हम, उत्तर प्रदेश के नागरिक, कर्मचारी और हितधारक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) और  पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PUVVNL) के प्रस्तावित निजीकरण का दृढ़ता से विरोध करते हैं।

 

इस कदम से हजारों कर्मचारियों की आजीविका, बिजली की सामर्थ्य और सार्वजनिक सेवा की अखंडता को खतरा है। भारत भर में पिछले अनुभव के आधार पर, हमारा मानना है कि निजीकरण समाधान नहीं है - यह सार्वजनिक हित के लिए जोखिम है।

 

निजीकरण क्यों रोका जाना चाहिए

1. 50,000 से अधिक नौकरियों के लिए खतरा

DVVNL और PUVVNL सामूहिक रूप से 50,000 से अधिक स्थायी और संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। निजीकरण से निम्नलिखित परिणाम होंगे:

 

बड़े पैमाने पर छंटनी

अनिश्चित नौकरी सुरक्षा

संविदा कर्मचारियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं

2. संभावित बिजली शुल्क वृद्धि (10-30%)

निजी कंपनियों का लक्ष्य लाभ कमाना है। दिल्ली, ओडिशा और नागपुर के अनुभव से पता चलता है कि निजीकरण के बाद टैरिफ में 10% से 30% की बढ़ोतरी होगी। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इसका बोझ उठाना पड़ेगा।

 

3. ग्रामीण सेवाओं में गिरावट

निजी खिलाड़ी लाभ-भारी शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ओडिशा और झारखंड में, निजी डिस्कॉम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयास ठप हो गए हैं। यूपी की 45% से अधिक आबादी ग्रामीण है - उनके पीछे छूट जाने का खतरा है।

 

4. जवाबदेही खत्म हो जाएगी

सार्वजनिक डिस्कॉम आरटीआई कानूनों और सार्वजनिक ऑडिट का जवाब देते हैं।

निजी फर्म कमज़ोर जांच के तहत काम करती हैं।

इससे बिलिंग, खरीद और प्रदर्शन मेट्रिक्स में पारदर्शिता कम हो जाती है।

5. बिजली एक सार्वजनिक वस्तु है

बिजली घरों, अस्पतालों, खेतों और कारखानों को बिजली देती है। यह एक सार्वजनिक उपयोगिता है, न कि लाभ-संचालित कंपनियों को सौंपने वाला व्यवसाय।

 

6. अन्य राज्यों में बिजली के निजीकरण की सिद्ध विफलताएँ

राज्य

निजी मॉडल परिणाम

ओडिशा

1999 में पहला डिस्कॉम निजीकरण विफल रहा; घाटे और खराब सेवा के कारण निजी कंपनियाँ बाहर हो गईं

दिल्ली

टैरिफ में 40% की वृद्धि (2002-2012); सरकार ने हज़ारों करोड़ की सब्सिडी दी

झारखंड

निजी ऑपरेटर प्रदर्शन लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे; राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा

नागपुर (महाराष्ट्र)

उपभोक्ता शिकायतों और बिलिंग धोखाधड़ी के कारण एसएनडीएल अनुबंध समय से पहले समाप्त हो गया

राजस्थान

सार्वजनिक विरोध और कर्मचारियों के विरोध के बाद निजीकरण की योजनाएँ रुक गईं

उत्तराखंड

निजी डिस्कॉम ग्रामीण पहुँच लक्ष्यों में विफल रहीं; जनता में असंतोष बढ़ा

 

 

7. कोई हितधारक परामर्श नहीं

डिस्कॉम कर्मचारियों या यूनियनों के साथ कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई।

कर्मचारियों, किसानों और उपभोक्ताओं की अनदेखी की जा रही है - यह अलोकतांत्रिक है।

हमारी मांगें

हम निम्नलिखित से आग्रह करते हैं:

 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

 

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय

 

UPPCL (उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

 

तुरंत:

 

DVVNL और PUVVNL की निजीकरण योजनाओं को रोकें

 

सभी हितधारकों के साथ पारदर्शी बातचीत में शामिल हों

 

आंतरिक सुधारों और सार्वजनिक डिस्कॉम में निवेश पर ध्यान केंद्रित करें

 

निष्कर्ष: सार्वजनिक बिजली, निजी लाभ नहीं

 

उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को निजीकरण की नहीं, आधुनिकीकरण की ज़रूरत है। सार्वजनिक उपयोगिताओं को बेचना नहीं, बल्कि उन्हें मज़बूत बनाना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।

 

इस याचिका पर हस्ताक्षर करें ताकि निम्न की रक्षा हो सके:

 

50,000+ नौकरियाँ

 

उचित बिजली की कीमतें

 

ग्रामीण इलाकों में पहुँच और सामाजिक समानता

 

बिजली वितरण में पारदर्शिता

 

निजीकरण को ना कहें। सार्वजनिक जवाबदेही को हाँ कहें।

 

We, the citizens, employees, and stakeholders of Uttar Pradesh, firmly oppose the proposed privatization of Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (DVVNL) and Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (PUVVNL).

This move threatens the livelihoods of thousands of employees, the affordability of electricity, and the integrity of public service. Based on past experience across India, we believe privatization is not the solution — it’s a risk to public interest.

 
Why Privatization Must Be Stopped
1. Threat to Over 50,000 Jobs
DVVNL and PUVVNL collectively employee over 50,000 permanent and contractual workers. Privatization will lead to:

Mass layoffs
Uncertain job security
No protection for contractual staff
2. Likely Electricity Tariff Hikes (10–30%)
Private companies aim for profit. Experience in Delhi, Odisha, and Nagpur shows tariff hikes of 10% to 30% post-privatization. Poor and middle-class families will bear the burden.

3. Decline in Rural Services
Private players focus on profit-heavy urban areas. In Odisha and Jharkhand, rural electrification efforts stalled under private discoms. Over 45% of UP’s population is rural — they risk being left behind.

4. Accountability Will Be Lost
Public discoms answer to RTI laws and public audits.
Private firms operate under weaker scrutiny.
This leads to reduced transparency in billing, procurement, and performance metrics.
5. Electricity is a Public Good
Electricity powers homes, hospitals, farms, and factories. It is a public utility, not a business to be handed over to profit-driven companies.

 
6. Proven Failures of Electricity Privatization in Other States
State
Private Model Outcome
Odisha
First discom privatization in 1999 failed; private firms exited due to losses, poor service
Delhi
Tariffs increased by 40% (2002–2012); government gave thousands of crores in subsidies
Jharkhand
Private operators failed to meet performance targets; state had to intervene
Nagpur (MH)
SNDL contract ended early due to consumer complaints and billing frauds
Rajasthan
Privatization plans halted after public protests and employee opposition
Uttarakhand
Private discoms failed rural reach targets; public dissatisfaction grew
 
 
7. No Stakeholder Consultation
No meaningful discussions held with discom staff or unions.
Employees, farmers, and consumers are being ignored — this is undemocratic.
 
Our Demands
We call upon:

The Chief Minister of Uttar Pradesh
The Ministry of Power, Government of India
The UPPCL (Uttar Pradesh Power Corporation Limited)
To immediately:

Halt privatization plans of DVVNL and PUVVNL
Engage in transparent dialogue with all stakeholders
Focus on internal reforms and investment in public discoms
 
Conclusion: Public Power, Not Private Profits
UP’s power system needs modernization — not privatization. Strengthening public utilities, not selling them, is the way forward.

Sign this petition to protect:

50,000+ jobs
Fair electricity prices
Rural access and social equity
Transparency in power distribution
 
Say NO to privatization. Say YES to public accountability.