मैं 69 साल का एक वरिष्ठ नागरिक हूँ और नोएडा में रहता हूं। मेरी पेट्रोल एंजिन की गाड़ी, मारुति सुजुकी SX4, मई 2023 में अपने 15 साल पूरे कर लेगी।

दिल्ली-एनसीआर में नियमों के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल की गाड़ियों को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा। यह केंद्र सरकार की उस नीति से अलग है, जो प्राइवट गाड़ियों को 20 साल और कमर्शल गाड़ियों को 15 साल के जीवनकाल की अनुमति देती है। केंद्र सरकार की नीति गाड़ियों को उनके ईंधन प्रकार के अनुसार वर्गीकृत नहीं करती है।

मेरा मानना ​​है कि दिल्ली-एनसीआर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेट्रोल गाड़ियों पर 15 साल के लिमिट में ढील दी जानी चाहिए। 

मेरे जैसे अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों के पास किसी भी सरकारी पेंशन का सहारा नहीं है और हमारे लिए आय का कोई बड़ा स्रोत भी नहीं है। हम कभी-कभी अपने बच्चों का सहारा ले लेते हैं जबकि हम में से कुछ के पास अक्सर वो विकल्प भी नहीं होता।

रीटायरमेंट के बाद का हमारा जीवन हमारी बचत पर निर्भर होता है। बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च और ब्याज की घटती दरें मेरे जैसे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहद अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। पिछले 2 साल की महामारी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। 

वरिष्ठ नागरिक ज्यादातर निजी वाहनों का उपयोग बहुत कम अवसरों पर डॉक्टरों, किराने की दुकानों, मंदिरों और कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों से 15 साल बाद अपने वाहनों को रद्द करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनमें से अधिकांश के लिए इस उम्र में अपनी कम बचत से एक नई गाड़ी ख़रीदना लगभग असंभव है।

क्या वरिष्ठ नागरिकों के ओवरएज गाड़ियों को बंद कर दिल्ली-एनसीआर की वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा? क्या सरकार को पहले गाजीपुर के विशाल लैंडफिल को हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो बार-बार आग पकड़ती है? या दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगानी चाहिए? क्या मेरी 15 साल पुरानी कार इन अन्य स्रोतों से ज्यादा प्रदूषण पैदा कर रही है? मेरे हिसाब से नहीं! तो सरकार द्वारा उस विशाल कचरे के ढेर के बारे में कुछ करने से पहले मुझे अपनी गाड़ी का उपयोग बंद क्यूँ करना पड़ रहा है?

मेरी माँग है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को अपने नाम पर रेजिस्टर किए गाड़ियों को 15 साल के लिमिट के बाद और 5 साल की छूट दी जानी चाहिए। यदि इस सुविधा के दुरुपयोग की कोई आशंका हो, तो इस छूट के लिए 31 मार्च, 2022 तक वरिष्ठ नागरिक स्वामित्व के डेटा को कट ऑफ के रूप में लिया जा सकता है। https://www.thequint.com/my-report/union-budget-motor-vehicle-act-senior-citizens-expect-extension-in-vehicle-registration-validity