Do not introduce Pest Control Operators (PCO) for spraying weedicide Glyphosate*

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#SaveFarmers #SaveFarming #UnburdenFarmers

The Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare (MOA&FW) of the Government of India has issued draft notification on 6th July 2020 to restrict the use of the most popular weedicide Glyphosate through the Pest Control Operators (PCOs). By taking away the farmers’ right to use farm inputs (Section 38 of Insecticide Act 1968), the decision burdens lakhs of farmers with the additional cost of hiring PCOs which are not easily available in rural areas.

Indian farmers have been using Glyphosate, without any issue, for more than four decades. It is a highly effective weedicide that helps the farmers regain control over weeds, grasses, sedges and perennial and unwanted vegetation in a cost-efficient manner. The Central Insecticide Board and Registration Committee (CIB&RC) has rigorously evaluated the data on glyphosate before its approval for specific use for “non-cropped areas”, and more specifically on tea and pre-planting of rice. 

This hasty and ill-advised decision to restrict the use of glyphosate is set to affect farmers across India who routinely use glyphosate for effective and economical weed management. The farmers legally buy glyphosate either to control weeds or unwanted vegetation. Getting rid of noxious weeds is absolutely critical to optimize use of precious resources such as water & nutrients for healthy crop growth and bountiful production. 

Use of glyphosate helps conservation agriculture, which is also promoted vigorously by many State governments. Also weed management with weedicide to add organic matter through weed composition, which is beneficial for the crop growth. As the weeds act as an alternate host for pests and diseases we need to control it before we grow our crop. In other words, for better crop care, we should maintain perfect sanitation by keeping the field free from all kinds of unwanted vegetation. If we get rid of the weed effectively, we can control pests and diseases. Controlling weeds prior to planting or sowing is one of the widely practiced integrated pest, disease & nutrient management practices. .

But with this move to spray glyphosate through these so called PCOs, farmers also see the looming threat of dire consequences. An educational outreach program along with glyphosate usage guide would be a more constructive approach than to restrict use of Glyphosate by farmers.

DUMP FLAWED NOTIFICATION

The farming community of India calls on the Prime Minister of India Shri Narendra Modiji to instruct the MOA&FW to dump this draft notification restricting the use of most popular weedicide glyphosate through pest control  operators (PCOs), which will otherwise break the backbone of farmers. The notification on glyphosate not only takes away farmers’ right to use weedicide but also burdens them with the additional cost of hiring PCOs to spray glyphosate on their farm.

भारतीय किसान ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के लगभग 40 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। निसंदेह, किसानों को इसका इस्तेमाल करने का काफी अच्छा अनुभव है और उन्हें इस बात का पता है की इसे केवल अनचाहे पौधों तथा खरपतवार पर ही इस्तेमाल करना है ना कि फसलों पर। ग्लाइफोसेट खरपतवार, सेज तथा बारहमासी घास,‌ एवं किसी भी तरह की अनावश्यक वनस्पति  को खत्म कर देता है जिससे खरपतवार और फसल के बीच संसाधनों एवं पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और अच्छी पैदावार होती है। इसी कारण से किसान कानूनी रूप से इसे खरीदते और इस्तेमाल करते है।

भारत सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के लागू होने से किसान ग्लाइफोसेट को खरीद तो सकेंगे लेकिन उसका उपयोग और छिड़काव नहीं कर पाएंगे और उसके लिए किसान भाइयों को कीट नियंत्रण ऑपरेटर (पीसीओ) द्वारा संचालित स्प्रेयर से ही ग्लाइफोसेट छिड़काव की अनुमति दी गई है। सरकार के इस फैसले से ना सिर्फ किसानों के कीटनाशक इस्तेमाल करने के अधिकार (कीटनाशक अधिनियम 1968, धारा 38) छीन लिया गया साथ ही साथ इससे किसानों पर पीसीओ द्वारा संचालित स्प्रेयर को काम पर रखने की अतिरिक्त लागत का भार भी उठाना पड़ेगा।

ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने का यह जल्दी बाजी में लिया गया फैसला पूरे भारत में किसानों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। भारत का कृषक समुदाय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह अनुरोध करता है कि वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को निर्देश दें कि वे अधिसूचना को रद्द करें

*Issued on behalf of "Indian Farmer Network" by farmer Sh V. Ravichandran/Sh Agri Moorthi/Sh Nangudi Jeevanandham/Sh Kizakaram Kannan from Tamilnadu, Sh Nareshreddy Nukala/Sh Jaipalreddy Solleti/Sh Velankanni Reddy from Telangana, Sh Sudhanshu Kumar/Sh Kishore Jaiswal from Bihar, Sh Balwinder Singh Kang/Sh Pawan Payal from Rajasthan, Sh Gurjeet Mann from Haryana, Sh Manohar Sambandam/Sh Sudhindra Kulkarni from Karnataka, Sh Gunvant Patil/Sh Ganesh Nanoti from Maharashtra, Sh Mukesh Patel from Gujarat, Sh Malvinder Singh Malhi from Punjab and fellow farmers.