Dear Fellow Citizen

This Petition Seeks Your Support For Enactment Of Central Legislation For Unorganised Domestic Workers

We would most humbly like to submit that an analysis of labour legislations in India shows that domestic workers are not included in the scope of several labour laws because of constraints in the definitions of the “workman”, “employer” or “establishment”. The nature of their work, the specificity of the employee-employer relationship and the workplace being the private household instead of a public place or private establishment, excludes their coverage from the existing laws. Even the placement agencies escape from the ambit of labour laws, because of such definitional issues. To include domestic workers under these laws, definitions will have to be amended. Laws that need such amendments include, The Minimum Wages Act, 1948; The Maternity Benefit Act, 1961; Workman’s Compensation Act, 1923; Inter-State Migrant Workers Act, 1979; Payment of Wages Act, 1936; Equal Remuneration Act, 1976; Employee’s State Insurance Act, 1948; Employees Provident Fund Act, 1952; and the Payment of Gratuity Act, 1972. Only an integrated law can regulate the placement agencies and the conditions of domestic work and provide social security to them. Mere extension of the Shops & Establishments Act, to register the placement agencies as has been done in Delhi and which is proposed nationally, is not a real solution. Also the workers also frequently cross inter-state boundaries.

Looking at the above analysis it seems that only formation of a National Policy will be inadequate and will have many lacunas to address the serious issues concerned with the betterment of life of the unorganised domestic workers. Only a central law can meet the requirements of regulating this sector.

Hence, it is requested that instead of the formation of a National Policy, a Compressive Central legislation regarding the salient issues of the unorganised domestic workers should be enacted at the earliest.

With Highest Regards

                                           Yours faithfully
 Arvind Singh                        Irfan Alam                      Trisharan Sahare                    National Chairmen     National Vice Chairmen     National Coordinator                                                                                              ( Domestic Workers )                                              All India Unorgansed Worker Congress ( AICC )

हम आपके समक्ष नम्रता से यह प्रस्तुत करना चाहते है कि भारत में श्रम कानूनों के विश्लेषण से पता चलता है कि "श्रमिक", "नियोक्ता" या "प्रतिष्ठान" की परिभाषाओं में बाधाओं के कारण घरेलू श्रमिकों को कई श्रम कानूनों के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। उनके काम की प्रकृति, कर्मचारी-नियोक्ता रिश्ते की विशिष्टता और सार्वजनिक स्थान या निजी प्रतिष्ठान के बजाय निजी घर होने की कार्यस्थल, मौजूदा कानूनों से उनके कवरेज को शामिल नहीं करती है। यहां तक ​​कि नियुक्ति एजेंसियां ​​भी ऐसे निश्चित मुद्दों के कारण श्रम कानूनों के दायरे से बचती हैं। इन कानूनों के तहत घरेलू श्रमिकों को शामिल करने के लिए, परिभाषाओं में संशोधन करना होगा। ऐसे संशोधनों की आवश्यकता वाले कानूनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1 9 48 शामिल हैं; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1 9 61; कार्यकर्ता का मुआवजा अधिनियम, 1 9 23; इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, 1 9 7 9; मजदूरी अधिनियम, 1 9 36 का भुगतान; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1 9 76; कर्मचारी का राज्य बीमा अधिनियम, 1 9 48; कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1 9 52; और ग्रैच्युइटी अधिनियम, 1 9 72 का भुगतान। केवल एक एकीकृत कानून प्लेसमेंट एजेंसियों और घरेलू कार्यों की शर्तों को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। नियुक्ति एजेंसियों को पंजीकृत करने के लिए दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियमों का विस्तार, दिल्ली में किया गया है और जिसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित किया गया है, वास्तविक समाधान नहीं है। इसके अलावा मजदूर अक्सर अंतर-राज्य सीमाओं को पार करते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए ऐसा लगता है कि केवल राष्ट्रीय नीति का गठन अपर्याप्त होगा और असंगठित घरेलू श्रमिकों के जीवन के सुधार से संबंधित गंभीर मुद्दों को हल करने के लिए कई लाखों लोग होंगे। केवल एक केंद्रीय कानून इस क्षेत्र को विनियमित करने की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय नीति के गठन के बजाय, असंगठित घरेलू श्रमिकों के प्रमुख मुद्दों के बारे में एक संपीड़ित केंद्रीय कानून जल्द से जल्द अधिनियमित किया जाना चाहिए।

उच्चतम सम्मान के साथ

आपका आभारी
त्रिशरण सहारे                                                                                                          ( राष्ट्रीय समन्वयक )