मौलिक प्रावधानों (Fundamental Provisions) के लिए बिल

मौलिक प्रावधान (Fundamental Provisions)  बिल क्या है.

हमारे संविधान के वर्तमान पार्ट - I में संशोधन करके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान मौलिक प्रावधानों के रूप में जोड़े जाने का सुझाव है. इसके लिए पेश किए जाने वाले बिल को "मौलिक प्रावधान" बिल कहा जा सकता है. बिल के द्वारा प्रस्तावित पार्ट  –  IA के प्रावधानों का विवरण व इसके द्वारा वोटरों को होने वाले फायदे की चर्चा आगे की गई है. ड्राफ्ट बिल भी आगे है. वर्तमान (Article 4 ) अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद (Article 4A से 4F ) जोड़े जाने का सुझाव है. 

1 (4A) 

वोटर के बिना लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं. मजबूत लोकतंत्र में वोटर के अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए. वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाना हर वोटर का अधिकार होना चाहिए. ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सरकारी अधिकारी द्वारा किसी भी बहाने से वोटर को रजिस्टर होने से न रोक जा सके. अभी  इसकी संविधान में कोई गारंटी नहीं है. हर वोटर को रजिस्टर होने के अधिकार कि गारंटी की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए. बिल के द्वारा प्रस्तावित पार्ट  –  IA में पहला प्रावधान (Article 4A) इस के लिए है.

2(4B)

वोटर के वोट देने से सरकार बनती है पर अभी संविधान में वोट देने के अधिकार की गारंटी की कोई व्यवस्था नहीं है. वोटर के वोट देने के अधिकार पर किसी तरह कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए संविधान में उचित व्यवस्था होनी चाहिए. बिल के द्वारा प्रस्तावित पार्ट  –  IA में दूसरा प्रावधान(Article 4B)  इसी के लिए है.

3(4C)

वोट देना लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है. वोट देने की जगह पोलिंग स्टेशन है. पोलिंग स्टेशन का प्रावधान संविधान में होना चाहिए. प्रस्ताव के तीसरे प्रावधान(4 Article c) के अनुसार पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था संविधान में हो जाएगी.                  

4(4D)

हर वोटर समझदार है. बहुत से वोटर तो उच्च शिक्षित भी हैं. सार्वजनिक विषयों की समझ भी रखते हैं. आज हर पोलिंग स्टेशन पर ऐसे वोटर मौजूद हैं जो सरकारी विभागों के कामकाज की अच्छी समझ रखते हैं. सरकारी कामकाज पर अपनी राय देने की क्षमता व इच्छा रखते हैं, पर सरकारी कामकाज में इनकी भागीदारी व योगदान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

अभी यह अधिकार सिर्फ MP/MLA के पास है. सभी का MP/MLA चुना जाना संभव व व्यावहारिक नहीं है. कोई कानून बनवाने या सरकारी आदेश जारी करवाने के लिए अपने MP/MLA से निवेदन करना पड़ता है. नहीं सुनने पर वोटरों को आंदोलन करने पड़ते हैं. इससे आए दिन समाज में अव्यवस्था  होती रहती है.

ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हर वोटर को सार्वजनिक मुद्दों/सरकार चलाने में भागीदारी मिल सके. ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए की हर वोटर को MP/MLA जैसे अधिकार मिल जाएं.

बिल के द्वारा प्रस्तावित पार्ट  –  IA में चौथा  प्रावधान(Article 4D) इसी के लिए है. इसके अनुसार वोटर दो वोट  पाकर भी सार्वजनिक विषयों में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि बन सकेगा. अभी तो सभी का पंच भी चुना जाना भी  संभव नहीं है व चुने जाने पर सिर्फ पंचायत स्तर के मामलों में भाग लेने का अधिकार है. प्रस्तावित व्यवस्था में सभी का प्रतिनिधि चुना जाना संभव होगा व सभी स्तर के मामलों में भाग लेने का अधिकार होगा.

5(4E)

संसद की स्थापना संविधान से हुई है इसलिए संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति असीमित नहीं हो सकती. बिल में प्रस्तावित पार्ट  –  IA के पाँचवें  प्रावधान (Article 4E ) के  द्वारा संविधान संशोधन का अधिकार सिर्फ वोटर के हाथ में रखा गया है. जब संशोधन वोटरों द्वारा किया जाएगा तो विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इसलिए संवैधानिक मसलों पर  न्यायालयों व संसद के बीच होने वाले विवाद समाप्त हो जाएंगे.

वैसे भी संविधान वोटर की संपत्ति है. संविधान में संशोधन का अधिकार वोटरों के अलावा किसी के पास नहीं होना चाहिए. 

6(4F)

प्रस्तावित संशोधन के द्वारा संविधानिक मामलों में वोटर सर्वोपरि हो जाएगा अतः प्रस्तावित प्रावधानों को संविधान के मौलिक प्रावधान (Fundamental Provisions) माना जा सकता है. संविधान के मौलिक प्रावधान अन्य प्रावधानों से ऊपर होने चाहिए. प्रस्तावित छेवें प्रावधान (Article 4F) के अनुसार संविधान के मौलिक प्रावधान (Fundamental Provisions) अन्य प्रावधानों से ऊपर रहेंगे. 

1950 में तकनीकी का इतना विकास नहीं हुआ था इसलिए संसद को अधिकार दिए थे पर हमारे महान संविधान निर्माताओं की ये मंशा बिल्कुल नहीं थी की जब तकनीकी के कारण सभी वोटरों का डायरेक्ट लोकतंत्र में भाग लेना संभव हो जाएगा  तब यह अधिकार  वोटरों को नहीं दिया जाएगा. अब तकनीकी का बहुत विकास हो चुका है व सभी वोटरों का डायरेक्ट लोकतंत्र में भाग लेना आसान है. अतः अभी संविधान संशोधन का अधिकार वोटरों को दे दिया जाए.  

इसी तर्ज पर  अलग कानून बनाकर हर स्तर के सरकारी अधिकारियों के कार्यकलापों पर निगरानी  के लिए अधिकारी के कार्य  क्षेत्र के प्रतिनिधिओं की काउंसिल बनाई जा सकती हैं. 

बिल का ड्राफ्ट आगे दिया गया है. ड्राफ्ट को ध्यान से अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है की प्रस्तावित प्रावधानों को लागू किया जाना आसान है, एकदम व्यावहारिक है. इनको लागू करने से लोकतंत्र मजबूत होगा. आशा है आप भी सहमत होंगे. 

अगर आपको भी लगता है कि बिल में  प्रस्तावित पार्ट  –  IA के प्रावधान लोकतंत्र  को मजबूत करेंगे तो कृपया समर्थन करें. अपने मित्र व परिचितों  को  इसका लिंक शेयर करें. अगर प्रस्ताव में सुधार के लिए आपके पास कोई सुझाव तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं.   

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(Grammatical errors may kindly be ignored)

AS INTRODUCED IN……………. 

 

Bill No……………. of   20…………….

 

THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND ……………. AMENDMENT) BILL, 20….

A

BILL

further to amend the Constitution of India.

BE it enacted by Parliament in the ……………. Year of the Republic of India as follows: — 

1. (1) This Act may be called the Constitution (One Hundred and……... Amendment) Act, 20…. 

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. 

2. In Part I of the Constitution, after article 4 clause (2), the following shall be inserted, namely: —    

“Part – IA 

Fundamental Provisions

4A. Voter: - Every Individual completed the age of 18 years shall be Registered as voter without any exception.

4B. Vote: - 1) Option Exercised by voter directly for creation of any Law or formation of any institution established under this constitution or any other law made under this constitution.

2) No Voter shall be prevented from exercising his vote.

 

4C. Polling Station: - 1) At least one polling station will be provided for one thousand voters, within a distance of two kilometres from residence of voters.

4D. Representative: - 1) A Voter who has been directly voted as Representative by not less than two voters from the polling station at which one is registered as a voter.

2) Voters will be provided option to cast their direct vote for representatives at least once in five years. 

3)Every voter will be eligible to be voted as Representative without any exception. 

4) A Representative shall represent and cast proxy votes equal to number of votes he has secured as Representative. 

 

4E. Amendment to this constitution: - 1) All voter will be entitled to submit proposals to amend the constitution.

2) All the proposals received during the year will be put to vote in the month of January of next near.

3) Amendment to any provision of this constitution, except amendment to Part – IA, will be carried by majority of the 75% of the votes casted by proxy through representatives.

4) Amendment to Part – IA of this Constitution shall require majority of 75% of the votes registered, casted directly by voters

 

   4F. Provisions of this Part to override: -   Anything contained in this constitution elsewhere will be subject to Part - IA of this constitution.”    

   

 

 

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1.Voter is back bone of the Democracy. There should not be any exception on the ground of which an individual can be deprived of being a voter. Through proposed Article 4A&4B voter and unrestricted right to exercise one’s vote, is being given constitutional guarantee.

 

2.In democracies smooth transfer of power is ensured through periodical Elections. Votes are casted at polling station. There should be provisions for Polling Station in constitution. Accordingly, through Proposed article 4C provisions for the same are being made in constitution.   

 

3.Human are rational being. Every human can intend to take part in Public Discourse. In Democracy we should guarantee that every voter can take part in Public Discourse and contribute to the best of his/her potential. Presently only MPs/MLAs are having this privilege formally. Every intending voter cannot be elected as MP/MLA.

 

4.We have intellectuals registered as voter at every polling station. But under present system of ward election every intending intellectual/voter cannot be elected even as a ward panch. Intellectuals who could not be elected, can only give suggestions to their elected representatives. On no satisfactory response from elected representatives, they resort to various agitations. 

 

5.We can provide a system under which every intending voter can contest election and on securing at least two votes, can be Designated as Representative. By this way, we will be able to provide opportunity to every voter to become a representative. Accordingly, through proposed Article 4D it is being guaranteed that every intending voter can become representative and take part in public affairs.

 

 

6.The Constitution is base of all rule-based Governance Institutions. Voters are only stakeholders in constitutional amendments.  As far as feasible, In Ideal Democracy, Constitution should only be amended by voters. 

 

Founding fathers of our constitution tried to give maximum power to the people but due to non-feasibility at that time, representatives were given the power to decide on behalf of voters. While giving powers of amendment to representatives, it was never intended that the power will not be transferred to voters as and when it becomes technologically feasible. 

 

Now, advancements in technology have made it feasible that every voter can take part in constitutional amendments. Accordingly, through proposed article 4E, powers of amendment to constitution are being proposed to be transferred to Voters.

In the interest of leaving vibrant and rich democratic institutions to our future generations, this will be a step-in right direction. No interest of any stake holder of democracy will be adversely affected, therefore, there should not be any opposition to this proposal.     

 

Accordingly, the Constitution (One Hundred and Twenty- ……………. Amendment) Bill, 20….…. provides for provisions to strengthening of Democracy. The Bill seeks to achieve the above objects.

NEW DELHI; The ……the ………. 20…...