हस्ताक्षर संकलनका लागि हार्दिक अपिल ।

नेपाल सरकारले मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ लाई २०७५ साल भदौ १ गते देखि लागू गरिरहेको सम्बन्धमा नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको हुनाले नेपाल चिकित्सक संघको तर्फबाट सम्माननीय सभामुख, माननीय उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, नेपाल सरकारका महान्यायाधिकवक्तासँग भेटघाट गरी उक्त विवादास्पदक ऐनका सम्बन्धमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइएको व्यहोरा अवगत नै छ । सो सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मिति २०७५।०४।३१ गतेको पत्रसंख्या ०७५।०७६ को च.न. ६३ मार्फत जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उक्त विवादित दफा तथा उपदफाहरुमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने उल्लेख भएको हुनाले नेपाल चिकित्सक संघले नेपाल सरकारलाई १५ दिनको समयावधिमा संशोधनको लागि आवश्यक प्रत्रियाको शुरुवातका लागि प्रतिक्षा गरिरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

सो समयावधि भित्र समेत नेपाल सरकारलाई दबाब सिर्जजना गर्नका लागि संघको तर्फबाट देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुले निम्न लिखित ढाँचामा हस्ताक्षर संकलन एवं नेपाल चिकित्सक संघको फेसबुक पेज मार्फत Online Petition संकलन गरी नेपाल सरकालाई बुझाउने निर्णय गरिएको हुनाले सो अनुसार गर्नु गराउनु हुन संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु तथा देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछु

परिच्छेद १९ मा उल्लेख भएका निम्न लिखित दफा तथा उपदफाहरुमा निम्नानुसार संशोधन तथा खारेज हुनु पर्ने ।

1. दफा नम्बर २३० को उपदफा २ लाई खारेज गर्नु पर्ने । 
2. दफा नम्बर २३१ लाई खारेज गर्नु पर्ने । 
3. दफा नम्बर २३२ मा उल्लेख भएको लापरवाही वा हेलचक्राई, बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टी गर्न बिशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नु पर्ने भन्ने थप गर्नु पर्ने । 
4. दफा २३८ लाई संशोधन गर्नु पर्ने । 
5. दफा २३९ लाई खारेज गर्नु पर्ने । 
6. डिउटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी विना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।

--
डा. लोचन कार्की
महासचिव
नेपाल चिकित्सक संघ