PLZ SHARE TO MAX ...!! AND SUPPORT ... !! जनता की आसानी और सुरक्षा को कम करने के लिए कैंट रोड नहीं खोले जा रहे हैं .. भूमि माफिया, राजनीतिक हेवीवेट्स और बहुत कुछ की गहरी गठबंधन है। मीडिया को निर्देश दिया गया है कि इस तरह के मुद्दों को कवर न करें क्योंकि यह सत्तारूढ़ दल द्वारा उठाए गए वर्तमान निर्णयों की वैधता के लिए सीधा खतरा बनता है ... (क्या यह वास्तव में एक सरकार है ....? स्वतंत्र भारत का क्या मजाक है .. !! Cantt Roads are not being opened for ease of public and lowering of security .. there lies a deep nexus of land mafia, political heavyweights and much more. The media has been directed not to cover such issues probably as this poses a direct threat to the legitimacy of the present oscillating decisions taken by the ruling party ... (Is it really a Government .... ? What a mockery of Independent India .. !! सार्वजनिक डोमेन में सूचना से पता चलता है कि ब्याज के संघर्ष के आरोपों में कुछ सच हो सकता है और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने छावनी सड़कों को खोलने का निर्णय स्थानीय सैन्य प्राधिकरणों (एलएमए) को आत्मविश्वास में नहीं लिया। Information in the public domain shows that there may be some truth to the allegations of conflict of interest and that the Ministry of Defence’s (MoD) decision to open cantonment roads did not take the Local Military Authorities (LMAs) into confidence. इस विद्यालय की स्थापना 1 99 7 में डॉ प्रभाकर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्रीमती निर्मला सीतारमण के निदेशक के रूप में की गई थी। यदि कोई इन दोनों गुणों के स्थान को मानता है, तो कोई भी मदद नहीं कर सकता है लेकिन कैंटनमेंट द्वार खोलने के हाल के आदेशों के पीछे कारणों से संदिग्ध हो सकता है। This school was established in 1997 with Dr. Prabhakar as Chairman & Managing Director and Mrs. Nirmala Sitharaman as Director. If one considers the location of both these properties, one cannot help but be suspicious of the reasons behind the recent orders of opening up the cantonment gates. वर्तमान में, 11,000 एकड़ से अधिक रक्षा भूमि अतिक्रमण में है और 2,700 से अधिक पुराने अनुदान बंगलों (ओजीबी) अवैध कब्जे में हैं। विभिन्न अवैध उपनिवेशों ने छावनी परिधि में और उसके आसपास मशरूम किया है। औपनिवेशिक शासकों द्वारा निवासियों से दूर किए गए छावनी आज प्रमुख संपत्ति बन गए हैं। अतिक्रमणकर्ताओं के बीच गठबंधन, रक्षा प्रतिष्ठान महानिदेशालय (डीजीडीई) के अधिकारी, एमओडी अधिकारी, और स्थानीय राजनेता अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। सोशल मीडिया पर कुछ दिग्गजों ने भी आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके पति डॉ पराकला प्रभाकर हैदराबाद-सिकंदराबाद छावनी क्षेत्रों में संपत्ति रखते हैं। आरोपों के मुताबिक, उनकी संपत्ति में एक आवासीय साजिश और एक स्कूल शामिल है। इसने रक्षा मंडल के भीतर एक धारणा को जन्म दिया है कि भूमि माफिया के आदेश पर रक्षा मंत्री द्वारा छावनी सड़कों को खोलने के निर्देश जारी किए गए थे। Currently, over 11,000 acres of defence land is under encroachment and over 2,700 Old Grant Bungalows (OGB) are under illegal occupation. Various illegal colonies have mushroomed in and around the cantonment perimeters. The cantonments which had been established by the colonial rulers away from habitations have become prime properties today. The nexus between encroachers, Directorate General of Defence Estates (DGDE) officials, MoD officials, and local politicians is well documented. It has also been alleged by some veterans on social media that Defence Minister Nirmala Sitharaman and her husband Dr. Parakala Prabhakar possess property in the Hyderabad-Secunderabad Cantonment areas. According to the allegations, their property includes one residential plot and one school. This has led to a perception within defence circles that the instructions to open the cantonment roads was issued by the Defence Minister at the behest of the land mafia.