढवायची चर्चा चालली आहे. आणि साताऱ्यात अगोदरच सर्व वर्गाना भरडून lockdown चालू आहे. शेतकरी, भाजी फळ विक्रेते, व्यापारी, कामगार वर्ग, छोटे हात गाडीवाले सर्वजण आज खूप त्रासलेले आहेत.

महाराष्ट्रात कायदा सगळ्यांना सारखा नसतो. लाँक डाऊन मध्ये फक्त सामान्य माणसाचे उत्पन्न बंद होते.

मुख्यमंत्र्यांनी पगार घेतला.
मंत्र्यांनी पगार घेतला.
खासदारांनी पगार घेतला.
आमदारांनी पगार घेतला.
महापौरांनी पगार घेतला.
नगराध्यक्षांनी पगार घेतला.
नगरसेवकांनी पगार घेतला.
सरपंचांनी पगार घेतला.
ग्रामसेवकांनी पगार घेतला.

एवढेच नाही तर केन्द्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचारि, झेड पी नगरपालिका कर्मचारि आणि सर्व सरकारी शिक्षक यांनी सुधा पगार घेतला ( कित्येक सरकारी कर्मचार्यानी घरी बसून, फुकट पगार घेतला)

बँकांनी व्याज, दंड व्याज, चेक बाऊंस चार्जेस सर्व लाऊन हप्ते वसुली केली.

वीज वितरण कंपन्यांनी व्याजासकट जास्त दराने वसुली केली.

मोठ्या कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनाचे भाव वाढवुन दरवाढ केली उदाहरणार्थ तेलाचा डबा 1470 वरून 2550 झाला.

पेट्रोल, डिझेल दिड पट झाले.

भरडला गेला सामान्य माणुस, शेतकरी,छोटा व्यापारी, ज्याचा खरोखर धंदा बंद होता. हे बंद उत्पन्नाची त्याला कोणतीच भरपाई नाही. सरकारला भरपाई देता येत नाही पण पगार सगळे दाबुन घेतात. फक्त सामान्य माणसाची पिळवणुक झाली.

आणि तरीही तोड़ दाबुन काट्या खायाच्या सर्वसामान्याने, भरडला जातो सर्वसामान्य माणूस. सगळे कर व्याज आणि दंडा सकट भारायचे सर्वसामान्याने, आणि या कोरोनाशी लढ़ायच पन फक्त सर्वसामान्यानेच।

• सर्वांना जगायला तरी संधी द्या 
• आर्थिक पिळवणूक झालेल्या ज्यांचा धंदा बंद आहे हातावर पोट आहे त्यांना योग्य आर्थिक मदत द्या 
• सातारा आता अनलॉक करा, प्रत्येक माणसाला त्याच्या पुरते तरी कमवायचा हक्क आहे, त्यांच्या मूलभूत हक्कअधिकारापासून त्यांना वंचित ठेवू नका. एक दिवसाआड का होईना किमान 4 तास दुकानं धंदे उघडू द्या
• कर्जवसुली माफियांना थांबवा, ते रोज कॉल करून आजूनही धमक्या देताच आहेत. सक्तीची कर्जवसुली थांबवा.
• कोरोनासाठी पूर्ण फ्री ट्रीटमेंट जाहीर करा म्हणजे जिल्ह्यात कोरोनाच्या नावाखाली चाललेला काळा बाजार थांबेल.
• खाजगी हॉस्पिटलच्या बीलाचे जे ऑडिट झाले ते परत परत करायची गरज आहे
• सातारा जिल्ह्याला योग्य आर्थिक सवलत जाहीर करा
• लाईट बिल माफ करा.