अपनी निजी यात्राओ के लिए सरकारी पैसे का अपवय रुकना चाहिए

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महोदय /महोदया 

सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का हम सम्मान करते है क्यूंके भारतीय जनता ने अपने कीमती वोट से इन्हे चुना है । लेकिन बीते कुछ वर्षो से राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तथा सांसद अपनी राजनीति पार्टी के समर्थन के लिए अपने कार्यक्षेत्र से बहुत दूर जाकर चुनाव प्रचार करने लगते है  जो बुरा तो नहीं है परंतु उसका समस्त खर्च , सफर पर व्यय , संचार और आवास पर व्यय तथा अन्य सुविधाएँ ओर भत्ते जो कि वैधानिक रूपसे उनको उनके कार्यक्षेत्र के लिए दिये जा रहे होते है लेकिन ये महाशय इस फ़ंड का उपयोग दूसरी जगहो पर अपने दल के राजनीतिक फायदे के लिए करते है जो वैधानिक नहीं है ।

पंजाब चुनाव मे दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित उनके कई विधायकों द्वारा पंजाब भ्रमण तथा अभी गुजरात विधानसभा चुनाव मे भाजपा के प्रचार के लिए 13 अलग अलग राज्यो से मुख्यमंत्रियों ओर विधायकों कि भीड़ का "बहुत सारे दिन गुजरात मे गुज़ारा जाना " इसका बेहतरीन उदाहरण है ।

मेरे इस दावे के पीछे एक तर्क ये है सभी  उच्च स्तर के सरकारी कर्मचारियों को अपनी आधिकारिक जगह से दूसरी जगह पर रहने (चाहे प्रतिन्यूक्ति ही क्यू न हो ) अथवा निजी काम से बाहर रहने पर उनके वेतन के साथ साथ अन्य सुविधाएँ ओर भत्ते भी प्रभावित होते है  लेकिन इन राजनीतिक व्यक्तियों के पीछे एक राज्य क्यों पैसा खर्च करे जबकि वो व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी के फायदे के लिए दूसरे राज्य मे भ्रमण कर रहा होता है ।

समस्त सत्ताधिकारियों से मेरा  निवेदन है कि गरीब तथा मध्यम वर्ग की खून पसीने की कमाई को देश हित मे लगाने ओर अपव्यय से बचाने के लिए यथासंभव प्रयत्न करे ।

एक विधायक को टेलीफ़ोन सुविधा देने मे खर्च हुए 50,000 रुपये भले कम लगते हो लेकिन उन 2 टैक्स भुगतान करने वाले वेतनिक कर्मचारियों से पुछे कि 25000 टैक्स का भुगतान उसने किस तरह किया है , हालांकि 100 से 300 प्रति  माह मे असीमित फोन कॉल और संचार बाज़ार मे उपलब्ध है फिर भी नेताओ पर 10000 से 60000 क्यू खर्च किए जा रहे है ये एक अलग बहस का मुद्दा है ।



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