आखिरकार 1 नवंबर, 2020 को सक का फैसला आ गया । और राहत यह है कि ब्याज पर ब्याज नहीं भरना होगा कस्टमर को । यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और हम जैसे लोगो के लिए काफी मददगार साबित होगा । हां, मैं जानती हूं कि हमने जो पूछा था, वह पूर्णतः से नहीं मिला लेकिन हमारे सवाल उतने से EMI मोरेटोरियम के रिलीफ को लेकर सरकार और आरबीआई ने दुबारा सोचा और यह निर्णय लिया। मैं आप सभी का आभारी हूं, जिन्होंने याचिका को सपोर्ट किया और गजेंद्र शर्मा, उनकी टीम का भी जिन्होंने कोर्ट में हम सबकी बात रख्खी। #victory #emimoratorium #ब्याजनालो #Changemaker अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें : https://www.barandbench.com/news/litigation/banks-to-be-guided-by-scheme-rbi-to-supreme-court