Appeal to withdraw and reconsider the draft laboratory animal rules 2026
The Issue
They Cannot Speak. We Must. Stop the Weakening of Animal Protection in India's Laboratories!
“They cannot sign a petition to save their lives. But you can.”
“वे अपनी जिंदगी बचाने के लिए हस्ताक्षर नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं।”
An Appeal to the Government of India: Withdraw and Reconsider the Draft Laboratory Animal Rules, 2026
Imagine being locked inside a cage, unable to understand why you are there.
Imagine hearing footsteps approaching, not knowing whether they bring food, comfort or another painful experiment.
Imagine wanting to escape, crying out in fear, and discovering that nobody understands your suffering.
For countless animals used in scientific experiments, captivity, fear and physical distress can be a reality.
Their silence is not consent. Their helplessness is not permission. And their lives are not disposable.
India, a nation that has long celebrated compassion towards all living beings, now stands at an important moral crossroads.
The Government of India has proposed the Prevention of Cruelty to Animals (Control and Supervision of Experiment, Breeding and Trading of Laboratory Animals) Rules, 2026, under notification G.S.R. 864(E).
We are deeply concerned that certain provisions could weaken existing safeguards for animals used in research.
Under Rule 11(3), experiments classified as mild or moderate, including those involving larger animals, could be approved by an institution's own ethics committee without prior central approval.
Rule 5(3) generally prohibits experiments on stray and feral domestic animals but allows exceptions under specified conditions. Rule 21(2) also raises concerns about obtaining certain animals from unregistered sources or open markets.
These provisions demand stronger protections, transparent monitoring and genuinely independent oversight.
A dog sleeping peacefully on our street should never face the risk of being taken into a laboratory through a poorly controlled exception.
A monkey belongs within a functioning ecosystem, not in an experimental facility without compelling scientific necessity.
A rabbit can experience pain. A mouse can experience fear. Every animal deserves protection against avoidable suffering.
We are not against medical science. We understand that scientific research has saved human lives and improved healthcare.
But science should work to reduce suffering, not make it easier to overlook.
Across the world, researchers are developing human-cell technologies, organ-on-chip systems and computational models that can reduce dependence on animals where scientifically validated.
India should lead this transformation.
This is also a question of sustainable development. Protecting animals and biodiversity supports the objectives of SDG 3 on health, SDG 12 on responsible production, SDGs 14 and 15 on biodiversity, and SDG 16 on accountable institutions.
We call upon the Government of India to:
Withdraw the proposed rules in their present form and undertake a transparent, wider public consultation.
Retain strong, independent central scrutiny of experiments involving larger, vulnerable and protected animals.
Remove ambiguous exemptions that could expose community dogs, stray cats and wildlife to avoidable experimental use.
Establish strict traceability of animals and prevent sourcing arrangements that could facilitate illegal capture or trade.
Require scientifically validated non-animal alternatives wherever feasible, and make pain prevention, veterinary care and humane endpoints enforceable.
Publish annual information on animal use, experimental severity, deaths, rehabilitation and regulatory compliance.
We also request substantial public investment in research methods that can progressively replace animal experiments.
This is our appeal to every citizen.
You do not have to be a scientist to recognise fear.
You do not have to be a veterinarian to understand suffering.
You do not have to own an animal to believe that its life matters.
If we remain silent today, who will speak for those who cannot speak for themselves?
We appeal to students, teachers, doctors, researchers, animal welfare organisations, environmentalists and every compassionate citizen to sign this petition.
Our request is simple: let India advance in science without retreating in compassion.
Please sign and share this petition. We also urge every concerned citizen to email their objections and suggestions directly to the Government of India at cpcsea-mef@gov.in, preferably by November 5, 2026, and encourage friends, colleagues and animal welfare organisations to do the same.
Let our collective voice reach the Government of India before these proposed rules become law.
They have no signatures to give. Let ours protect them.
A society's greatness is reflected not only in how it protects the powerful, but also in how it treats the most vulnerable.
#WithdrawAnimalTestingRules
Send Mail: tinyurl.com/4y9z92yy
Highest Regards
BRAJESH KUMAR TIWARI
JNU
वे बोल नहीं सकते, लेकिन हम उनकी आवाज़ बन सकते हैं। भारत में बेजुबान जानवरों की सुरक्षा कमजोर करने वाले नियम वापस लें!
भारत सरकार से मार्मिक अपील: पशु प्रयोग संबंधी मसौदा नियमावली, 2026 को वर्तमान स्वरूप में वापस लिया जाए।
कल्पना कीजिए, एक छोटे से पिंजरे में बंद वह बेजुबान जीव, जिसे नहीं मालूम कि उसने क्या अपराध किया है।
उसे नहीं पता कि अगली बार पिंजरे का दरवाजा कब खुलेगा। उसे भोजन मिलेगा, दुलार मिलेगा या किसी नए प्रयोग के लिए बाहर निकाला जाएगा।
वह डरता है। उसे दर्द होता है। वह भी जीना चाहता है।
लेकिन वह अदालत नहीं जा सकता। अपनी पीड़ा लिखकर किसी अधिकारी को नहीं भेज सकता। अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकता।
क्या केवल इसलिए उसका जीवन कम मूल्यवान हो जाता है कि वह इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता?
हम उसी भारत के नागरिक हैं जहाँ सदियों से जीवों के प्रति दया, करुणा और अहिंसा को जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य माना गया है।
फिर आज हम ऐसे नियमों पर विचार कैसे कर सकते हैं जिनसे उन बेजुबान जानवरों की सुरक्षा कमजोर होने की आशंका उत्पन्न हो, जो पहले ही प्रयोगशालाओं में पूरी तरह मनुष्य पर निर्भर हैं?
भारत सरकार ने पशुओं पर वैज्ञानिक प्रयोग, प्रजनन तथा व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2026 की नई मसौदा नियमावली जारी की है।
इसमें कुछ सकारात्मक प्रावधान अवश्य हैं, लेकिन कुछ प्रस्ताव अत्यंत चिंताजनक हैं।
प्रस्तावित नियम 11(3) के अंतर्गत हल्के और मध्यम श्रेणी के प्रयोगों को संस्थानों की अपनी नैतिकता समितियों से स्वीकृति मिल सकेगी। बड़े जानवरों के ऐसे प्रयोगों में भी पूर्व केंद्रीय स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।
नियम 5(3) में आवारा और जंगली अवस्था में रहने वाले घरेलू पशुओं के उपयोग पर सामान्य प्रतिबंध है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं।
नियम 21(2) कुछ परिस्थितियों में पशुओं को खुले बाजार अथवा अपंजीकृत स्रोतों से प्राप्त करने की व्यवस्था देता है।
हमारा प्रश्न है, जब किसी जानवर का पूरा जीवन मनुष्य के निर्णय पर निर्भर हो, तो उसकी सुरक्षा की निगरानी और अधिक स्वतंत्र तथा कठोर क्यों नहीं होनी चाहिए?
हम सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को भोजन देते हैं। घायल पक्षियों को बचाते हैं। पशुओं की पीड़ा देखकर दुखी होते हैं।
क्या हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली अस्पष्ट अपवादों और कमजोर निगरानी के कारण प्रयोगशाला में पहुँच जाए?
क्या हम एक बंदर, खरगोश या चूहे की पीड़ा को केवल इसलिए अनदेखा कर सकते हैं कि वह अपनी तकलीफ शब्दों में नहीं बता सकता?
पिंजरे के भीतर बंद जानवर को यह नहीं मालूम कि उसके ऊपर प्रयोग करने की अनुमति किस समिति ने दी है। वह केवल भय, दर्द और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करता है।
हम वैज्ञानिक अनुसंधान के विरोधी नहीं हैं। हम जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान ने करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर बनाया है।
लेकिन विज्ञान और संवेदनशीलता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं।
आज मानव कोशिकाओं पर आधारित परीक्षण, ऑर्गन ऑन चिप तकनीक तथा कंप्यूटर मॉडलिंग जैसे विकल्प विकसित किए जा रहे हैं। जहाँ वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और उपयुक्त विकल्प उपलब्ध हों, वहाँ पशुओं पर प्रयोगों की निर्भरता कम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
भारत को इस दिशा में विश्व का नेतृत्व करना चाहिए।
यह विषय केवल पशु प्रेमियों का नहीं है। यह जैव विविधता, पर्यावरणीय संतुलन, वैज्ञानिक नैतिकता और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से भी जुड़ा है।
भारत सरकार से हमारी छह प्रमुख माँगें
प्रस्तावित पशु प्रयोग नियमावली, 2026 को वर्तमान स्वरूप में वापस लेकर व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद अधिक सुरक्षित नियम बनाए जाएँ।
बड़े, संवेदनशील, संरक्षित तथा संकटग्रस्त जानवरों पर प्रयोगों की स्वतंत्र केंद्रीय निगरानी सुनिश्चित की जाए।
सामुदायिक कुत्तों, आवारा बिल्लियों तथा वन्यजीवों को प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने से बचाने के लिए अस्पष्ट अपवाद समाप्त किए जाएँ और कठोर सुरक्षा प्रावधान बनाए जाएँ।
प्रयोगशालाओं के लिए पशुओं की खरीद और उनके स्रोत का पूर्ण सत्यापन अनिवार्य हो, जिससे अवैध पकड़, तस्करी और क्रूरता की संभावना रोकी जा सके।
जहाँ संभव हो, प्रमाणित वैकल्पिक अनुसंधान पद्धतियों को प्राथमिकता दी जाए। पशुओं की पीड़ा कम करने, पशु चिकित्सकीय देखभाल और मानवीय उपचार संबंधी मानक प्रभावी ढंग से लागू हों।
प्रत्येक वर्ष पशु प्रयोगों की संख्या, जानवरों की प्रजातियों, पीड़ा की गंभीरता, मृत्यु, पुनर्वास और संस्थानों द्वारा नियमों के अनुपालन की सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए।
देशवासियों से एक विनम्र अपील
जब कोई बच्चा रोता है तो हम उसकी आवाज सुनते हैं।
जब कोई मनुष्य संकट में होता है तो हम उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं।
लेकिन उन बेजुबान जीवों की पुकार कौन सुनेगा, जिनके पास न शब्द हैं, न अधिकार माँगने का कोई साधन?
क्या उनकी चुप्पी को हमारी सहमति समझ लिया जाए?
यह लड़ाई विज्ञान के विरुद्ध नहीं है।
यह लड़ाई अनावश्यक पीड़ा के विरुद्ध है।
यह लड़ाई कमजोर निगरानी के विरुद्ध है।
यह लड़ाई उन जीवों के जीवन और सम्मान के लिए है जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते।
मैं देश के प्रत्येक शिक्षक, विद्यार्थी, चिकित्सक, वैज्ञानिक, पशु प्रेमी, पर्यावरणविद् और संवेदनशील नागरिक से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस याचिका का समर्थन करें।
हम सरकार से टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भारत का विज्ञान आगे बढ़े और उसके साथ हमारी करुणा तथा नैतिक जिम्मेदारी भी मजबूत हो।
आप सभी से विशेष अनुरोध है कि Change.org पर इस याचिका पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारत सरकार को cpcsea-mef@gov.in पर अपनी आपत्तियाँ और सुझाव ईमेल से भेजें, संभव हो तो 5 नवंबर 2026 तक, और अपने मित्रों, सहयोगियों तथा पशु कल्याण संगठनों से भी ऐसा करने की अपील करें।
कृपया इस याचिका को अपने परिवार, मित्रों और समाज के हर संवेदनशील व्यक्ति तक पहुँचाइए।
हमारा एक हस्ताक्षर किसी बेजुबान जानवर के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य की माँग बन सकता है।
वे अपने लिए हस्ताक्षर नहीं कर सकते। आइए, हम उनके लिए हस्ताक्षर करें।
क्योंकि एक महान राष्ट्र की पहचान केवल उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह सबसे असहाय जीवों के प्रति कितनी करुणा रखता है।
जीने का अधिकार केवल उन लोगों का नहीं होना चाहिए जो अपनी आवाज उठा सकते हैं।
#WithdrawAnimalTestingRules
ईमेल भेजें (Send Mail): tinyurl.com/4y9z92yy
ब्रजेश कुमार तिवारी
जेएनयू
97
The Issue
They Cannot Speak. We Must. Stop the Weakening of Animal Protection in India's Laboratories!
“They cannot sign a petition to save their lives. But you can.”
“वे अपनी जिंदगी बचाने के लिए हस्ताक्षर नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं।”
An Appeal to the Government of India: Withdraw and Reconsider the Draft Laboratory Animal Rules, 2026
Imagine being locked inside a cage, unable to understand why you are there.
Imagine hearing footsteps approaching, not knowing whether they bring food, comfort or another painful experiment.
Imagine wanting to escape, crying out in fear, and discovering that nobody understands your suffering.
For countless animals used in scientific experiments, captivity, fear and physical distress can be a reality.
Their silence is not consent. Their helplessness is not permission. And their lives are not disposable.
India, a nation that has long celebrated compassion towards all living beings, now stands at an important moral crossroads.
The Government of India has proposed the Prevention of Cruelty to Animals (Control and Supervision of Experiment, Breeding and Trading of Laboratory Animals) Rules, 2026, under notification G.S.R. 864(E).
We are deeply concerned that certain provisions could weaken existing safeguards for animals used in research.
Under Rule 11(3), experiments classified as mild or moderate, including those involving larger animals, could be approved by an institution's own ethics committee without prior central approval.
Rule 5(3) generally prohibits experiments on stray and feral domestic animals but allows exceptions under specified conditions. Rule 21(2) also raises concerns about obtaining certain animals from unregistered sources or open markets.
These provisions demand stronger protections, transparent monitoring and genuinely independent oversight.
A dog sleeping peacefully on our street should never face the risk of being taken into a laboratory through a poorly controlled exception.
A monkey belongs within a functioning ecosystem, not in an experimental facility without compelling scientific necessity.
A rabbit can experience pain. A mouse can experience fear. Every animal deserves protection against avoidable suffering.
We are not against medical science. We understand that scientific research has saved human lives and improved healthcare.
But science should work to reduce suffering, not make it easier to overlook.
Across the world, researchers are developing human-cell technologies, organ-on-chip systems and computational models that can reduce dependence on animals where scientifically validated.
India should lead this transformation.
This is also a question of sustainable development. Protecting animals and biodiversity supports the objectives of SDG 3 on health, SDG 12 on responsible production, SDGs 14 and 15 on biodiversity, and SDG 16 on accountable institutions.
We call upon the Government of India to:
Withdraw the proposed rules in their present form and undertake a transparent, wider public consultation.
Retain strong, independent central scrutiny of experiments involving larger, vulnerable and protected animals.
Remove ambiguous exemptions that could expose community dogs, stray cats and wildlife to avoidable experimental use.
Establish strict traceability of animals and prevent sourcing arrangements that could facilitate illegal capture or trade.
Require scientifically validated non-animal alternatives wherever feasible, and make pain prevention, veterinary care and humane endpoints enforceable.
Publish annual information on animal use, experimental severity, deaths, rehabilitation and regulatory compliance.
We also request substantial public investment in research methods that can progressively replace animal experiments.
This is our appeal to every citizen.
You do not have to be a scientist to recognise fear.
You do not have to be a veterinarian to understand suffering.
You do not have to own an animal to believe that its life matters.
If we remain silent today, who will speak for those who cannot speak for themselves?
We appeal to students, teachers, doctors, researchers, animal welfare organisations, environmentalists and every compassionate citizen to sign this petition.
Our request is simple: let India advance in science without retreating in compassion.
Please sign and share this petition. We also urge every concerned citizen to email their objections and suggestions directly to the Government of India at cpcsea-mef@gov.in, preferably by November 5, 2026, and encourage friends, colleagues and animal welfare organisations to do the same.
Let our collective voice reach the Government of India before these proposed rules become law.
They have no signatures to give. Let ours protect them.
A society's greatness is reflected not only in how it protects the powerful, but also in how it treats the most vulnerable.
#WithdrawAnimalTestingRules
Send Mail: tinyurl.com/4y9z92yy
Highest Regards
BRAJESH KUMAR TIWARI
JNU
वे बोल नहीं सकते, लेकिन हम उनकी आवाज़ बन सकते हैं। भारत में बेजुबान जानवरों की सुरक्षा कमजोर करने वाले नियम वापस लें!
भारत सरकार से मार्मिक अपील: पशु प्रयोग संबंधी मसौदा नियमावली, 2026 को वर्तमान स्वरूप में वापस लिया जाए।
कल्पना कीजिए, एक छोटे से पिंजरे में बंद वह बेजुबान जीव, जिसे नहीं मालूम कि उसने क्या अपराध किया है।
उसे नहीं पता कि अगली बार पिंजरे का दरवाजा कब खुलेगा। उसे भोजन मिलेगा, दुलार मिलेगा या किसी नए प्रयोग के लिए बाहर निकाला जाएगा।
वह डरता है। उसे दर्द होता है। वह भी जीना चाहता है।
लेकिन वह अदालत नहीं जा सकता। अपनी पीड़ा लिखकर किसी अधिकारी को नहीं भेज सकता। अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकता।
क्या केवल इसलिए उसका जीवन कम मूल्यवान हो जाता है कि वह इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता?
हम उसी भारत के नागरिक हैं जहाँ सदियों से जीवों के प्रति दया, करुणा और अहिंसा को जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य माना गया है।
फिर आज हम ऐसे नियमों पर विचार कैसे कर सकते हैं जिनसे उन बेजुबान जानवरों की सुरक्षा कमजोर होने की आशंका उत्पन्न हो, जो पहले ही प्रयोगशालाओं में पूरी तरह मनुष्य पर निर्भर हैं?
भारत सरकार ने पशुओं पर वैज्ञानिक प्रयोग, प्रजनन तथा व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2026 की नई मसौदा नियमावली जारी की है।
इसमें कुछ सकारात्मक प्रावधान अवश्य हैं, लेकिन कुछ प्रस्ताव अत्यंत चिंताजनक हैं।
प्रस्तावित नियम 11(3) के अंतर्गत हल्के और मध्यम श्रेणी के प्रयोगों को संस्थानों की अपनी नैतिकता समितियों से स्वीकृति मिल सकेगी। बड़े जानवरों के ऐसे प्रयोगों में भी पूर्व केंद्रीय स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।
नियम 5(3) में आवारा और जंगली अवस्था में रहने वाले घरेलू पशुओं के उपयोग पर सामान्य प्रतिबंध है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं।
नियम 21(2) कुछ परिस्थितियों में पशुओं को खुले बाजार अथवा अपंजीकृत स्रोतों से प्राप्त करने की व्यवस्था देता है।
हमारा प्रश्न है, जब किसी जानवर का पूरा जीवन मनुष्य के निर्णय पर निर्भर हो, तो उसकी सुरक्षा की निगरानी और अधिक स्वतंत्र तथा कठोर क्यों नहीं होनी चाहिए?
हम सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को भोजन देते हैं। घायल पक्षियों को बचाते हैं। पशुओं की पीड़ा देखकर दुखी होते हैं।
क्या हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली अस्पष्ट अपवादों और कमजोर निगरानी के कारण प्रयोगशाला में पहुँच जाए?
क्या हम एक बंदर, खरगोश या चूहे की पीड़ा को केवल इसलिए अनदेखा कर सकते हैं कि वह अपनी तकलीफ शब्दों में नहीं बता सकता?
पिंजरे के भीतर बंद जानवर को यह नहीं मालूम कि उसके ऊपर प्रयोग करने की अनुमति किस समिति ने दी है। वह केवल भय, दर्द और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करता है।
हम वैज्ञानिक अनुसंधान के विरोधी नहीं हैं। हम जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान ने करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर बनाया है।
लेकिन विज्ञान और संवेदनशीलता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं।
आज मानव कोशिकाओं पर आधारित परीक्षण, ऑर्गन ऑन चिप तकनीक तथा कंप्यूटर मॉडलिंग जैसे विकल्प विकसित किए जा रहे हैं। जहाँ वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और उपयुक्त विकल्प उपलब्ध हों, वहाँ पशुओं पर प्रयोगों की निर्भरता कम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
भारत को इस दिशा में विश्व का नेतृत्व करना चाहिए।
यह विषय केवल पशु प्रेमियों का नहीं है। यह जैव विविधता, पर्यावरणीय संतुलन, वैज्ञानिक नैतिकता और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से भी जुड़ा है।
भारत सरकार से हमारी छह प्रमुख माँगें
प्रस्तावित पशु प्रयोग नियमावली, 2026 को वर्तमान स्वरूप में वापस लेकर व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद अधिक सुरक्षित नियम बनाए जाएँ।
बड़े, संवेदनशील, संरक्षित तथा संकटग्रस्त जानवरों पर प्रयोगों की स्वतंत्र केंद्रीय निगरानी सुनिश्चित की जाए।
सामुदायिक कुत्तों, आवारा बिल्लियों तथा वन्यजीवों को प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने से बचाने के लिए अस्पष्ट अपवाद समाप्त किए जाएँ और कठोर सुरक्षा प्रावधान बनाए जाएँ।
प्रयोगशालाओं के लिए पशुओं की खरीद और उनके स्रोत का पूर्ण सत्यापन अनिवार्य हो, जिससे अवैध पकड़, तस्करी और क्रूरता की संभावना रोकी जा सके।
जहाँ संभव हो, प्रमाणित वैकल्पिक अनुसंधान पद्धतियों को प्राथमिकता दी जाए। पशुओं की पीड़ा कम करने, पशु चिकित्सकीय देखभाल और मानवीय उपचार संबंधी मानक प्रभावी ढंग से लागू हों।
प्रत्येक वर्ष पशु प्रयोगों की संख्या, जानवरों की प्रजातियों, पीड़ा की गंभीरता, मृत्यु, पुनर्वास और संस्थानों द्वारा नियमों के अनुपालन की सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए।
देशवासियों से एक विनम्र अपील
जब कोई बच्चा रोता है तो हम उसकी आवाज सुनते हैं।
जब कोई मनुष्य संकट में होता है तो हम उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं।
लेकिन उन बेजुबान जीवों की पुकार कौन सुनेगा, जिनके पास न शब्द हैं, न अधिकार माँगने का कोई साधन?
क्या उनकी चुप्पी को हमारी सहमति समझ लिया जाए?
यह लड़ाई विज्ञान के विरुद्ध नहीं है।
यह लड़ाई अनावश्यक पीड़ा के विरुद्ध है।
यह लड़ाई कमजोर निगरानी के विरुद्ध है।
यह लड़ाई उन जीवों के जीवन और सम्मान के लिए है जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते।
मैं देश के प्रत्येक शिक्षक, विद्यार्थी, चिकित्सक, वैज्ञानिक, पशु प्रेमी, पर्यावरणविद् और संवेदनशील नागरिक से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस याचिका का समर्थन करें।
हम सरकार से टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भारत का विज्ञान आगे बढ़े और उसके साथ हमारी करुणा तथा नैतिक जिम्मेदारी भी मजबूत हो।
आप सभी से विशेष अनुरोध है कि Change.org पर इस याचिका पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारत सरकार को cpcsea-mef@gov.in पर अपनी आपत्तियाँ और सुझाव ईमेल से भेजें, संभव हो तो 5 नवंबर 2026 तक, और अपने मित्रों, सहयोगियों तथा पशु कल्याण संगठनों से भी ऐसा करने की अपील करें।
कृपया इस याचिका को अपने परिवार, मित्रों और समाज के हर संवेदनशील व्यक्ति तक पहुँचाइए।
हमारा एक हस्ताक्षर किसी बेजुबान जानवर के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य की माँग बन सकता है।
वे अपने लिए हस्ताक्षर नहीं कर सकते। आइए, हम उनके लिए हस्ताक्षर करें।
क्योंकि एक महान राष्ट्र की पहचान केवल उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह सबसे असहाय जीवों के प्रति कितनी करुणा रखता है।
जीने का अधिकार केवल उन लोगों का नहीं होना चाहिए जो अपनी आवाज उठा सकते हैं।
#WithdrawAnimalTestingRules
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ब्रजेश कुमार तिवारी
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Petition created on 31 October 2026