प्रिय मित्र, 

           नमस्ते !  आज की शहरी विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों में प्राइवेट बिल्डरों द्वारा जिन आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है। उन कॉलोनियों में सार्वजनिक पार्क एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए 40 :60 जो अनुपात हैं उसको बरकरार नहीं रखा जाता। जब बिल्डर भूमि उपयोग के लिए नगर निगम या नगर परिषद में भूमि कन्वर्ट करने के लिए आवेदन किया जाता है तब तो पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सरकारी दस्तावेजों में पूरी फॉरमल्टीज होती हैं परन्तु बाद में सपेद पोशों के सहयोग या अपनी दबंगई के चलते संपूर्ण भूमि पर निर्माण कार्य करवा दिया जाता है। जिससे वहां रहने वाले लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत असुविधा होती है। क्योंकि उस एरिया में उनके लिए ना तो सार्वजनिक पार्क होतें है ना ही अपने ईश्ट के आराध्य स्थल। ना स्वास्थ्य के लिए शुद्ध अॉक्सीजन के हरियाली।