

हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव का विरोध करें
समस्या
हरियाणा, देश में सबसे कम वन क्षेत्र वाला प्रदेश है। इसके बावजूद, हरियाणा सरकार अरावली के जंगलों को नष्ट करना चाहती है।
नागरिकों को चौंकाते हुए, हरियाणा विधानसभा ने 27 फरवरी 2019 को पंजाब भूमि संरक्षण एक्ट (पीएलपीए) 1900, में संशोधन को पास कर दिया। इस संशोधन ने एक्ट को ही गैर प्रभावी बना दिया है क्योंकि इससे अब 74000 एकड़ जंगल (हरियाणा के 33% जंगल जो कि पीएलपीए के अंतर्गत वन भूमि के रूप में आता है) तो शहरीकरण, खनन और रियल स्टेट के विकास के लिये खोल देगा।जबकि हमारी हवा और भी प्रदूषित हो रही है, और हमारा भू जल खत्म होते जा रहा है।
हरियाणा के 33% जंगल निर्माण कार्यों की चपेट में
• गुड़गांव, फरीदाबाद और दक्षिण हरियाणा में 60000+ एकड़ अरावली के जंगल
• चंडीगढ़ के पास शिवालिक में 10000+ एकड़ जंगल
हरियाणा सरकार के पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम में संशोधन का लाभ किसको?
• अरावली की भूमि पर कब्जा करने वाले भूस्वामियों को
• भू-माफिया - राजनीतिज्ञ सांठगांठ को
•बिल्डर्स को
• काले धन के निवेशकों को
यदि फरवरी 2019 में पारित PLPA संशोधन विधेयक को हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किया तो हम क्या खो देंगे?
• हमारे वन्यजीव
• हमारी हवा को शुद्ध करने वाले क्षेत्र
• हमारा कीमती भूजल पुनर्भरण क्षेत्र
• रेगिस्तान के खिलाफ हमारी ढाल
• हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य
हरियाणा सरकार से नागरिकों की मांग
1.प्रदेश में कानूनी वन कवर क्षेत्र को 2024 तक 5% और 2030 तक 10% तक पहुंचाने के लिए योजना समिति का गठन किया जाए।
2.अरावली क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर पूर्णतया प्रतिबंध।
3.फरवरी 2019 में पारित पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम संशोधन को वापस लें।
4.पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की सूचनाओं का 88% पुन: अधिसूचित किया जाए, जो खत्म हो चुकीं हैं।
5.पूरी अरावली जैसे गुड़गांव में अरावली जैव विविधता पार्क, माँगर बणी पवित्र वन आदि को कानूनी रूप से वन क्षेत्र घोषित करें।
6.असोला, बडखल, माँगर बणी से लेकर दमदमा झील तक के क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के तौर पर अधिसूचित किया जाए।
7.हरियाणा में संपूर्ण अरावली को प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के दायरे में रखा जाए ।
मैं इस क्षेत्र के भविष्य को बचाने के लिए इस महत्वपूर्ण और तत्काल अभियान में आपके समर्थन की अपेक्षा कर रही हूं। इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें और सभी के साथ साझा करें।
#AravalliBachao
#WithdrawPLPAamendment

पेटीशन बंद हो गई
समस्या
हरियाणा, देश में सबसे कम वन क्षेत्र वाला प्रदेश है। इसके बावजूद, हरियाणा सरकार अरावली के जंगलों को नष्ट करना चाहती है।
नागरिकों को चौंकाते हुए, हरियाणा विधानसभा ने 27 फरवरी 2019 को पंजाब भूमि संरक्षण एक्ट (पीएलपीए) 1900, में संशोधन को पास कर दिया। इस संशोधन ने एक्ट को ही गैर प्रभावी बना दिया है क्योंकि इससे अब 74000 एकड़ जंगल (हरियाणा के 33% जंगल जो कि पीएलपीए के अंतर्गत वन भूमि के रूप में आता है) तो शहरीकरण, खनन और रियल स्टेट के विकास के लिये खोल देगा।जबकि हमारी हवा और भी प्रदूषित हो रही है, और हमारा भू जल खत्म होते जा रहा है।
हरियाणा के 33% जंगल निर्माण कार्यों की चपेट में
• गुड़गांव, फरीदाबाद और दक्षिण हरियाणा में 60000+ एकड़ अरावली के जंगल
• चंडीगढ़ के पास शिवालिक में 10000+ एकड़ जंगल
हरियाणा सरकार के पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम में संशोधन का लाभ किसको?
• अरावली की भूमि पर कब्जा करने वाले भूस्वामियों को
• भू-माफिया - राजनीतिज्ञ सांठगांठ को
•बिल्डर्स को
• काले धन के निवेशकों को
यदि फरवरी 2019 में पारित PLPA संशोधन विधेयक को हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किया तो हम क्या खो देंगे?
• हमारे वन्यजीव
• हमारी हवा को शुद्ध करने वाले क्षेत्र
• हमारा कीमती भूजल पुनर्भरण क्षेत्र
• रेगिस्तान के खिलाफ हमारी ढाल
• हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य
हरियाणा सरकार से नागरिकों की मांग
1.प्रदेश में कानूनी वन कवर क्षेत्र को 2024 तक 5% और 2030 तक 10% तक पहुंचाने के लिए योजना समिति का गठन किया जाए।
2.अरावली क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर पूर्णतया प्रतिबंध।
3.फरवरी 2019 में पारित पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम संशोधन को वापस लें।
4.पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की सूचनाओं का 88% पुन: अधिसूचित किया जाए, जो खत्म हो चुकीं हैं।
5.पूरी अरावली जैसे गुड़गांव में अरावली जैव विविधता पार्क, माँगर बणी पवित्र वन आदि को कानूनी रूप से वन क्षेत्र घोषित करें।
6.असोला, बडखल, माँगर बणी से लेकर दमदमा झील तक के क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के तौर पर अधिसूचित किया जाए।
7.हरियाणा में संपूर्ण अरावली को प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के दायरे में रखा जाए ।
मैं इस क्षेत्र के भविष्य को बचाने के लिए इस महत्वपूर्ण और तत्काल अभियान में आपके समर्थन की अपेक्षा कर रही हूं। इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें और सभी के साथ साझा करें।
#AravalliBachao
#WithdrawPLPAamendment

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21 फ़रवरी 2019 पर पेटीशन बनाई गई