Victory

Make tenant farmers eligible for the Nepal Government's post-flood agricultural recovery

This petition made change with 1,114 supporters!


We are concerned that some of our nation’s poorest and most marginalized citizens will be excluded from the Ministry of Agricultural Development’s record-breaking NRs. 1.25 billion recovery package announced on August 27, 2017. 

बाढी प्रभावित ३० जिल्लाका किसानका लागि नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयले  २०७४ भाद्र १२ गतेका दिन घोषणा गरेको १ अर्ब २५ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत कार्यक्रमले जग्गाधनीबाट बटैया (अधियाँ) मा लिईखेतीपाती गर्ने किसानहरुलाई वन्चित गर्न सक्ने भएकोले हामी सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ । र सो कुराको अवगत कृषि विकास मन्त्रालयलाई गराउन चाहन्छौं। 

According to the government’s estimates, the flooding in last August caused NRs. 5.84 billion damage in the agricultural sector, affecting 140,646 hectares of land and severely damaging 37,757 hectares of standing crops.  

गत भाद्र महिनामा बाढीले १४०,६४६ हेक्टर खेत तथा ३७, ७५७ हेक्टरमा लगाएको बालीहरु गरी ५ अर्ब ८४ करोड मूल्यबराबरको क्षति भएको सरकारको अनुमान छ।

According to officials at the Ministry of Agricultural Development (MoAD), flood victims will be required to show proof of land ownership or a written tenancy agreement in order to receive compensation for crop damage.  While it is necessary to require flood victims to prove their identity so that individuals do not abuse the system, requiring formal documentation of tenancy will result in many tenant farmers being denied compensation, because the vast majority of tenant farmers rent land according to informal (verbal) agreement.

कृषि विकास मन्त्रालयको अधिकारीहरुका अनुसार बाढी पीडितलाई बालीकोक्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न बाढी प्रभावित किसानहरुले जग्गा स्वामित्व (लालपूर्जा) वा जग्गा धनीसँग गरिएको बटैया (अधियाँ) को लिखित सम्झौताको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ। बाढीपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नप्रमाणहरु आवश्यक हुने हुँदा अधिकांस बटैया (अधियाँ)गर्ने किसानहरूसँग बटैया (अधियाँ)को औपचारिक कागजात नभएकोर जग्गाधनीसँग अनौपचारिक (मौखिक) सम्झौता मात्र भएको हुनाले नेपाल सरकारद्वारा घोषणा गरेको राहतस्वरुप क्षतिपूर्तिबाट वन्चित हुनेछन्।  

Instead of requiring written proof, the MoAD could require flood victims to produce recommendation letters verifying their tenancy from their ward representatives or other local government officials.  Alternatively, MoAD staff could conduct field visits to the flood-affected villages to verify each tenant-farmer-victim’s identity.

लिखित प्रमाण खोज्नुको सट्टामा,बाढी पीडितहरूको आफ्नो वडा प्रतिनिधि वा अन्य स्थानीय सरकारी अधिकारीहरुले बटैया (अधियाँ)को समझौता पुष्टि गर्नसक्ने सिफारिसका पत्रहरूको आधारमा सरकारी राहतपाउन सकिन्छ । यसको अलावा वैकल्पिक रूपमा, कृषि विकास मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरुलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रहरु अवलोकन गरी प्रत्येक बटैया (अधियाँ) गर्ने किसानको पहिचान पुष्टिकरण गर्न सक्छन्।

Tenant-farming in Nepal is common.  According to the Government of Nepal’s Living Standards Survey 2010/ 2011, 32% of households practice at least some tenant farming, and 5% rely solely on rented agricultural land.  Tenant farmers are often among Nepal’s poorest and most marginalized citizens. 

नेपालमा बटैया (अधियाँ) खेती गर्ने चलन छ। नेपाल सरकारको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/२०११ अनुसार, ३२% घरधुरीले कम्तीमा केही बटैया (अधियाँ) खेती गर्ने अभ्यास गर्छन् र ५% बटैया (अधियाँ) मा मात्रैभर पर्छन् । बटैया (अधियाँ) गर्ने किसानहरू प्रायः नेपालका सबैभन्दा गरीब र सबैभन्दा सिमान्तकृत नागरिकहरुमध्ये रहेका छन्।

Tenant farmers invest considerable time, money, labor and materials to grow crops every year.  Tenant farmers often invest in seeds, compost, fertilizer, and irrigation management, in addition to the labor of tilling, planting, weeding and harvesting the crop.  They have incurred significant damages. Therefore, they should be entitled to the recovery aid.

बटैया (अधियाँ) गर्ने किसानहरूले प्रत्येक वर्षको बालीको उत्पादनमा आफ्ना उल्लेख्य समय, पैसा, श्रम र सामग्रीको लगानी गर्छन्। उनीहरुले प्राय: बीऊ, मल तथा सिंचाई व्यवस्थापनको साथै खनजोत, रोपण तथा कटाईको श्रमकोलगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरुको धेरै नै क्षति भएको छ । त्यसकारण, उनीहरुबाढी प्रभावितका लागि सरकारी राहत सहयोगको हकदार हुनुपर्छ।

Many farmers, who are under fixed-price rent agreements with landowners, may have to take loan to pay off this year’s rent amount due to the poor (and in some cases non-existent) harvest.  This makes them more desperate for the government's flood recovery aid.

कतिपय किसानहरू जग्गाधनीसँग निश्चित मूल्य तोकी सम्झौता गरेका हुन्छन् र थोरै बाली (र केहि अवस्थामा नगण्य) उत्पादनका कारण यस वर्षको सम्झौताको रकम तिर्नको लागि ऋण लिनुपर्ने हुनसक्छ। यसले उनीहरूलाई सरकारी राहत सहयोग अझ धेरै आवश्यक हुन्छ।

For these reasons, we urge MoAD to:

  • Make tenant farmers who lack written tenancy agreements eligible for the recovery package by carrying out on-site inspections, conducted either by MoAD staff or local body representatives, to certify tenancy.
  • In cases where crops have been damaged, provide recovery aid (including both in kind aid and cash grants) to the tenant and to the landowner according to the investment of time, money, labor and materials that each made in the crop. 
  • Take steps to encourage landowners to forgive rents on lands that were affected by flooding.


यी कारणहरूको लागि, हामी कृषि विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछौं –

  • जग्गाधनीसँ गबटैया (अधियाँ)को लिखित सम्झौता नभएको किसानहरूलाई आफ्नो मातहतका कर्मचारी वा स्थानीय निकायका प्रतिनीधिद्वारा स्थलगत नि/Lक्षण गरेर प्रमाणीकरण गरी सरकारी राहत पाउन मान्य बनाउनु हुन आग्रह गर्दछौं।
  • बालीहरु नष्ट भएको अवस्थामाबालीमा लगानी गरेको समय, पैसा, श्रम तथा सामाग्री अनुसारकोसहयोग (भौतिक तथा नगद)बटैया (अधियाँ) गर्ने किसानहरु तथा जग्गाधनीहरुलाई उपलब्ध गराउनुहुन आग्रह गर्दछौं।
  • बाढीले प्रभावित भएका बटैया (अधियाँ)जग्गाकोसम्झौता रकम मिनाहा गर्न जग्गाधनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न पहल गर्नहुन आग्रह गर्दछौं।

Photo Caption: Muniya Devi Sada, Kanchanrup 6, Saptari (center) is a tenant farmer. Her husband, who is disabled from a work injury, stays at home and looks after the children (Credit: Jay Paudyal, Stories of Nepal).



Today: THRD Alliance is counting on you

THRD Alliance needs your help with “Ramkrishna Yadav - Minister for Agricultural Development: Make tenant farmers eligible for the Nepal Government's post-flood agricultural recovery”. Join THRD Alliance and 1,113 supporters today.