AMEND THE MAHARASHTRA APARTMENT OWNERSHIP ACT, 1970; STOP FORMING CONDOMINIUM FOR ALL, ESPECIALLY FOR LARGE SIZE COMPLEXES.

श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०००३

प्रती,
श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे,
मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२

विषय: महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० (The Maharashtra Apartment Ownership Act, १९७०) रद्द करणे किंवा त्यामध्ये तातडीने ग्राहक अनुकूल सुधारणा करण्याबाबत .......

महोदय,

आम्ही आपल्या निदर्शनास आणू देऊ इच्छितो की, जो कायदा १० किंवा छोट्या अपार्टमेंट साठी बनविला गेला होता अश्या अपार्टमेंट कायद्याचा गैरवापर करुन बिल्डर लोक ग्राहकांना कसे फसवत आहेत याबाबत उपस्थीत ग्राहकांनी आपली कैफीयत मांडली. अपार्टमेंट कायदा १९७० मधे लहान लहान प्लाँटवर ४-५ गाळे बांधणेसाठी आला होता पण हल्ली बिल्डर लोक मात्र सदर कायद्याचा गैर वापर करुन आपल्या जवळच्या ५ ग्राहकांचे अपार्टमेंट डीड करुन ईतर ग्राहकांना वार्यावर सोडुन देत आहेत व त्यामुळे जमीनीची मालकी ही स्वताकडे ठेवणेचा प्रयत्न करत आहेत. डीक्लरेशन डीड मधे तसेच करारनामे करताना वरील टेरेस, मोकळी जागा ईत्यादी ठरावीक ग्राहकांना विकुन व तशी घेषणापत्रामधे बेकायदेशीर तरतुद करुन जास्तीत जास्त पैसे कसे काढता येतील ते पाहीले जात आहे.

पाच अपार्टमेंट करुन सोसायटी स्थापनेस अडथळा आणला जातो आहे तसेच सहकार खात्यातील अधिकारी पण त्याबाबत मुध्धाम मोघम निर्णय देत आहेत व अपप्रवृत्तीचे बिल्डर ना साथ देत आहेत.

वास्तवीक ग्राहकांना सोसायटी स्थापन करणेचा मुलभुत अधिकार आहे व सदर ईमारतीमधील सर्व गाळे तसेच सोई सुविधांचे पैसे ग्राहकांनि बिल्डरला दिलेले आसतात व ग्राहकांच्या मुलभुत अधिकारावर बिल्डरलोक गदा आणत आहेत हे बरोबर नाही.

बिल्डर अपार्टमेंट कायद्यातील पळवाटेचा गैरवापर करुन सोसायटी न करता अपार्टमेंट करत आहेत. त्यामुळे गंभिर सामाजीक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गैरसामाजीक तत्वे डोके वर काढत आहेत व फ्लँटमधे वैश्या व्यवसाय, नक्षली कारवायी, देश हीता विरुध्ध कार्ये बिंधास्तपणे करत आहेत.

मासीक मेंटेनन्स चार्जेस न दिल्यामुळे अपार्टमेंट मधे पैसे देऊन पण झोपडपट्टीपेक्षा वाईट परिस्थिती निर्माण होत आहे. पाणी व विज बिल तसेच वाँचमन, साफसफाई या कामांसाठी मासिक मेंटेनेंन्स चे पैसे वसुल करणेसाठी अपार्टमेंट कायद्यात विशेष तरतुद नाही त्यामुळे सिनियर सिटिझन रहात असलेल्या अपार्टमेंटमधे मोठे प्रश्न निर्माण होत आहेत.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत व समस्थ ग्रस्थ नागरिक आपणास विनंती करते की सदर अपार्टमेंट कायदा तसेच त्या अनुशंगाने रेरा कायदा, मोफा कायदा व सोसायटी कायदा मधे अवश्यक ते बदल करुन ग्राहकांना लवकरात लवकर दिलासा दिल्यास बरेच प्रश्न मार्गी लागतील

अपार्टमेंट कायद्यामधील खालील बदल करणेसाठी सर्वांचेवतीने विनंती.

१.दोन ते आठ गाळे असतील तर अपार्टमेंट संस्था तयार करावी व ८ पेक्षा जास्त गाळे असतील तर अपार्टमेंट न करता सरळ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ची नोंदणी व्हावी अशी दुरुस्ती कायद्यात करणे.

२. सोसायटी रजिस्ट्रार प्रमाणेच रजीस्ट्रारची तरतुद कायद्यात करुन अपार्टमेंटचे प्रश्न सोडवणेची यंत्रणा कार्यान्वीत करणे व सर्वसामान्य दिवाणी न्यायालयाचा / कोर्टाचा भार कमी करणे. यात मेंटेनंन्स चार्जेस, निवडणुका व ईतर अपार्टमेंटच्या अडचणींची सोडवणुक करणे.

३. अपर्टमेंटचे डिक्लरेशन डिड एकतरफी न करता कमीत कमी ६० टक्के ग्राहकांना पण त्यात सामावुन घेणे

४. अपार्टमेंटचे रुल्स व रेग्युलेशन ग्राहकाभिमुख करणे.

५. रेरा कायद्यात असलेली सोसायटी/ अपार्टमेंटची तरतुद त्याअनुशंगाने बदल करणे.

६. राज्य सरकारने रेरा कायद्यात केलेला पार्कींग विकणेचा बदल रद्द करुन केंद्र सरकारचे रेरा कायद्यातील पार्कीग न विकु देणेचा बदल करणे.

तरी आपण नोव्हेंबर मध्ये सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात अपार्टमेंट कायदा दुरुस्ती विधेयक सादर करुन आपले सरकार पारदर्शक आहे व जनता तसेच ग्राहकाभिमुख आहे हे दाखवुन द्यावे.

याबाबत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकांचे एक शिष्टमंडळ घेवुन सर्व समस्यांबाबत मा. मुख्यमंत्री आपणास भेटुन निवेदन देवु ईच्छीते तरी आपला बहुमुल्य वेळ द्यावा ही विनंती.

#Maharashtra Society Welfare Association 

#Fight for RERA

#Forum for People's Collective Efforts (FPCE)
#National Flat Buyers Movement (NFBM)
#Litigants Forum

#Pimpri Chinchwad Co-Op Housing Societies Federation

‍विजय सागर
अध्यक्ष,
अखिल भारतिय ग्राहक पंचायत
६३४ सदाशिव पेठ पुणे ४११०३०
फोन ९४२२५०२३१५

Dear Hon. Chief Minister,

Apartment act was brought in 1970 for limited use as upto 4-5 flats constructed then no society could be formed hence apartment act introduced.
But builders are now misusing and exploiting this provision of the act and to obstruct formation of society they are making one sides decleration deed and with only five apartments owners forming and not conveying entire property in favour of consumers.

Because apartments registered under MAOA is not covered thru any separate appellate, these builders are illegally selling top terraces, open lands to unorganised consumers.

Consumers should be having fundamental rights to form the society but they are been denied by builders.

Actually consumer should have been given first choice to form society or apartment but it has been denied by the builders.

On behalf of all the consumers we request Govt to make necessary changes in the apartment act and respective rules and regulations for flat buyers.

Hence we request and propose to change/amend following in the Apartment Act 1970.

1. Apartment act must be for 2 to 8 flat only. Beyond 8 member by default the Co-op societies should be considered

2. Provision of registrar or appellate body for apartment owners for solving problems such as maintenance charges, elections and other related issues.

3. Builders should be stopped from forming a organization usibg one side declaration deed (with just 5 members signatures) A majority or 60% should be considered

4. Making rules and regulations consumer friendly

5. Change RERA act accomodating these changes in apartment act

6. Amed state Govt RERA act so that builders will not sale parking as its in center RERA act.

Hence you are requested to make necessary changes/amendments in Apartment Act 1970 in coming session in November 2018

Thanking You,
yours faithfully

President, Akhil Bhartiya Grahak Panchayat,#Maharashtra Society Welfare Association 

#Fight for RERA
#Forum for People's Collective Efforts (FPCE)
#National Flat Buyers Movement (NFBM)
#Litigants Forum

#Pimpri Chinchwad Co-Op Housing Societies Federation