कानून की शिक्षा को हाई स्कूल से अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाया जाय।

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श्रीमान जी मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए यह याचिका प्रेषित है।
1 क्या बिना कनून बताये कानून का पालन करने की जिम्मेदारी सम्पूर्ण देश को देना तानाशाही नहीं है ?
2 जब एक निर्दोष व्यक्ति कानून के लफड़े में फंस जाये और सबसे लोफर छात्र रहा आदमी जो आज वकील बन चुका हो उस निर्दोष व्यक्ति को डांटे फटकारे और बाद में वकील हार जाये तो किसकी काबलियत हारती है और कौन जीतता है, सच या पैंसा ?
3 जब धारा 304 बी लगती है तो अचानक धारा 113 बी यह कहने लगती है कि सरकार के पास तो कोई सबूत नहीं है कि आप गुनहगार हैं लेकिन यदि आपको जेल से छूटना है तो खुद सबूत दो कि आप निर्दोष हो, तो क्या यह बात शादी से पहले नहीं बतायी जा सकती है कि जिससे हर इंसान जिन्दगी कम जिये और सबूत जादा जुटाये जिससे कि आम आदमी कानून के लफड़े में न पडे़ ।

 

4 जो कानून 3 साल की एल एल बी में पढ़ाया जा सकता है क्या वह हाई स्कूल से ग्रेजुएषन तक 7 साल की अवधि में हर इंसान को नहीं पढ़ाया जा सकता है ?



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