संवैधानिक व्यवस्था में अपनी शिकायतों के समुचित समाधान समयबद्ध सीमा( अधिकतम अवधि 60 दिन) मे प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकारों मे सम्मलित किये जाने के बावजूद भी मेरी पंजीकृत शिकायत संख्या DPG/B/2018/00579(2)DEAB दिनांक 10/07/2018 और DARPG/E/2019 दिनांक 24/07/2019 वित्त विभाग में लम्बित है।

वर्तमान समय में जहाँ एक ओर पारदर्शिता के बड़े बड़े दावे किये जा रहे है दूसरी ओर देश के सर्वोच्च लोक सेवक को सम्बोधित पत्र पर वित्त विभाग द्वारा आजतक की गई कार्रवाई सरकार की कथनी और करनी को स्पष्ट करती है।

वित्त विभाग द्वारा लगभग दो वर्ष बाद विषय को जांच हेतु प्रेषित करने की सूचना प्रदान करना और बैंक आँफ इंडिया के विरुद्ध आजतक कठोर कदम नहीं उठाना वित्त विभाग में व्याप्त अराजकता और सरकारी उच्च अधिकारियों की संवेदनहीनता का स्पष्ट प्रमाण है।