परिचारिका रिक्त पद भरती कोरोना च्या संकटात आजची गरज

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Petition is available in both language

Marathi & English 

 

विषय :- कंत्राटी अधिपरिचारिका,खाजगी महाविद्यालयातील परिचारिका,वैद्यकीय शिक्षण संस्थे मधील
परिचारिका यांना डावलुन फक्त बंधपत्रीत अधिपरिचारीकाना सेवेत नियमित न करणेबाबत

संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासन शासननिर्णय क्रमांक: सेप्रनि २०१९/प्र.क्र. ११८/सेवा दिनांक २८/६/२०१९.
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासननिर्णय क्रमांक बंधप्र २०२०/प्र.क्र.२०२/सेवा ५ दिनांक २९/४/२०२०.
३) आरोग्य सेवा आयुक्तालय क्र.संआसे/कक्ष५/टे-२/पदभरती २०१८/३३४-३७/२० दिनांक २२/१/२०२०.
४) आरोग्य सेवा आयुक्तालय क्र.संआसे/शुश्रूषा/कक्ष९/टे-१/बंधपत्रीत सेवानियामित/परीक्षा आयोजन/2993-3040/१९ दिनांक ४/९/२०१९.
५) आरोग्य सेवा आयुक्तालय क्र. संआसे/जिएनएम/बंधपत्रीत नियुक्ती/शुश्रूषा/क-९/टे. १/न.क्र.२८१/४६२२-४७०६/११ दिनांक १०/८/२०११
महोदय,
उपरोक्त संधर्भीय विषयानवे अर्ज सादर करण्यात येतो कि सध्या संपूर्ण जगात कोविड-१९ या आजाराने थैमान घातले असून, अशा अवस्थेचा फायदा घेत काही स्वत: बंधपत्रीत अधिपरिचारिका व यांच्या बाजूने काही संघटना समोर येऊन निवेदने देऊन बंधपत्रीत अधिपरिचारीका यांच्या वेतन कपातीवरून व सेवा नियमित करण्यावरून शासनाची कोंडी करत सरकारला वेठीस धरत आहे अस दिसून येत आहे. तसेच शासनाला सहानुभूती दाखवून व काही संघटनाना पुढे करत इतर अधिपारीचारीकांचा विचार न करता सरकारची दिशाभूल करून सरळ सेवाभरती न देता नियमित शासन सेवेत येण्याचा (Backdoor Entry) चा प्रयत्न करत आहेत.
संदर्भ क्र १ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १/१/२०१२ ते १५/४/२०१५ पर्यंत शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या बंधपत्रीत अधिपरिचारीकांची विशेष लेखी परीक्षा घेण्याचा निर्णय इतर काही शासकीय (DMER) व खाजगी महाविद्यालयातून उतीर्ण झालेल्या यांच्यासारख्या व बंधपत्रीत नर्सेस पेक्षा उच्चशिक्षित जसेकि खाजगी व शाशकीय BASIC B. Sc (Nursing), Post B. Sc Nursing, M. Sc Nursing शिक्षण असलेल्या नर्सेस ला डावलून फक्त बंधपत्रीत नर्सेसची विशेष लेखी परीक्षा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला या निर्णयाच्या विरुद्ध आम्ही निवेदन देऊनही (DHS) आयुक्तालय ,आरोग्य सेवा ,आरोग्य भवन ,मुंबई या विभागाने दिनांक २२/९/२०१९ रोजी बंधपत्रीत नर्सेसची विशेष लेखी परीक्षा घेतली.
शासनाच्या दिनांक २६/२/२०१९ रोजीच्या ७ उपसंचालक आरोग्य विभागाच्या सरळ सेवा भरती च्या जाहिराती मध्ये सुमारे १९७५ अधिपरिचारिका पदाचा समावेश होता.संदर्भ क्र ३ मध्ये जाहीर केले कि फेबुवारी २०१९ च्या सरळ सेवा भरती मधील ४४९ अधिपारीचारीकांची पदे कमी करण्यात येत आहेत कारण दिनांक २२/९/२०१९ बंधपत्रीत कंत्राटी नर्सेसची विशेष लेखी परीक्षा (आमच्या दृष्टीने Dummy Exam) घेतली होती व त्यामुळे १९७५ मधून ४४९ पदे वजा केली असल्याचं जाहीर केलं त्यामुळं सरळ सेवा भरती साठी हजारो उमेदवारांनी अर्ज केलेला असताना या बेरोजगारीच्या काळात त्यांच्या स्वप्न भंग झाली. जर इतर आणखीन बंधपत्रीत अधिपरिचारीकांची विशेष लेखी परीक्षा घेतली तर सरळ सेवा भरतीतील सर्व पदे नाहीसी होतील. तसेच बंधपत्रीत अधिपरिचारीकांची विशेष लेखी परीक्षा घेण्यासाठी खूप मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याची शंका निमार्ण झाली असून याची शासनाने चौकशी करने गरजेच आहे.
संदर्भ क्र ४ (DHS) आयुक्तालय ,आरोग्य सेवा ,आरोग्य भवन ,मुंबई या विभागाने मुद्दा क्रमांक ६ व ७ मध्ये नमूद केले आहे कि बंधपत्रीत अधिपारीचारीकांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात याव्यात तसेच जर त्यांना त्यांच्या पदावर कायम नियुक्ती पाहिजे असेल तर सरळ सेवा नियुक्तीसाठी सरळ सेवा भरतीच्या जाहिरातीनुसार अर्ज करण्याची जबाबदारी बंधपत्रीत अधिपारीचारीकांची राहील.
वरील विषयावर शासनाने विचार करावा व विशेष लेखी परीक्षा झालेल्या बंधपत्रीत नर्सेसच्या नियुकत्या थांबवाव्यात व इथून पुढे अशी विशेष (आमच्या दृष्टीने Dummy Exam) परीक्षा न घेता इतर नर्सेस सोबत भेदभाव न करता सर्वांसोबत सरळ सेवा भरती घेऊन गुणवत्तेनुसार नियुकत्या द्याव्यात.
बंधपत्रीत अधिपारीचारीकांना बंधपत्रीत आदेश देणे, त्यांची विशेष लेखी परीक्षा घेणे, व फक्त DHS च्या शासकीय महाविद्यालयातील परिचारिकांना वेशेष महत्व देणे, शासकीय व खाजगी नर्से असा भेदभाव करणे हे कायद्याच्या विरुद्ध व इतर नर्सेस वर अन्याय केल्यासारखे आहे कारण,

1. शासकीय व खाजगी दोन्ही महाविद्यालयांना भारतीय परीचाऱ्या परिषद दिल्ली महाराष्ट्र परिचर्या परिषद (INC) दिल्ली, महाराष्ट्र परिचर्या परिषद (MNC) मुंबई, संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन (DMER) मुंबई, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (MUHS) नाशिक, महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्य मंडळ (MSBNPE) यांची समान मान्यता असून यांच्या समान नियमानुसार दोन्ही महाविद्यालये चालतात.
तसेच शासकीय व खाजगी दोन्ही महाविद्यालयाची लेखी व प्रत्याक्षित परीक्षा ही MUHS, Nashik, MSBPNE Mumbai, MNC Mumbai यांच्या अंतर्गत घेण्यात येतात. त्यात समान ना प्रश्नपत्रिका किवा इतर भेदभाव नसतो याउलट खाजगी महाविद्यालयात प्रातेक्षितपरीक्षेसाठी शासकीय महाविद्यालयातून परीक्षक (Examiner) म्हणून येतात व त्यांच्याकडे खाजगी संस्थेतून परीक्षक जातात. तसेच खाजगी महाविद्यालयातील मुलांची परीक्षा शासकीय व शासकीय महाविद्यालयातील मुलांची परीक्षा खाजगी महाविद्यालयात होतात.
2. शासकीय व खाजगी दोन्ही महाविद्यालयातून उतीर्ण उमेदवारांना MNC, Mumbai व INC Delhi येथे समान नोंदणी करावी लागते व त्यावर कोटेही शासकीय व खाजगी उमेदवारानमध्ये फरक आहे असा उल्लेख नाही.
3. तसेच महाराष्ट्राच्या इतर विभागाच्या अधिपरिचारिका पद भरती मध्ये केंद्र शासनाच्या पद भरती मध्ये असा भेदभाव नाही मग फक्त याच विभागात हा भेदभाव कशाच्या आधारे केला जातो.सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपरिचारिका हे पद वगळता इतर कोणत्याही पदासाठी असा भेदभाव केला नाही.
4. आरोग्य सेवा संचालनालय यांच्या अंतर्गत एकही NURSING चे DEGREE कॉलेज नाही त्यामुळे त्यामुळे शासकीय सेवेत डिप्लोमा उमेदवारांना जास्त महत्व दिले जाते यामुळे पदवी उमेदवारांवर फार अन्याय होत आहे. तसेच याउलट INC Delhi ने सांगितले आहे कि यानंतर डिप्लोमा बंद करून degree हे बेसिक qualification असावे.
5. MPSC/UPSC व इतर विभागामधील भरती मध्ये DEGREE कोटून कशी झाली हे पाहत नाहीत.
6. केवळ शासकीय महाविद्यालयातून उतीर्ण झाले म्हणून बंदपात्रीत आदेश देणे हे चुकीचे आहे व त्यांची सेवा नियमित करणे तर त्यावरूनही अन्यायकारक आहे जर कंत्राटी तत्वावर एखादी भरती प्रक्रिया राबवली आणि गुणवत्तेनुसार बंदपात्रीत आदेश दिले असते तर वेगळ असत. म्हणून इथून पुडे बंद्पात्रीत आदेश हे केवळ शासकीय महाविद्यालयातून उतीर्ण झाले म्हणून देणे हे बंद करावे तसेच या आधी दिलेले आदेश रद्द करावेत व ज्यांनी देण्यास भाग पाडले त्यांच्यावर कारवाई करावी.
7. या (DHS)आयुक्तालय ,आरोग्य सेवा ,आरोग्य भवन ,मुंबई या विभागाच्या अंतर्गत जास्तीत जास्त डिप्लोमा कॉलेज असल्यामुळे खाजगी संस्थेतून व DMER यांच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थेतून उतीर्ण झालेल्या degree उमेदवारांना डावलल्या जात आहे.
8. दरवर्षी शासकीय परीचऱ्या महाविद्यालयांमधून जवळपास 800 ते 1000 उमेदवार बाहेर पडतात तसेच याच्या उलट खाजगी महाविद्यालयातून जवळपास 9000 ते 10000 उमेदवार बाहेर पडतात.
जर मग १०००० खाजगी महाविद्यालयांमधून प्रशिक्षण घेतलेल्या परिचारिका बाहेर पडले प्रत्येकी ५ लाख रुपये खर्च करून तर जवळपास 500 कोटी रुपये उमेदवारांनी शिक्षेनासाठी केलेला खर्च हा फिझुल गेला मानायला हरकत नाही.
9. बंधपत्रित कंत्राटी अधिपरिचारिकांना मुळे इतर कंत्राटी व सरळ सेवे मधील अधिपरिचारिका यांची जेष्ठता कमी होत आहे.बंधपत्रित अधिपरिचारिकांना वेतन 45000/- तेच काम करणाऱ्या इतर कंत्राटी अधिपरिचारिकांना 10000 ते 20000 वेतनातं काम करावे लागते हा खूप मोठं अन्याय प्रशासन करीत आहे.
10. बंधपत्रित कंत्राटी अधिपरिचारिका यांना ११ महिन्याची कंत्राटी नेमणुक दिली जाते तसेच इतर अधिपरिचारिकांना सुद्धा ११ महिन्याची कंत्राटी नेमणुक दिली जाते दोनीही अधिपरिचारिका यांना महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची अनुमती व नोंदणी असणे बंधनकारक असून कौन्सिल कधी अधिपरिचारिकां-अधिपरिचारिकां मध्ये भेदभाव केला नाही .कारण सर्व अधिपरिचारिकांची शैक्षणिक पात्रता एकच आहे.शासन जिथे न्यायाची भूमिका न दाखवता एक समान काम करणाऱ्या अधिपाचारीकांचे दोन गट पाढून भिन्न जाती-जमाती प्रमाणे वैद्यकीय शिक्षण संस्था मधील व खाजगी संस्थेमधील प्रशिक्षण प्राप्त अधिपाराचारिकांन वर अन्याय करीत आहे.यात्स्तव शांसनास विनम्र विनंती करण्यात येते कि बंधपत्रित कंत्राटी अधिपरिचारिका यांच्या वेतनायेवढेच (रु.४५००००/-) वेतन इतर सर्व शासन सेवेतील कंत्राटी अधिपरिचारिकांना देण्यात यावे जर बंधपत्रित कंत्राटी अधिपरिचारिका यांना शासन सेवेत नियमित करत असेल तर त्याच धोरणावर इतर सर्व शासन सेवेतील कंत्राटी अधिपरिचारिकांना सुद्धा सेवेत नियमित करावे हि विंनती .
11. कंत्राटी अधिपरिचारिका ज्यांचे वयोमर्यादा नियमितच्या नियमाप्रमाणे ओलांडून जात आहे अश्या परिचारिकांचे भविष्य धोक्यात असून अधिपरिचारिकाना आपण सरळ शासन सेवेत बिनशर्त समावेशान करावे हि विंनती .
तरी शासने वरील बाबिंचा विचार करून आत्तापर्यंत होत असलेला कंत्राटी अधिपरिचारिका,खाजगी महाविद्यालयातील परिचारिका,वैद्यकीय शिक्षण संस्थे मधील परिचारिका वरचा अन्याय दूरकरावा.फक्त बंधपत्रित कंत्राटी अधिपरिचारिका यांचा विचार करू नयेत.अन्यथा नाईलाजाने कंत्राटी अधिपरिचारिका,खाजगी महाविद्यालयातील परिचारिका,वैद्यकीय शिक्षण संस्थे मधील परिचारिका रूग्णालया बाहेर पढून आंदोलन करतील.
धन्यवाद

आपले विनित
प्रत-,
मा.मंत्री सार्वजनिक आरोग्य विभाग.
मा.आयुक्त आरोग्य सेवा संचालक मुंबई.
मा.आयुक्त तथा अभियान संचालक आरोग्य सेवा संचालक मुंबई.
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई.
मा.मंत्री वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई.
मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे सचिव विधान भवन, मुंबई.
मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव विधानभवन, मुंबई.
मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई.
मा.संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
मा.संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
मा.महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक.
मा.सचिव वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग, मुंबई.
मा. रजिस्ट्रार महाराष्ट्र परीचाऱ्या परिषद, मुंबई.
मा.राज्यमंत्री वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई.

 


To,
Honorable Health Minister,
State of Maharashtra

Subject: Regards to Stop regularize process of bonded staff nurses without inclusion of all
Contract staff nurses, Nurses in private colleges, nurses in medical education
institutes.
References:-1)महाराष्ट्र शासन शासननिर्णय क्रमांक: सेप्रनि २०१९/प्र.क्र.११८/सेवा दि.२८/६/२०१९.
२)सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासननिर्णय क्रमांक बंधप्र २०२०/प्र.क्र.२०२/सेवा ५
दि.२९/४/२०२०.
३)आरोग्य सेवा आयुक्तालय क्र.संआसे/कक्ष५/टे-२/पदभरती २०१८/३३४-३७/२०दि.२२/१/२०२०.
४)आरोग्य सेवा आयुक्तालय क्र.संआसे/शुश्रूषा/कक्ष९/टे-१/बंधपत्रीत सेवानियामित/परीक्षा
आयोजन/2993-3040/१९ दिनांक ४/९/२०१९.
५)आरोग्य सेवा आयुक्तालय क्र. संआसे/जिएनएम/बंधपत्रीत नियुक्ती/शुश्रूषा/क-९/टे.
१/न.क्र.२८१/४६२२-४७०६/११ दिनांक १०/८/२०११

English 

Honorable Sir,
In the above context, the application is submitted that at present, Covid-19 is rampant all over the world. the government, they are trying to get regular government service (Backdoor Entry) without direct recruitment to bonded staff nurses without inclusion of all Contract nurses, Nurses in private colleges, nurses in medical education institutes.
In Reference No. 1, the Government of Maharashtra has decided to conduct a special written examination of the bonded Staff nurse working in the government service from 1/1/2012 to 15/4/2015. The government has decided to take special written examination only for bonded nurses, excluding those who have graduated from private colleges and are more educated than bonded nurses such as private and government BASIC B. Sc (Nursing), Post B.Sc Nursing, M.Sc Nursing. Despite our statement against this decision, the Commissionerate (DHS), Arogya Seva, Arogya Bhavan, Mumbai conducted a special written examination of the bonded nurses on 22/9/2019.
In the advertisement of direct service recruitment of 7 Deputy Directors of Health Department dated 26/2/2019 of the Government, about 1975 post of Staff nurse was included. In Reference No. 3, it was announced that the posts of 449 Staff nurse in the direct service recruitment of February 2019 are being reduced as a special written examination of bonded contract nurses was held on 22/9/2019 and hence 449 posts were deducted from 1975. While thousands of candidates have applied for direct service recruitment, their dreams have been breached.If a special written examination of other bonded Staff nurse is taken, all the posts in straight forward recruitment will disappear. Also, there is a suspicion that a huge financial scam has taken place for the special written examination of the bonded Staff nurse and these needs to be investigated by the government.
Reference No. 4 (DHS) Commissionerate, Arogya Seva, Arogya Bhavan, Mumbai has stated in Issue No. 6 and 7 that the services of the bonded Staff nurse should be terminated after the expiry of their term and if they want permanent appointment to their post, they should be appointed directly. It is the responsibility of the bonded Staff nurse to apply as per the advertisement of direct service recruitment Will.
The government should consider the above issue and stop the appointment of nurses in special written examination bonds and henceforth without such special (Dummy Exam) examination without any discrimination with other nurses should be recruited directly and all should be appointed according to merit.
It is against the law and unfair on other nurses to order bonded Staff nurse on bond, to conduct their special written examination, and to give special importance only to nurses in government colleges of DHS, to discriminate between public and private nurses because,
1. Both Government and Private Colleges are covered by Indian Nursing Council Delhi Maharashtra Nursing Council (INC) Delhi, Maharashtra Nursing Council (MNC) Mumbai, Directorate Medical Education and Research (DMER) Mumbai, Maharashtra University of Health Sciences (MUHS) Nashik, Maharashtra State Nursing and Both the colleges operate under the same rules of the Board of Paramedics (MSBNPE).
Also, written and practical examinations of both government and private colleges are conducted under MUHS, Nashik, MSBPNE Mumbai, MNC Mumbai. It does not have the same question paper or any other discrimination. Also, examinations for children in private colleges are conducted in government colleges and examinations for children in government colleges are held in private colleges.
2. Candidates who have passed from both government and private colleges have to register equally at MNC, Mumbai and INC Delhi and there is no mention of any difference between government and private candidates.
3. Also, there is no such discrimination in the recruitment of Staff nurses of other departments of Maharashtra in the recruitment of central government posts, then only on the basis of which this discrimination is done in this department.
4. There is no DEGREE College of NURSING under the Directorate of Health Services, hence the emphasis on diploma candidates in government service, which is unfair to degree candidates. On the other hand, INC Delhi has stated that after this, the diploma should be closed and the degree should be the basic qualification.
5. They do not see how the recruitment in MPSC / UPSC and other departments has gone through DEGREE.
6. It is wrong to order closure just because they have graduated from a government college and it is even more unjust to regularize their services. Therefore, from now on, the issuance of bundled orders should be stopped only as they have passed from a government college, and the orders given earlier should be canceled and action should be taken against those who were forced to give them.
7. As there are maximum number of Diploma Colleges under this (DHS) Commissionerate, Health Services, Arogya Bhavan, Mumbai, degree candidates who have passed from private institutes and institutes under DMER are being fielded.
8. Every year about 1000 candidates drop out of government nursing colleges and about 9000 to 10000 candidates drop out of private colleges.If 10,000 trained nurses from private colleges come out at a cost of Rs 5 lakh each, then it is safe to assume that the expenditure incurred by the candidates on education is around Rs 500 crore.
9. The seniority of other contract and direct service Staff nurse is declining due to bonded contract Staff nurse. Salary of Bonded Staff nurse 45000/- The administration is doing a great injustice that other contract Staff nurse who do the same work have to work for a salary of Rs 10,000 to Rs 20,000.
10. Bonded Contract Staff nurse are given 11 months contract appointment and other Staff nurse are also given 11 months contract appointment. Both Staff nurse are required to have permission and registration of Maharashtra Nursing Council. Because all the Staff nurses have the same educational qualifications. The government is doing injustice to the trained Staff nurse in the medical education institutes and in the private institutions by dividing them into two groups of Staff nurse doing the same work without showing the role of justice. Therefore, it is politely requested that the salary of the contracted Staff nurse be increased to Rs.45000/-.
Salary should be paid to all the contract Staff nurse in the government service. If it is regularizing the bonded contract Staff nurse in the government service, it is requested to regularize all the other contract Staff nurse in the government service on the same policy.
11. The future of contract nurses whose age limit is being exceeded as per the rules is in recruitment. and we request you to unconditionally include the Staff nurse in the government service.

However, considering the above, the government should remove the injustice done to contract nurses, nurses in private colleges, nurses in medical education institutes. Govt. Don't think about only of bonded contract nurses. Otherwise, contract nurses, nurses from private colleges, nurses from medical institutes will protest outside the hospital for their rights.

 

Yours Faithfully


Copy to,
Hon'ble Chief Minister of Maharashtra State.
Hon'ble Commissioner of Health Services Mumbai.
Hon'ble Commissioner and Director of Expeditions Director of Health Services Mumbai.
Hon'ble Chief Minister's Principal Secretary Ministry, Mumbai.
Hon'ble Minister, Private Secretary to the Ministry of Medical Education, Mumbai.
Leader of Opposition Maharashtra Legislative Council Secretary Vidhan Bhavan, Mumbai.
Leader of Opposition Maharashtra Vidhan Bhavan Secretary, Vidhan Bhavan, Mumbai.
Hon'ble Chief Secretary, Ministry of Government of Maharashtra, Mumbai.
Hon'ble Director Medical Education and Research Maharashtra State, Mumbai.
Hon'ble Director Directorate of Health Services Maharashtra State, Mumbai.
Maharashtra University of Health Sciences, Nashik.
Hon'ble Secretary, Department of Medical Education and Drugs, Mumbai.
Hon'ble Registrar Maharashtra Paricharya Parishad, Mumbai.
Hon'ble Minister of State for Private Education, Ministry of Medical Education, Mumbai.