Support to CRIME INVESTIGATION AGENCY to Fight for rights to Indian

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1.    My name is Bhupendra Verma  and My Criminologist Team after the completion of our Criminology course I registered our firm “CRIME INVESTIGATION  AGENCY” and We completed  post-graduation in Master of Criminology under the home ministry of Rajasthan. Our indoor or outdoor post-graduation Criminology curriculum is more than better and more similar to the IPS training program those run only eleven and half months but our curriculum is broadly 2 years program those are better of any other high level  police training program. Crime Investigation Agency do criminal investigation work is  free of cost for the victim or culprit  under sub-section 139, section 140 the Code of Criminal Procedure, 1973.

 

2.    The instant  Petition seeks a Public Interest Litigation/ direction from this Honorable SUPREME Court  that every person have power for investigate to criminal investigation under a court monitored mechanism under section 2(h) , Section 139(A), Section 140 and Section 202  of  the Code of Criminal Procedure, 1973 but no one magistrate give permission to “Crime Investigation Agency”  those  run  by Criminologist’s to investigate to Criminal Cases  due to political  pressure and the bridge Is true that they try to hide  Department mistaken, which is suspected of working, because of abusing power, corruption is a mistake on the justice system. The case referred to in this Public interest  Petition is an extreme example of the slow-motion of the criminal justice process and the extent to which it can be subverted by the rich and influential. It unfolds the apparent apathy on the part of all those concerned with the administration of criminal justice.  Which is a blot on our the justice system.

 

3.    Victim & Culprit is subject of State government but no one government take initiative to change our system odd policy. In the past no one specialized course are running but few years before Rajasthan state government has started a specialized criminology course in Post-graduation level equivalent to the IPS training program .The objective of penal law and the societal interest in setting the criminal law in motion against the offenders or victim  with reasonable expedition is thereby frustrated. The adverse effect of delay on the society at large is immeasurable. The fear of law and the faith in the criminal justice system is eroded irretrievably.

 

4.    Public interest demands that the Supreme court give permission to “Crime Investigation Agency” to conduct the criminal investigation as parallel to the police department under section 2(h) , Section 139(A), Section 140 and Section 202  of  the Code of Criminal Procedure of India, 1973. If victim or suspected person (those frame by the police) are not satisfied to police department working and they demanded to investigate their cases by the Crime Investigation Agency than magistrate give permit to investigate the case. It is possible than it will be helpful to minimized most of the issues like that political interference , corruption, misuse of power etc. As well as all criminal investigation related cases will be more transparent due to set-to between crime investigation agency and police department for the justice of every common citizen of India because People get frustrated with the system and lose faith in the rule of law, if at every stage there is delay and the process of justice is not allowed to take its normal course, more so, when deliberate attempts are made to subvert and delay process to favor influential people.

                                                           

                                                        Prop.
                                    “ Crime Investigation Agency ”
                       “ प्रत्येक भारतीयों को ममऱेगा अब पूर्ण स्वराज्य का हक ”
Crime Investigation Agency के प्रमुख व अपराध-विशेषज्ञ भूपेंद्र वर्मा (मृत्युंजय) और अपराध विशेषज्ञों के दल के सहयोग से जिन्होंने अब प्रत्येक भारतीय नागरिको के अधीकारों के लिए “Crime Investigation Agency” द्वारा प्रत्येक नागरिको की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक भारतीयों के पुर्ण स्वराज्य के हक में “आपराधीक प्रक्रिया संहीता” के भाग 2(h), भाग 139, भाग 140 और आपराधीक प्रक्रिया संहीता के भाग 202 के तहत जन हीत कल्याण के लिए “Crime Investigation Agency” की शुरुवात की गयी जिसमे प्रत्येक नागरिको जो आपराधीक प्रकरण में मानसिक और वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहा हो या पुलिस की कार्य-वाही और पुलिस के निरंकुश बर्ताव के कारण परेशानिया सहन करनी पड़ रही हो तो उपरोक्त बताये गये भागो की सहायता से आप अपने अनुसन्धान का कार्य मजिस्ट्रेट के आदेश पर “Crime Investigation Agency” को निशुल्क तोर पे देकर अपराध-विशेषज्ञों द्वारा एक पारदर्शी समाधान पा सकते हे और “आपराधीक प्रक्रिया संहीता” के भाग 202 के तहत पुलिस थाने के थानाप्रभारी के रूप में ही आपके अनुसन्धान का कार्य “Crime Investigation Agency” के विशिष्ट अपराध-विशेषज्ञों के दल द्वारा किया जायेगा जो की अनुभागो के तहत पुरे भारत में लागु रहेगा जिससे आपको आपका हक दिलाने और पुलिस विभाग के काम करने के तरीको में सुधार लाने में सहायक होगा बस इसी मुद्दे पर आम नागरिक के हीतो के लिए भारत सरकार से संघर्ष जारी है जो आपके बहुमूल्य सहयोग के बिना पूर्ण नही हो सकता आपके हक के लिए जरी किये संघर्ष में आपका सहयोग सदेव मूल्यवान रहेगा जो स्वराज्य की दिशा में आपके सहयोग से एक छोटी सी पहल होगी और चुनावी समय को देखते हुए आप सभी देश-वासियों से अनुरोध है की किसी भी राजनीती दल को चुनने के बजाये राष्ट्रीय-पति शासन की मांग करे क्योकि आजादी के इतने सालो बाद भी हम गुलाम है आज प्रत्येक नागरिक को इन सभी झूटे वादे करने वाले दलों को छोर एक असली स्वराज्य की राष्ट्रीय-पति शासन द्वारा जो भ्रटाचार ,रिश्वत खोरी व् सत्ताधारियो के निरंकुश अमानवीय बर्ताव पर अंकुश लगाने और समाज के सामने पारदर्शिता व् समानता लाने में मददगार साबित होगी जिससे प्रत्येक आम नागरिको को समानता का अधिकार मिल सके/

अधिक जानकारी के लिए Crime Investigation Agency के हेल्पलाइन नंबर 0744-2470744 पर सम्पर्क कर सकते हे /
आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए आपकी "अपराध अनुसन्धान शाखा" का दल तहे दिल से आभारी रहेगा......................



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