आमचा किनारा वाचवा - विकास जबाबदारीने करा

0 व्यक्ति ने साइन किए। 1,50,000 हस्ताक्षर जुटाएं!


(सेव द कोस्ट - डिव्हलोप रेस्पॉन्सिबीली)

एमसीजीएम (बीएमसी) ने प्रिन्सिस स्ट्रीट फ्लाईओवर पासून वरळी सी-लिंक पर्यंत 9 .8 किलोमीटर

 तटीय रस्त्यावर 12,700 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना मंजूर केली आहे. प्रति किलोमीटर 1200 कोटी रुपयांप्रमाणे असलेला हा भारतातील सर्वात महाग मार्ग असेल!

मूळ अंदाजानुसार ही किंमत 170 एकर जमीन परत मिळविण्याच्या योजनेमुळे दुप्पट झाली आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार राज्यात दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडून  8000 कोटी रुपयांची मागणी करत आहे व बीएमसी बेस्ट बस ताफ्याची सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या काहीशे कोटींचा खर्चही करू शकत नसताना वाहतूक समस्या सुधारण्याच्या खोट्या सबबीखाली सार्वजनिक निधी वाया घालवला जाऊ नये.

सदर तटीय महामार्ग सद्य स्थितीत समस्या सोडवण्याऐवजी निर्माण करत आहे. मुंबईचे जागरूक नागरिक सार्वजनिक निधीच्या प्रचंड नासावर प्रश्न उठविण्यास एकत्र येत आहेत आणि मुंबई तटीय महामार्ग प्रकल्पावर काम स्थगित करण्याची मागणी करीत आहेत जोपर्यंत आमच्या समोर पुढील कारणास्तव सत्य तथ्यांचा उलगडा केला जात नाही :

1. बीएमसीने मान्य केले आहे की बोगदा व महामार्गाचे अंतिम संरेखन अद्याप लोकांसह सामायिक करण्यासाठी उपलब्ध नाही. सार्वजनिक सुनावणी होण्यापूर्वी कोणतेही काम केले जाऊ नये. एमआरटीपी कायद्यांतर्गत ही एक वैधानिक आवश्यकता आहे.

2. वातावरणातील बदलासंबंधी समस्या, समुद्र पातळीतील वाढ, आपत्ती व्यवस्थापन, वादळ व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि इतर हानी कमी करण्याच्या उपायांसह या सुधारित संरेखनाचे पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल सार्वजनिक समभागधारकांबरोबर सामायिक करणे आवश्यक आहे. एमसीजीएमने सार्वजनिक परस्परसंवादातही मान्य केले आहे की सध्याचे बांधकाम निगम द्वारा प्राप्त झालेल्या एनओसीमध्ये परवानगी पेक्षा जास्त प्रदूषण पातळी निर्माण करीत आहे.

3. मुंबई शहरात दरवर्षी पुरामुळे जीवाची व मालमत्तेची हानी होते. प्रस्तावित पुनरुत्थान हे एक धरण आहे जे पावसाच्या पाण्याला समुद्रात वाहून जाण्यापासून रोखेल आणि नैसर्गिक किनारपट्टीवरील धरण बंद करेल, ज्यामुळे शहरात आणखी धोकादायक पूर येईल. मिठी नदी आपत्ती ही या संदर्भात एक लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे.

4. प्रस्तावित तटीय महामार्गाला जोडणाऱ्या वाहतूक वितरण प्रणालीचा अभाव ही एक मूलभूत त्रुटी आहे. योग्य वितरण रस्त्यांशिवाय तटीय महामार्गाला जुळणारे रस्ते वाहतूक कोंडीत भर घालतील, व भुलाभाई देसाई रोड, नेपियन सी रोड, हाजी अली जंक्शन अशा अरुंद व आधीच उच्च रहदारी क्षेत्रात नवीन समस्या होतील. 12700 कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर रहिवासी तासांच्या वाहतुकीत अडकून राहतील.

5. 170 एकर जमीन मिळवलेल्या जागेवर ज्या प्रस्तावित "ग्रीन" रिक्त जागा ठेवल्या जाणार आहेत, त्या जागा खाजगी विकासकांना विकल्या जातील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तटीय रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) मधील नवीन बदलामुळे ही भीती बळावली आहे, ज्यामुळे स्थानिक शासन संस्था (या बाबतीत बीएमसी) सर्व परवानग्या देऊ शकेल. अशा शहरात जेथे रिअल इस्टेट जगात सर्वात महाग आहे आणि जेथे विकास प्रीमियम आणि वाढीव एफएसआयच्या माध्यमातून एमसीजीएम दरवर्षी हजारो कोटी रुपये कमावते तेथे बिल्डर लॉबीला बळी पडण्याचा आर्थिक दबाव अत्यंत उच्च असेल.

6. प्रस्तावित पुनर्वित्त केलेल्या जमिनीवर अनधिकृत अतिक्रमण टाळण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही, कारण या मोठ्या पुनर्वित्त केलेल्या जमिनींना प्रतिबंधित करणे शक्य नाही. क्षेत्रातील नऊ विद्यमान बेकायदेशीर घरांसह, अतिक्रमण वाढण्याची दाट शक्यता आहे. प्रस्तावित मुक्त जागा मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बेकायदेशीर अतिक्रमणांमध्ये रूपांतरित होतील.

7. कोळी मच्छीमार समुदाय ह्यांचे रोजगार खेकडे, लॉबस्टर, तिसऱ्या, कालवं असल्या समुद्री जनावरांवर अवलंबून आहे जे चट्टानदार आंतर ज्वारीय भागात सापडले जातात. प्रस्तावित पुनरुत्थान त्यांना त्यांच्या रोजगारापासून वंचित करेल.

8. महाराष्ट्र सरकारकडे या प्रकल्पासाठी निधी नसल्यामुळे एमसीजीएम 1500 कोटी रुपयांचा सुरुवातीचा खर्च आरक्षित निधीमधून देत आहे. त्यानंतर या प्रकल्पाला निधी कसा दिला जाईल याबद्दल काही संकेत नाहीत. अपुऱ्या निधीमुळे प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याने नैसर्गिक किनारपट्टीचा विनाश होईल.

उपरोक्त कारणमिमांसा पाहता, मुंबई कोस्टल महामार्ग प्रकल्प सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहे आणि नागरिकांची मागणी आहे की प्रकल्पाचे सर्व पैलू, अर्थात पर्यावरणीय समस्या, वाहतुकीस चालना, पादचारी चळवळ, सार्वजनिक वाहतूक इ. समजून घेण्याची संधी मिळेपर्यंत कोस्टल महामार्ग प्रकल्पावरील काम थांबविले जावे.

नागरिकांनो! कोस्टल रोड रिकक्लेमेशन प्रकल्पाच्या तपासणीची नितांत गरज आहे!

हा प्रकल्प अंतिम योजना आणि कायदेशीररित्या आवश्यक सार्वजनिक सुनावणीशिवाय सुरू झाला आहे.

· पुढील पिढ्यांसाठी हा प्रकल्प फार धोकादायक ठरू शकतो.

· नैसर्गिक किनारपट्टीच्या पुनर्लावणी आणि बंद होण्यामुळे पूर आणि आपत्तीची शंका जास्त आहे.

· रहदारी व्यवस्थापनाचा कोणतीही विचार करण्यात आलेला नाही हे अतिशय गंभीर आहे.

· हे अतिशय एक प्रचंड मोठी रिअल इस्टेट संधी आहे.

· कोळी समाजासाठी आजीविका हानी

· आर्थिक अपव्यय आणि परिणामशून्य कर्ज. हे मोठ्या प्रमाणावर निधी वळवण्याचा प्रयत्न आहे. त्याऐवजी शहराच्या बस आणि लोकल ट्रेन सुधारण्याकरिता हे खर्च केले पाहिजे.

· प्रस्तावित ग्रीन बेल्टला बेकायदेशीर अतिक्रमण बेल्टमध्ये रूपांतरित केले जाईल अशी अपेक्षा आहे.

 

सेव द कोस्ट - डिव्हलोप रेस्पॉन्सिबीली समिती

संपर्काची माहिती:saveourcoast2019@gmail.com

समर्थन:

सायरस गझ्डर

बिट्टू सहगल

सुसीबिन शाह

राहुल काद्री

रितु देसाई

जय सिसोदिया

झिया सुड

दिनयार मॅडोन

कुशरु श्रॉफ

दिलीप गोंडेलिया

ममता मंगलदास

गायत्री सबावाला

नयनतारा सबावाला

सूनी तारापोरवाला

नीरजा शाह

नसरीन फजलभाय