प्रिय श्री मनोहर लाल खट्टर जी,

आपकी सरकार ने हाल ही में शिक्षा व्यवस्था से संबंधित घोषणाएँ की हैं जिनको सुनकर मेरे जैसे नागरिक बहुत हैरान हैं।

CHEERAG योजना के अनुसार हरियाणा सरकार एक ईडब्ल्यूएस बच्चे को शिक्षित करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को प्रति बच्चे ₹1100 का भुगतान करेगी। जिन बच्चों के माता-पिता हर साल ₹ 1.8 लाख से अधिक कमाते हैं, उनके लिए ₹500 प्रति माह की स्कूल फीस लागू होगी। ₹ 1.8 लाख सालाना यानी ₹15,000 प्रति महीना। ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम मजदूरी ही 15,000 रुपए है, ऐसा लगता है कि आपकी सरकार समाज के सबसे गरीब वर्ग से पैसा बनाने की कोशिश में लगी है। 

अधिसूचना में कहा गया है कि 3 किमी के भीतर या एक वार्ड में स्थित कोई भी दो सरकारी स्कूलों में से केवल एक स्कूल जारी रहेगा। इस योजना के तहत हरियाणा के 105 सरकारी स्कूल बंद होंगे। जिन बच्चों के पास स्कूल चलकर जाने के इलावा और कोई विकल्प न हो, उनके लिए 3 किमी बहुत बड़ी दूरी है। अपने पड़ोस के स्कूलों के बंद होने की वजह से शायद सैंकड़ों बच्चों को स्कूल से ही ड्रॉप आउट होना पड़ेगा।   

इन सभी घोषणाओं को एक साथ देखा जाए, तो ऐसा लगता है मानो हरियाणा में सरकारी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट करने और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की ओर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 

शिक्षा राज्य का विषय है, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हर सरकार का कर्तव्य है और हर नागरिक का अधिकार। कुछ पीढ़ियों पहले तक लगभग सभी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ते भेजने थे, उन्हें बेहतर माना जाता था।

मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इन नीतियों को वापस लें और राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बेहतर बनाएँ, ताकि माता-पिता अपनी जेब जलाए बिना अपने बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके।

आशा है कि आप इस अनुरोध को एक नागरिक की सलाह के रूप में लेंगे। हमें अपने टैक्स का उपयोग समाज के वंचित वर्ग को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। हमें सुनिस्चित करना होगा कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले ताकि हमारा देश एक आर्थिक महाशक्ति बन सके। 

धन्यवाद

डॉ सारिका वर्मा
गुडगाँव