This very important post is in ENGLISH and MARATHI.
मा रवींद्र वायकर राज्य मंत्री, गृह निर्माण यांचे बरोबर आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे कार्यकर्ते बरोबर झाली. यावेळी apartment act मध्ये ७ सुधारणा करण्याबाबत मंत्री महोदयांनी अनुकूलता दाखवली. अपार्टमेंट कायद्यात सुधारणा करणे मुळे ग्राहकांचे होणारे नुकसान टाळता येईल याबाबत एकमत झाले. अपार्टमेंट ची संख्या ९ फ्लॅट पर्यंत च मर्यादित असावी, deemed apartment व्हावे, अपार्टमेंट च्या साठी सोसायटी सारखे (सहकार आयुक्त रजिस्ट्रार) मेकानिझम चालू करावे म्हणजे अंतर्गत भाडणे व maintenance charges वसुली करणे सोपे होईल. ग्राहकांचे मूलभूत हक्क पहिले राहतील व बिल्डर एकतर्फी अपार्टमेंट करणार नाहीत अशी तरतूद करावी. मोकळी जागा, टेरेस विकनेवर बंधन आणावे, अपार्टमेंट चे सोसायटी मधे रूपांतर करणे ची तरतूद, सोसायटी चे नावावर खरेदी खत करताना स्टॅम्प ड्युटी नसावी इत्यादी.
https://twitter.com/RavindraWaikar/status/1072478385505533953?s=19
Today delegation of Akhil Bhartiya Grahak Parishad, Maharashtra Society Welfare Association, Flat Owners National Association and agreeved housing complexes met and had very fruitful discussion to repeal/amend Apartment Act, 1970. Minister received all suggestions positively and instructed officers to call for secretary level meeting to amend the act to protect flat buyers rights. ....