समान कार्य!समान वेतन!

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आज हर तरफ संविदा पर कर्मचारी रखने का चलन चल पडा है और उसके लिए मानक भी तय किया गया है। जिसका जैसा काम वैसा उसका मेहताना और बाकी सुविधाएं। लेकिन हमें तकलीफ इस बात से नहीं है, हमें तकलीफ उन बीच के ऐजेंसियों है जो सरकार को या अन्य संस्थाओं को कर्मचारी उपलब्ध करवाते हैं। ये जरूरतमंदों का शोषण करते हैं। कर्मचारियों के लिए तयशुदा न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देते हैं। परंतु काम में कोई कमी नहीं चाहिए, विभाग हमेशा सर पर तलवार लटकाए रहती है जरा सी चुके नहीं कि बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। श्रम विभाग और न्यायालय ने भी आदेश दिया हुआ है कि हर मेहनतकश को तयशुदा न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है। यहां सरकार दोहरी नीति पर काम करती है जो लोग सरकार के पेरोल पर हैं उन्हें अच्छा वेतनमान और बाकी सुविधाएं मुहैया है पर थर्ड पार्टी पेरोल पर समान कार्य करने वाले को तयशुदा न्यूनतम वेतन सेभी कम वेतन। और हमें इसीअंतर को खत्म करना है। ताकि हम भी सही तरीके से अपना और अपने घर वालों को सम्मानित जीवन दे सके । सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस बात पर सहानुभूति पूर्वक और पूरी गंभीरता से विचार करते हुए इस अंतर को खत्म करने की दिशा मे काम करे। उम्मीद है कि इस बात से आप सभी सहमत होगें और साथ देंगे।



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