पेट्रोल और डीज़ल के दामों में लगातार बड़ौती देख मेरा भारत सरकार से बस एक अनुरोध है - पेट्रोल और डीज़ल को GST के दायरे में लाया जाए।

भारत में सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लागू तो किया है लेकिन इसमें पेट्रोलियम के उत्पाद शामिल नहीं है। इस समय भारत में पेट्रोल-डीज़ल की कीमत का न्यूनतम 50% हम केंद्र और राज्य सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। देश में हम लगभग हर ख़रीदी हुई वस्तु पर GST का भुगतान करते हैं तो पेट्रोल को GST के दायरे के बाहर क्यूँ रखा जाए?

पेट्रोल पर अगर GST लागू किया जाए, तो इसका प्रभाव बहुत सी चीजों पर होगा। आम तौर पर ख़रीदी जाने वाली वस्तुओं के दाम में बड़ा हिस्सा होता है ट्रांसपोर्ट कोस्ट (परिवाहन का दाम)। अगर पेट्रोल के दाम कम होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि और बहुत सी ज़रूरी वस्तुओं के भी दाम गिरेंगे।

सरकार अधिकतम GST 28% (लक्जरी वस्तुओं पर) लागू करती है। लेकिन पेट्रोलियम के मामले में GST लागू नहीं होता है, और हम 50% से अधिक टैक्स (केंद्र और राज्यों के टैक्स को मिलाकर) का भुगतान कर रहे हैं। अगर पेट्रोलियम के उत्पादों को GST में शामिल किया जाता है, तो कम से कम 22% कीमत निश्चित रूप से कम हो जाएगी।

पेट्रोल-डीज़ल के बढ़ते दामों से देश का हर एक नागरिक प्रभावित है। मेरी पेटीशन साइन व शेयर करें ताकि आम जनता को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।

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