Social awareness.

0 have signed. Let’s get to 1,500!


पण लक्षात कोण घेतो?                   

करोनानी आज जगभर कहर केला आहे. या वर आज तरी औषध किंवा लस नाही. संसर्गहोऊ न देण्याकरता प्रयत्न करणे हाच एक मार्ग आहे. याकरता सामाजीक शिक्षण आणि प्रबोधन या दोन्हींची गरज असते.

ईंग्रजांनी १८९७ साली जेव्हा प्लेगची साथ आली होती तेव्हा एक कायदा केला होता. साथ रोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ म्हणून तो आजही अंमलात आहे. त्यालाच पुरवणी म्हणून अत्ताच्या सरकारनी ‘करोना २०२० नियम’ लागू केले आहेत. यामुळे सरकारला काही विशेष अधिकार मिळतात.

आता थोड इतिहासांत डोकाऊया. १८९७ साली आलेल्या प्लेगच्या साथीच्यावेळी विलगीकरणाकरता ईंग्रज सरकारनी याच कायद्याचा अतिरेकी वापर केला आणि लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला. नोकरशहा लोकांच्या घरात घुसू लागले. अधिग्रहणाखाली लोकांच्या मालमत्ता जप्त करू लागले. लो. टिळकांना या करता केसरीमध्ये अग्रलेख लिहावा लागला.

नोकरशहांच्या जुलमाचा व्हयचा तोच परिणाम झाला. लोकांचा संयम सुटूलागला, आणि काय झाले ते आठवताय?

चाफेकर बंधुंनी २२ जून १८९७ला रॅंडला गोळ्या धालून त्याची इहयात्रा संपवली. भारताच्या स्वात्यंत्रलढ्याचा तो एक क्रांतीकारक टप्पा ठरला. पण इतिहासा पासुन आपण धडेच घेत नाही.

स्वातंत्र्या नंतर आणीबाणी आठवा. विशेष अधिकारांचा अतीरेकी वापर, आणि त्याचा तत्कालीन सरकारवर झालेला परिणाम.हा इतिहास झाला असला तरी नक्कीच आपल्या सगळ्यांच्याच आठवणीतला आहे. पण तरीही इतिासापासून आपण काहीच शिकत का नाही?

आता सरकारचे कालचे आपल्याला आलेले  धमकीपत्र वाचा. पुन्हा तोच १८९७ चा रोग प्रतिबंधक कायदा, आणि अधिग्रहणाचे विशेष अधिकार देणारा कोविद २०२० नियम, या दोन्ही कायद्यांचा आधार घेण्यात आला आहे.

१८९७ चा प्लेग आणि २०२० चा करोना.

विशेष अधिकारात अधिकाऱ्यांना सत्तेची धुंदी चढते असं इतिासाचे दाखले सांगतात हे आपण वर बघितले. आज पोलिसफाट्यासह अधिग्रहणाच्या अंमलबजावणी करता आलेल्या ठाणे महापालिकेच्या उप आयुक्त पदावरील,आणि वरच्या पदावरचा अभियंता अधिकारी, यांची विशेष अधिकाराच्या ढाली मागून अंगीकारलेली कार्यपद्धती संवेदना बधिर करुन टाकणारी होती. प्लेगच्या साथीची आणि आणिबाणीची आठवण करुन देणारी होती. संवादाला मूठमाती देवून तात्काळ अधिग्रहाणाचा आदेश काढणारी नोकरशाही सुद्धा इतिहासा पासून काहीच शिकत नाही हेच खरं!!

ज्यावेळी आपण इतिहास विसरत असतो तेव्हा एक नविन इतिहास घडत असतो, हा इतिहासाचाच दाखला नाही का?

पण लक्षात कोण घेतो?

कायदा गाढव असतो असे म्हणतात. वास्तविक कायदा हा कायदा असतो. त्याची अंमलबजावणी चांगली, वाईट, योग्य किंवा अयोग्य असू शकते. कायद्याच्या अंमलबजावणीचे माध्यम आपण म्हणजे मनुष्य असतो. कायद्याची अंमलबजावणी करा सांगणाऱ्या अधिकाऱ्याने तारतम्य बाळगायचे असते.

कालच्या महाविद्यालय अधिग्रहण आदेशाचे सक्षम अधिकारी ठाणे महापालिकेचे आयुक्त किंवा त्यांचा प्रतिनिधी आहे. हे अधिकारी कोणी साधे नोकरशहा नाहित. करदात्यांच्या पैशातून त्यांना प्रशासनाचे विशेष शिक्षण दिले आहे. कायदा मानव आहे की गाढव आहे याची परिपक्वता त्यांच्यामध्ये असण्याची अपेक्षा आहे. ही जाण नसणारे अधिकारी, नागरिकांच्या  व्यवस्थांच्या अधिकाराचे काय रक्षण करणार?  

शैक्षणिक संस्था या ऊपभोग्य वस्तू नसून त्या संस्कार केंद्र आहेत ही जाण यांना असणे अपेक्षीत आहे.

प्लेगच्यावेळी अधिग्रहणाचे आदेश देणारे ईंग्रज अधिकारी आणि स्वतंत्र  भारतात शैक्षणिक संस्थांचे अधिग्रहण करा म्हणून आदेश देणाऱ्यां या अधिकाऱ्यांमध्ये फरक काय? 

लोकशाहीत आपल्याकडे अधिकार आहे तो निषेध किंवा असहमतीचा. हा अधिकार साधा नाही. सुस्त, संवेदनाहीन समाज नेहमीच अधिग्रहित राहतो. आपण जाणिवपूर्वक निषेध व्यक्त केला तर बधिर, तारतम्यहीन अधिकाऱ्यांनाही भानावर आणू शकतो.

माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे की या याचीकेवर सही करून शैक्षणिक संस्थाच्या संवेदनाहीन अधिग्रहणावर आणि तसे आदेश देणाऱ्या बधिर अंधिकाऱ्यांच्या, सामुहिक नागरीक निषेधामध्ये सामील  व्हा. 

विजय बेडेकर