मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्राचार्य के निलंबन के फैसले को निरस्त किये जाने के निमित्त

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महामहिम राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र,
राष्ट्रपति भवन,नई दिल्ली।

महामहिम,

आप भारत गणतंत्र के संवैधानिक प्रमुख हैं और लोकतांत्रिक मर्यादा के संरक्षक के रूप में उसके लिए आपके सक्रिय हस्तक्षेप की विनम्र अपेक्षा के साथ हम इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय गणेश शंकर महाविद्यालय, मुंगावली, जनपद-अशोक नगर के प्राचार्य डा.बी. एल.अहिरवार के अन्यायपूर्ण निलंबन की उस घटना की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं,जिसपर देश के शैक्षिक जगत में गहरी चिन्ता अनुभव की जा रही है। देशभर में कालेजों में छात्रसंघों का अस्तित्व है और उनके पदाधिकारियों की अपनी वैचारिक स्वतंत्रता व राजनीतिक प्रतिबद्धता भी होती है।उपरोक्त कालेज महाविद्यालय के छात्रसंघ पदाधिकारियों ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं प्रतिष्ठित संसदविद् माननीय सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया को अपने समारोह में आमंत्रित किया था।इसका दंड मध्य प्रदेश शासन ने उस कालेज के प्राचार्य को निलम्बन के रूप में दिया है।

शिक्षकों के एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि छात्रसंघ ही नहीं, शिक्षा संस्थाओं के कार्यक्रमों में भी राजनीतिक व्यक्तियों के जाने की परंपरा न तो नई है और न तो इसके विरुद्ध कोई स्थापित परंपरा या विधान ही है।शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रसंघों के कार्यक्रम में सत्ता पक्ष के ही राजनीतिज्ञ जांय,ऐसी भी कोई परंपरा नहीं है।विपक्ष के नेता श्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया जी को छात्रसंघ द्वारा बुलाने पर प्राचार्य को दण्डित किया जाना भी कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता।यह अन्याय है।

आपसे निवेदन है कि राजनीतिक कारणों से लिए गये उक्त फैसले के परिमार्जन और प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई निरस्त किये जाने के निमित्त आप हस्तक्षेप कर मध्य प्रदेश सरकार को समुचित निर्देश देने की कृपा करें।ऐसा करना न्यायोचित ही नहीं लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के संरक्षणार्थ भी उचित होगा।आपके सक्रिय हस्तक्षेप के लिये शिक्षक समाज आभारी होगा।

ससम्मान,

भवदीय,
1.प्रो.सतीश कुमार राय,
राष्ट्रीय सहसमन्वयक,
2.डा.सुभाष गर्ग,
राष्ट्रीय सहसमन्वयक,
3.चयनिका उनियाल पांडा
दिल्ली राज्य समन्वयक
राजीव गांधी स्टडी सर्कल



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