प्रधानमंत्री जी आदिवासियों की बेदखली बंद करो

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सेवा मे,
         श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 
          प्रधानमंत्री जी ,
          भारत सरकार,
          नई दिल्ली, 110001

विषय:- करोड़ो आदिवासीयों का जंगलो से विस्थापन रोकने हेतु

महोदय,

सुप्रीम कोर्ट ने देश के 11 लाख से अधिक परिवार आदिवासियों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है। जिससे 16 राज्यों के 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी प्रभावित होंगे। अदालत का यह आदेश एक वन्यजीव समूह द्वारा दायर की गई याचिका के संबंध में आया है जिसमें उसने वन अधिकार अधिनियम की वैधता पर सवाल उठा था। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि वे सभी जिनके पारंपरिक वनभूमि पर दावे कानून के तहत खारिज हो जाते हैं, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।आदिवासियों को बेदखल करने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करे सरकार

हमारी सरकार से मुख्यत 4 मांगे है :-
1:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, को प्रभावी तरीके से लागू किया जाये।
2:- जिन परिवारों के आवेदन को ख़ारिज किये जा चुके है और सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें जंगल से बेदखल करने का आदेश दिया है केंद्र सरकार अध्यादेश ला कर के उन्हें जमीन पर मालिकाना हक़ प्रदान करे और बेदखली पर रोक लगाई जाए।
3:- आदिम समुदायों जो अभी तक जमीन पर अपने मालिकाना हक का दावा नही कर पाए है सरकार उन्हें भी वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मालिकाना हक और वन अधिकार प्रदान किया जाये।
4:- संविधान में प्रावधान 5 और 6 अनुसूची को प्रभावी तरीके से लागू किया जाये।

    धन्यवाद

                                                  भवदीय
                                  सुनील कुमार मीणा आदिवासी
                                           एम.बी.बी.एस छात्र