सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
भारत गणराज्य, नई दिल्ली।
विषय:- प्रधानमंत्री के नाम पर करोड़ों भारतीय नागरिक एवं दो लाख से ज्यादा सैनिकों को ठगने वाले और उनका खून निकालकर अवैध रूप से विदेशों में बेच देने वाले ठगों और उनके आकाओं के खिलाफ सीबीआई में मुकदमा दर्ज करवाने, ठगों को जेल भिजवाने और ठगी पीड़ितों को उनकी डूबी हुई रकम तुरंत वापस दिलवाने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने हेतु खुला पत्र।
महोदय,
आपके संज्ञान में लाना है कि गर्वित इनोटिव प्रमोटर्स लिमिटेड, हैलो टैक्सी, टॉप रायड, राधामाधव कॉर्परेशन लिमिटेड, शाइन सिटी, ब्ल्यूफ़ॉक्स मोशन, फ्युचर मेकर, गो बाइक, गो वे, गो रायड, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, हमारा वाहन, हमारी सवारी, एन एन एम, कैची पिक्सल, फाइटो अटॉमी, डी कैब, ओला ऊबर, स्ट्रीट हॉक्स, रामेल, आदर्श, एवरग्रीन, हीरा गोल्ड, पीएसीएल, सहारा, जेबीसी, ए टू जेड और प्रयाग इत्यादि सैकड़ों फर्जी कम्पनीज ने बारी बारी से हमारे देश के करीब 20 करोड़ नागरिकों की मेहनत की कमाई को प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर धोखाधड़ी से ठग लिया है। बाइकबोट हैलो टैक्सी और टॉप रायड ने तो देश के करीब दो लाख वर्तमान सैनिकों को भी ठगा है और उनके शरीर के खून को अवैध रूप से फर्जी रक्तदान शिविर लगाकर निकलवाया और इस खून को गैरकानूनी रूप से विदेशी बाजारों में बेच दिया।
बाइकबोट हैलोटैक्सी और राधामाधव के खिलाफ तो दिल्ली में ही मुकदमे दर्ज हैं, देश के अन्य प्रदेशों में भी इन ठग कम्पनीज के विरुद्ध हजारों मुकदमे दर्ज हैं। सेना और सामान्य नागरिकों से ठगी करने वाली इन फ्रॉड कम्पनीज के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जो 15368/2020 पर दर्ज है जिसकी सुनवाई सरकारी दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा जो देश के लिए शुभ नहीं है।
ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन ने बाइकबोट टैक्सी स्कैम्स में फंसे पीड़ितों की मेहनत की कमाई को वापस करवाने के लिए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में रिकवरी रिट नम्बर 2372/2020 भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दाखिल की है जिसकी सुनवाई अगस्त 2020 से लगातार सरकार द्वारा दखलअंदाजी करके टलवाई जा रही है और अब आगामी सुनवाई 24 मार्च को फिक्स हुई है।
प्रधानमंत्री के नाम पर हुए इन ठगी प्रकरणों में अपनी मेहनत की कमाई के डूब जाने के कारण अब तक हजारों सैनिक व सामान्य नागरिक आत्महत्या कर चुके हैं।
अनेक मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, खिलाड़ी, फ़िल्म कलाकार, अफसर व सचिव स्तर तक के अधिकारियों के नाम इन ठगी मामलों में सामने आए हैं जिस वजह से केंद्र एवं राज्य सरकारें तमाम ठगी मामलों पर लीपापोती करने का षड्यंत्र रच रही हैं।
सैकड़ों ज्ञापन, हजारों मेल और दर्जनों धरने प्रदर्शन सत्याग्रह के पश्चात भी ठगी पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही जिस वजह से पीड़ितों में काफी तनाव बढ़ता जा रहा है।
अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त ठगी मामलों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और केंद्र सरकार एवं राज्यों को निर्देश देकर इसकी सीबीआई जांच करवाएं और ठगी पीड़ितों की मेहनत की कमाई को वापस करवाने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाएं, आपकी अति कृपा होगी।
प्रार्थीनी

नाम-Meena Nandeshwar

ईमेल- malvika.meenu@yahoo.com