मैं विधूती, गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) की निवासी हूं।
मैं यह याचिका उन सभी महिलाओं और बच्चों की ओर से लिख रही हूं जो अपने पतियों से अलग रह रहे हैं, परंतु कानूनी तलाक न होने के कारण उन्हें हर सरकारी योजना, छात्रवृत्ति या दस्तावेज़ के लिए अपने पति के नाम और आय से जोड़ा जाता है।

इस व्यवस्था के कारण:

अनेक महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता,
बच्चों को स्कॉलरशिप या सरकारी सहायता से वंचित रहना पड़ता है,
और अकेले पालन-पोषण करने वाली मांओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
हमारा निवेदन है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें ऐसी महिलाओं और उनके बच्चों को स्वतंत्र पहचान दें —
ताकि उनकी आय, शिक्षा और भविष्य उनके अपने प्रयासों पर आधारित हो, न कि पति के दस्तावेज़ों पर।

यह कदम लाखों महिलाओं और बच्चों के जीवन में सम्मान और स्वतंत्रता लाएगा।

कृपया इस याचिका को साइन करें और सरकार से अनुरोध करें कि
“पति से अलग रह रही महिलाओं और उनके बच्चों को स्वतंत्र सरकारी पहचान दी जाए।”