Appeal against the resolution
Respected concerns,
I request reference to government of India Directorate of Public Grievances Advisory Note No.42/34/2019-DPG dated 15 November 2019 issued for handling public grievances.
Sir the captioned grievance is received and forwarded by the Department of Administrative Reform to the Department of Financial Services.
Hence the remark after more than 6 months not providing complete details for closing this grievance without holding inquiry is not satisfactory.
This grievance was forwarded by the government himself hence there is no fault of citizen.
Sir I have requested the honorable Prime Minister to arrange an order to hold an inquiry against Bank Of India through the portal.
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I therefore once again humbly request you to examine the subject matter under the Transparency and Personal Accountability Policy and act accordingly.
With due regards.
Yours faithfully
Vimlesh Chandra Joshi
E-456
Bank Colony
Murlipura Scheme
Jaipur-302039
Rajasthan
Contact No.9351670501
Details of DARPG/E/2019/17199
भारत सरकार
Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Eng
CPGRAMS
Welcome : vimlesh chandra joshi
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Grievance Status for registration number : DARPG/E/2019/17199
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
vimlesh chandra joshi
Date of Receipt
24/07/2019
Received By Ministry/Department
Department of Administrative Reforms and Public Grievances
Grievance Description
Reference:-My letter to Prime Minister dated 30-06-2018.
Respected concerns,
I am forwarding these mails which are self explinatory for your consideration.
I would like to state that it is a clear case of abuse of power by the top management and violation of fundament rights where mass social & national interest is involved.
As we know under the above circumstances a Public Interest Litigation ( P.I.L.) can be filed.
But I do not want to harm the image of present government and still have faith in Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi.
I therefore once again request you to please examined the issues placed before the Honourable Prime Minister through government portal and justice delivered till date.
I hope you will spare few minutes from your valuable time to read and take suitable action in the subject matter.
Hoping for your early response.
With due respects & regards.
Yours Faithfully,
Vimlesh Chandra Joshi
Senior Citizen and pensioner
Grievance Document
Current Status
Case closed
Date of Action
27/01/2020
Remarks
Department of Financial Services (Banking Division) (DEABD): This portal is only for redressal of grievances against banks and other financial institutions. As such case closed at our end. Please arrange to transfer this complaint to relevant department. It is not a grievance, rather a Suggestion. You may share your ideas/suggestion at PMINDIA.GOV.IN (www.pmindia.gov.in
Rating
Poor
Rating Remarks
If demand for investigation is not fulfilled even writing to the honorable Prime Minister than why this portal is established and why government is claiming for his good governess.
Officer Concerns To
Officer Name
Lalit Kumar Chandel
Officer Designation
Economic Adviser
Contact Address
Email Address
no-sobo3-dfs@nic.in
Contact Number
01123747119
Reminder(s) / Clarification(s)
Reminder Date
Remarks
02/08/2019
To, The Managing Director & Chief Executive Officer Bank of India Head Office, Mumbai Dear Sir, Sub.:-My grievances against BOI on alleged deficiencies in Customer Service. Please refer to my letter dated 20.06.2017 addressed to you, which was acknowledged by Internal Ombudsman on dt.01.07.2017. I bring to your kind notice that I have neither received any findings/reply from the Internal Ombudsman , nor any reply from your good office till. I, therefore, humbly request you to honor the commitments made under customer right policy of the Bank and arrange to provide reply without any further delay. With due respect and regards. Yours faithfully, (Vimlesh Chandra Joshi) Account:748212110000001 PF No.: 125973 Date: 03-02-2018 The above letter is not responded till date which is a clear violation of Customer Rights Policy of the bank needs to be examined.
14/10/2019
Respected sir, I request reference to my email dated 24-04-2019 which was forwarded to H.O.C.E.B.B.Dept. by the Dy. Secy. (Welfare) Shri Gulab Singh Ji and copy given by them to me. I have also submitted an appeal to the Zonal Manager Jaipur against the memo issued to me requesting him to provide me certain information on the subject.I am very sorry to inform you that nothing has been communicated to me by the concerned authorities till date.The bank is claiming that all my issues are redressed than what about the above issues. This poor state of affairs needs your personal attention. I therefore once again request you kindly arrange to investigate the subject matter as demanded by me to understand the gravity of all my concerns regarding my issues.I hope you will be kind enough to order an independent investigation immediately under the Transparency and Personal Accountability Policy . With due regards. Yours Faithfully ,Vimlesh Chandra Joshi S-28040 P.F.Number-125973 E-456 Bank Colony Murlipura Scheme Jaipur-302039 Rajasthan
16/10/2019
URGENT Respected sir, I request reference to the captioned subject matter and my various mails sent to you. I am very surprised to note that no body is ready to shoulder the responsibility even though government is claiming to be proactive & people centric. My registered grievances are closed in a routine manner without taking any note of the replies given by the bank.Hence the very purpose of setting the portal is defeated. I have specifically requested the honorable Prime Minister on 30-06-2018 to arrange to hold the investigation under the Transparency & Personal Accountability policy but even after more than one year nothing has been done except forwarding the matter to Secy. Financial Services for further action. Sir , I am a retired officer of the bank having 65 years of age would like to submit as under- 1.Let us have an honest introspection. Are we honest in fulfilling commitments made to the public If so than why so poor response to my request to hold independent investigation against Bank Of India under the Transparency and Personal Accountability Policy 2. Public Grievance Redressal is a time bound system and improving public delivering in banking is one of the priorities of the Department of Financial Services. If so than why Department of Financial Services has not acted as per their citizen charter My letter dated 30 June 2018 addressed to the honorable Prime Minister was duly acknowledged and registered by the Department of public grievances The said letter was sent to the Secretary Financial Services on 10 July 2018 for further action but nothing concrete has been done so far. 3.A rights based regime for consumers protection is an effective means for consumers trust and confidence in the grievances redressal system.
19/10/2019
आदरणीय , मै बैंक आँफ इंडिया का एक सेवा निवृत्त अधिकारी हूँ और ग्राहक सेवाओं की जयपुर अंचल मे वास्तविक स्थिति की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषित पारदर्शिता एवम् व्यक्तिगत जवाबदेही नीति के तहत निष्पक्ष जांच के लीये संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे ध्दारा आदरणीय प्रधानमंत्री को जांच हेतु आवश्यक आदेश प्रदान करने का दिनांक 30-06-2018 को प्रेषित पत्र संदर्भ संख्या डीपीजी/बी/2018/00579(2)डीईबी ई के तहत दिनांक 10-07-2018 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था किन्तु आज तक किसी भी प्रकार की जांच प्रारम्भ कर वास्तविक स्थिति का मूल्याकंन नही किया गया है और विषय को 20-10-2018 को बन्द करने की सूचना पोर्टल पर प्रदान कर दी गई है। मेरे द्वारा उक्त नीति के तहत वास्तविक सच्चाई जानने और मेरे द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर बैंक द्वारा की गई कार्यवाही की वास्तविकता सामने लाने के लिये विषय सम्बधित विस्तृत जानकारी निदेशक लोक शिकायत को प्रदान की है जिसे विभिन्न संदर्भों के तहत वित्त सचिव महोदय को प्रेषित किया गया है। उप सचिव द्वारा मेरे द्वारा प्रदान जानकारी को वित्त विभाग के बीओ तृतीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु
22/10/2019
To: Devender Paul Sharma Subject: My Complaints Respected sir, I request reference to your trial mail addressed to the Deputy General Shri Arshegar to investigate and provide point wise reply duly vetted by the General Manager. Sir, you have specifically admitted that Bank has received around 300 complaints are these complaints are against the Zonal Manager Jaipur and working of the Zonal Office Jaipur, hence required to answered from the Head Office. But I am sorry to state that replies documents against my registered grievances are of from the Deputy Zonal Manager Jaipur who is a subordinate authority of the Zonal Manager. Sir it is a violation of the constitutional provisions needs immediate attention. I therefore once again humbly request you to kindly look into the matter personally and arrange to deliver justice immediately. With due respect and regards. Vimlesh Chandra Joshi Ex-Staff P.F.Number 125973
27/10/2019
बैंक आँफ इंडिया द्वारा ग्राहक सेवा के बारे में बड़े बड़े दावे किये जाते हैं किन्तु मेरे द्वारा पिछले तीन वर्षो में जयपुर अंचल में प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की जांच हेतु बैंक प्रबंधन को बार बार विनम्र निवेदन किया गया किन्तु आज दिनांक तक भी प्रबंधन द्वारा कोई भी सार्थक कार्रवाई नहीं करना बैंक प्रबंधन की वास्तविक सोच को दर्शाता है। लोकतंत्र में अपने अधिकारों की मांग करने पर बार बार मेरे ऊपर बैंक की छवि खराब करने का आरोप लगाकर क्या बैंक प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता हैं? वर्तमान में जबकि बैंक की सभी घोषित नीतियाँ स्पष्ट रूप से सार्वजनिक की जा चुकी हैं और बैंक की पारदर्शिता नीति के तहत उनकी पालना नहीं किये जाने पर सार्थक कार्रवाई का प्रावधान है तो बैंक प्रबंधन द्वारा आज तक कोई भी जांच क्यों नहीं करवाईं गई ?
04/11/2019
URGENT REMINDER Respected concerns, I request reference to the captioned subject matter and would like to submit as under:-- I am a retired Officer of Bank Of India having served this institution for more than 37 years and superannuated on 30 November 2014. After opening my pension payments account with the Murlipura Branch ( 7482) at Jaipur center I have observed that special benefits available to senior citizens are not being given by the Branch. During the course of more than three years I have had enough correspondence with all concerns in the bank including the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank. My letter dated 22 August 2017 addressed to the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank neither acknowledged nor replied till date. This act of the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank is a clear violation of the CUSTOMER RIGHTS POLICY OF THE BANK and amounts to abuse of power. I therefore once again humbly re
09/11/2019
Respected concerns, I request reference to my various communications on the captioned subject matter and my complaint duly registered on CVC portal on 13 October 2019 which was forwarded to the Chief Vigilance Officer of the Bank. Sir I have already requested to the the Chief Vigilance Officer of the Bank to look into the matter and forwarding copies for your kind perusal and necessary action. I therefore humbly request you to kindly intervene personally and consider my request sympathetically to hold an independent investigation of the subject matter under the Transparency and Personal Accountability of staff in public undertaking so that the facts can be verified and necessary acton against erring officials can be taken into consideration. With due respect and regards.
11/11/2019
Sir, the reply submitted by the authorities to the government needs to examined. I therefore humbly request you to kindly intervene personally and consider my request sympathetically for holding an independent investigation of the subject matter immediately. I sincerely assure you to cooperate and promise to provide relevant evidences before the investigating authorities or agencies. I hope looking to my age of 65 years and feeling how much mental harrassment I have suffered during the course of last three years you will be kind enough to provide me an opportunity to prove myself. Sir, you will observe that authorities are violated Bank's declared policies and government guidelines on the subject matter and needs immediate attention from all concerns. I further request you to kindly arrange to provide point wise information requested under my mail dated 17 July 2018 immediately to proceed further. With due respect and regards. Yours faithfully, Vimlesh Chandra Joshi E -456 Bank
14/11/2019
अति आवश्यक महोदय, उपरोक्त विषय में मेरे द्वारा आपको प्रेषित पत्राचार का अवलोकन करने की कृपा करें। बैंकऑफ इंडिया के पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाप्रबंधक ग्राहक सेवा प्रधान कार्यालय कोड कम्लांस अधिकारी और आँचलिक स्तर पर प्रत्येक आँचलिक प्रबंधक कोड कम्लांस अधिकारी नियुक्त हैं । मेरे द्वारा पिछले तीन वर्षों में लगभग 300 शिकायते प्रेषित की गई है इस तथ्य को बैंक द्वारा स्वीकार किया गया है । उप महाप्रबंधक को जांच प्रारंभ कर वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने और प्रार्थी को बिन्दु वार जवाब देने के पूर्व आदेशों की अवहेलना के बावजूद भी महाप्रबंधक द्वारा प्रधान कार्यालय स्तर के अधिकारी द्वारा जांच प्रारंभ कर वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के आदेश प्रदान करने के स्थान पर केवल आँचलिक प्रबंधक से जानकारी एकत्रित कर विषय का समाधान करने की सूचना प्रदान कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास किया है । महोदय एक सेवा निवृत्त अधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों में 300 शिकायते प्रेषित करना और आँचलिक प्रबंधक एवं उनकी कार्य प्रणाली की जांच सम्बंधित मांग पर बैंक के उच्च अधिकारियों द
14/11/2019
Respected Sir, Reference:- My grievances registered and sent to the concerned bank. 1. I am request reference to my letter dated 22 August 2017 which was sent by me to the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank under speed post. The letter was duly delivered on 04 September 2017 as per acknowledgement received from the postal authorities. The said letter is neither acknowledged nor replied by the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank till date where as the declared Customer Rights Policy of the Bank provide it to acknowledge within 3 days after its receipt. 2. The Chief Vigilance Officer in the Bank is appointed as government nominee to take care for the fulfillment of government guidelines and bank's declared policies in the respective Bank. If he is also not ready to listen the poor consumers than why government is nominating them and wasting public money ? We know that the complaints are the warning signals and every watchdog is req
23/11/2019
महोदय, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक उपक्रमों हेतु पार्दशिता एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी नीति की घोषणा की गई थी किन्तु सरकारी कार्यरत अधिकारियों एवम् कर्मचारियों के संगठित होने और आम उपभोक्ताओ के असंगठित होने के कारण सामान्य तह सरकारी प्रयासों का समुचित लाभ सामान्य नागरिकों को प्राप्त नहीं हो रहा है । अतः इस विषय में मेरे निम्नलिखित सुझाव है:- 1. पंजीकृत शिकायत में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है अतः समाधान सम्बंधित जवाब नोडल अधिकारी द्वारा ही दिया जाना चाहिये । 2. सम्बंधित विभाग द्वारा प्राप्त जवाब पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये। सामान्य तौर पर जवाब की समीक्षा किये बिना ही शिकायत बन्द कर दिये जाने की सूचना प्रदान की जा रही है जिसके कारण सरकारी पोर्टल के गठन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है । इस विषय में मैं आपका ध्यान मेरे द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत शिकायतों के निवारण के प्रत्युतर में विभाग द्वारा प्रेषित दस्तावेजों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । मेरे द्वारा आँचलिक प्रबंधक एवं उनकी कार्य प्रणाली
24/11/2019
URGENT REMINDER To, Under Secretary (Public) Prime Minister’s Office South Block New Delhi Respected sir , Reference:- My letter dated 30 June 2018 addressed to the honorable Prime Minister duly registered and forwarded to Secretary Financial Services on 10 July 2018. I request reference to my communication which is duly acknowledged. I would like to submit that erroneously I have mentioned date as 11 June instead of 30 June 2018. The said letter was duly acknowledged and forwarded to the Secretary Financial Services Shri Rajiv Kumar on 10 July 2018 for further necessary action. I am very sorry to state that nothing has been communicated to me even after more than a year by the department of Financial Services. My communications were simply forwarded by Shri Gulab Singh, Deputy Secretary ( Welfare) to BO III, Banking Division and acknowledgments given to me . This poor state of affairs needs immediate attention from all concerns to deliver justice immediately. I therefore o
26/11/2019
आदरणीय, वर्तमान सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और सता के दुरुपयोग को रोकने के लिये वर्ष 2014 में पारदर्शिता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी नीति घोषित की गई थी । मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्रीजी को दिनांक 30 जून 2018 को उक्त नीति के तहत बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली की जांच हेतु प्रार्थना की गई थी । मेरे द्वारा प्रेषित पत्राचार को सरकार द्वारा पंजीकृत कर आगे आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 10 जुलाई 2018 को सचिव ( आर्थिक सेवा) को प्रेषित किये जाने की सूचना प्रदान की थी किन्तु आज दिनांक तक जांच प्रारंभ नहीं की गई है ।  मेरे द्वारा बैंक ऑफ इंडिया उच्च प्रबन्धन द्वारा अपनी ही घोषित नीतियो की अवहेलना किये जाने सम्बंधित शिकायत सरकार द्वारा नामित अधिकारी श्री सुनील पंत उप निदेशक ग्राहक शिकायत निवारण निदेशालय को प्रेषित कर विषय में त्वरित एवम् सार्थक कार्यवाही हेतु बार-बार निवेदन किया गया है और निदेशालय द्वारा केवल विषय को पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्तीय सचिव को प्रेषित किये जाने की सूचना प्रदान कर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने का प्रयास किया है । मह
02/12/2019
अति आवश्यक सेवा में, मुख्य सतर्कता अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय मुम्बई । आदरणीय, कृपया उपरोक्त विषय में मेरे द्वारा सीवीसी पोर्टल पर दर्ज शिकायत दिनांक 13 अक्टूबर 2019 का संदर्भ लेने की कृपा करें । पोर्टल पर दर्ज शिकायत को आपको प्रेषित किये जाने की सूचना प्रदान की गई थी और शिकायत सम्बंधित प्रगति की स्थिति आपसे जानने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु 30 दिनों से भी अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज तक आपके द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदान नहीं की गई है जोकि निश्चित ही प्रतिस्थापित नियमों के विरुद्ध है । अतः प्रार्थी आपके माध्यम से जानना चाहता हैं कि :- 1.शाखा द्वारा प्रार्थी को ग्लोबल डेबिट सह एटीएम कार्ड आज तक जारी क्यों नहीं किया गया है? 2• प्लेटिनम कार्ड कब जारी किया गया है? प्लेटिनम कार्ड जारी करने में अति विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है? 3.शाखा द्वारा स्कीम कोड एसबी 121 मे खोले गये खातो में आज तक कितने खाता धारकों को पेंशन आधार कार्ड के विकल्प का लाभ दिया गया है? 4.शाखा द्वारा स्कीम कोड एसबी 121 मे खोले गये कितने खातो में ओवर डाफ्ट
05/12/2019
अति आवश्यक आदरणीय, भारतीय संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी शिकायत का समाधान निश्चित समयावधि में प्राप्त करने का और सूचना प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नागरिकों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने पर वो अपनी शिकायत प्रशासनिक स्तर पर प्रस्तुत कर सकता हैं। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की जवाबदारी प्रशासनिक स्तर पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की हैं । किन्तु मेरे द्वारा बैंकऑफ इंडिया जयपुर आँचलिक कार्यालय को पत्राचार प्रेषित करने पर उनके द्वारा अपने पत्रांक आंका/ परि/जेएनके/534 दिनांक 08 जनवरी 2018 की भाषा एवम् सामग्री बैंक द्वारा इस विषय में जारी नीति, सिटीजन चार्टर और सरकारी दिशा निर्देशों के विरुद्ध हैं। महोदय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा डिजिटल मीडिया का लाभ आम नागरिकों को प्रदान करने के उद्देश्य से शिकायत ईमेल द्वारा प्रेषित करने की सुविधा प्रदान की थी ताकि उपभोक्ता अपनी सुविधा के समयानुसार शिकायत प्रेषित कर सके और सम्बंधित अधिकारी
08/12/2019
अतिआवश्यक अनुस्मारक आदरणीय, संदर्भ:-- मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 30 जून 2018• बैंक की घोषित ग्राहक अधिकार नीति में ग्राहक संतुष्ट नहीं होने पर सीधे ही अपनी शिकायत प्रबन्ध निदेशक एवम् मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रेषित कर सकता है जिस पर प्रतिक्रिया नियमानुसार सम्बंधित अधिकारी द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिये । किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रेषित पत्राचार का जवाब सम्बंधित अधिकारियों के स्थान पर बार-बार अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ही दिया जा रहा है । अतः मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस विषय में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की कृपा करें । मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय की विस्तृत जांच के आदेश शीघ्र प्रदान करने की कृपा करेंगे ताकि प्रधानमंत्रीजी द्वारा घोषित पारदर्शिता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी नीति की सार्थकता सिद्ध हो सके । आशा और विश्वास के साथ । प्रार्थी, Vimlesh Chandra Joshi E -456 Bank Colony Murlipura Scheme Jaipur-302039 ( Rajasthan)
22/12/2019
आदरणीय, मेरी पंजीकृत शिकायत के जवाब में बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन द्वारा प्रार्थी को भूतपूर्व स्टाफ एवम् आदतन शिकायतकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास किया है । Qoate: Reply given by bank : Shri Vimlesh Chandra Joshi is Ex staff officer of our Bank. He is habitual complainer, he lodged same complaint with Banking Ombudsman in past. Which was rejected by BO. we recommend to reject again his complaint. Unqoate: अतः मैं इस विषय में आपके ध्यान में निम्नलिखित तथ्य लाना चाहता हूँ:-- 1. मैं बैंक ऑफ इंडिया का एक पैन्शन खाता धारक भी हूँ। क्या भूतपूर्व स्टाफ होने के कारण मुझे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? 2. मेरे द्वारा पिछले तीन वर्षों से विषय की विस्तृत जांच के आदेश शीघ्र प्रदान करने की प्रार्थना की जा रही है ताकि वास्तविक सच्चाई सामने आ सके और प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित पारदर्शिता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी नीति की सार्थकता सिद्ध हो सके किन्तु आज दिनांक तक जांच प्रारंभ नहीं की गई है । जांच प्रारंभ कर वास्तविक
01/01/2020
अति आवश्यक आदरणीय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत उच्च अधिकारियों के सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिये पार्दशिता एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी नीति की घोषणा की गई थी । किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिये घोषित नीतियों की पालना किये जाने की आवश्यकता होती हैं । लोकतंत्र में आम नागरिकों की सहभागिता और सत्ता में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों एवम् कर्मचारियों की अपने कार्य के प्रति निष्ठा की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं । इस विषय में मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को सम्बोधित पत्र सरकारी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 जून 2018 को प्रेषित करते हुए विषय की विस्तृत जांच के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी किन्तु आज दिनांक तक जांच प्रारंभ कर वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के स्थान पर बार-बार विषय को केवल सम्बंधित बैंक को ही प्रेषित किया जा रहा है । इस विषय में मेरे द्वारा निम्नांकित प्रयास किये गये हैं:- 1. डीपीजी/ बी/ 2018/ 00579(2) डीईएबी दिनांक 10 जुलाई 2018 2. डीआरपीजी/ ई/ 2019/ 17199 दिनांक 24 जुलाई 2
05/01/2020
आदरणीय सम्बन्धित अधिकारी गण, मैं उपरोक्त विषय में आपका ध्यान मेरे द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को दिनांक 30 जून 2018 को प्रेषित पत्र जिसे निदेशक ग्राहक शिकायत द्वारा पंजीकृत कर सचिव वित्तीय सेवाओं को प्रेषित किये जाने की सूचना प्रदान की थी कि ओर आकर्षित करते हुए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि:-- मैं बैंक आफ इंडिया का एक सेवा निवृत्त अधिकारी हूँ और बैंक के सम्बंधित अधिकारियों कि कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होने पर ही समुचित न्याय हेतु मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र प्रेषित किया गया हैं । सरकारी स्तर पर त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से गठित पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों को भी सम्बंधित विभाग को ही प्रेषित कर बिना समुचित विश्लेषण के बन्द किये जाने की सूचना प्रदान की जा रही है जिसके कारण सरकारी पोर्टल के गठन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा हैं । प्रार्थी द्वारा उक्त विषय में उच्च अधिकारियों की संवेदनहीनता को दर्शााने और पार्दशिता एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी नीति की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिये ही विषय की जांच घोषित पारदर्शिता और व्यक्तिगत जिम्म
15/01/2020
To, Dr. Kshatrapati Shivaji Respected sir, I request reference to my letter dated 30th June 2018 addressed to the honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji specifically requesting him to order an independent investigation in the subject matter. During the course of more than three years I have submitted various representations to all concerns but I am not happy with the way all my issues are being dealt with. I therefore humbly request you to kindly intervene personally and arrange to order an independent inquiry under the Transparency and Personal Accountability Policy so that facts can be verified and necessary acton against the erring officials should be initiated accordingly. I hope that looking to my age which is 65 years and time already taken to order an independent inquiry you will be kind enough to consider my request sympathetically. With due regards.
19/01/2020
Respected concerns, I am a retired officer having served in banking institution for more than 37 years. During the course of more than three years I have had enough correspondence with all concerns including the Managing Director and Chief Executive Officer of Bank Of India who is the supreme authority as per declared Policy of the Bank. The attitude of the higher authorities which can be verified from their letters are cause of concern and needs immediate attention from all who are responsible for public grievances redressal system. The content and language of letters sent by the authorities of the Bank are violated their declared policies and government guidelines on the subject matter. I therefore humbly request you to kindly intervene personally and arrange to order an independent inquiry under the Transparency and Personal Accountability Policy for staff in public undertakings immediately so that facts can be verified and object of the Transparency and Personal Accounta
21/01/2020
अति आवश्यक अनुस्मारक आदरणीय सम्बंधित अधिकारीगण, कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 30 जून 2018 और सीवीसी पोर्टल पर दर्ज शिकायत दिनांक 13 अक्टूबर 2019 का संदर्भ लेने की कृपा करें। मेरे द्वारा सरकारी पोर्टल के माध्यम से प्रेषित पत्राचार को सरकार द्वारा पंजीकृत कर आगे आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव वित्तीय सेवाओं को और बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत मुख्य सतर्कता अधिकारी को क्रमशः प्रेषित किये जाने की सूचना प्रदान प्रदान की गई थी। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और सता के दुरुपयोग को रोकने के लिये पार्दशिता एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी नीति की घोषणा की गई हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता बनाये रखने और घोषित नीतियो की पालना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की गई। महोदय लोकतंत्र में आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा सतत् व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर सझम अधिकारियों की संवेदनहीनता और अपनी व्यक्तिगत हठधर्मी के कारण आम नागरिकों को प्राप्त विशेष लाभ एवं सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है जोकि निश्चित ही जांच का विषय है ।