OROP

चलो दिल्ली OROP rules have not been implemented. Ex-servicemen from all over India have started dharna movement for their rights at Delhi Jantar Mantar from 20/02/2023. Fight for rights Because Indian Armed Forces Officers have misled and are misguiding government to apply more for OROP benefits and other benefits for themselves. President of India, Prime Minister, Cabinet Ministers, MLAs, MPs only discuss with officials in meetings. Indian high officials give wrong guidance . All works are executed by officers. In India, development projects are not implemented properly due to corrupt officials and malpractice officials Implementation of development works in India is pathetic. Indian high officials have been found to be more corrupt and selfish. It's very important to form political party for the development of India and welfare of the ex-servicemen. It is felt that the problems of ex-servicemen will be resolved only if ex-servicemen representative in the Lok Sabha and Vidhan Sabha . Because at present the ministers and officers are pursuing their self interests by talking sweetly to the ex-servicemen. Five to ten willing ex-servicemen and soldiers' widows each from each district should come forward and work selflessly and transparently to strengthen the Sainik Party, and the mission statement should be published on paper. All our ex-servicemen brothers are responsible. A creative program should be started at the earliest. All ex-servicemen (Only JCOs, SNCOs, NCOs and sepoy) in India should form a political party for the welfare and rehabilitation of ex-servicemen. चलो दिल्ली ओआरओपी नियम लागू नहीं किए गए हैं। दिनांक 20/02/2023 से पूरे भारत से पूर्व सैनिकों ने अपने हकों के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर धरना आंदोलन शुरू किया है। अधिकारों के लिए लड़ो क्योंकि भारतीय सशस्त्र बल के अधिकारियों ने ओआरओपी लाभ और अन्य लाभों के लिए खुद को लागू करने के लिए सरकार को गुमराह किया है और गुमराह कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद केवल बैठकों में अधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं। भारतीय उच्च अधिकारी गलत मार्गदर्शन देते हैं। सभी कार्य अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। भारत में, भ्रष्ट अधिकारियों और कदाचार करने वाले अधिकारियों के कारण विकास परियोजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जाता है भारत में विकास कार्यों का क्रियान्वयन दयनीय है। भारतीय उच्च अधिकारी अधिक भ्रष्ट और स्वार्थी पाए गए हैं। भारत के विकास और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राजनीतिक दल बनाना बहुत जरूरी है। यह महसूस किया जाता है कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान तभी होगा जब पूर्व सैनिक लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योंकि वर्तमान में मंत्री व अधिकारी पूर्व सैनिकों से मीठी-मीठी बातें कर अपने स्वार्थ साधने में लगे हैं। हर जिले से पांच-दस इच्छुक भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाएं आगे आएं और सैनिक पार्टी को मजबूत करने के लिए नि:स्वार्थ और पारदर्शी तरीके से काम करें और मिशन स्टेटमेंट को कागज पर प्रकाशित किया जाए. हमारे सभी पूर्व सैनिक भाई जिम्मेदार हैं। एक रचनात्मक कार्यक्रम जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। भारत में सभी पूर्व सैनिकों ( सिर्फ जेसीओ, एसएनसीओ, एनसीओ और सिपाही) को पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए।