सरकार से अनुरोध : असंगठित क्षेत्र को GST मुक्त कर दिया जाए

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 भारत सरकार से अनुरोध : असंगठित क्षेत्र को GST मुक्त कर दिया जाए

राष्ट्र हित में फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया व्यापार मंडल ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि देश के असंगठित क्षेत्र के व्यापारियो को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से मुक्त कर दिया जाए और  संगठित क्षेत्र यानि कि निर्माता / उत्पादक के स्तर (At  Source ) पर जीएसटी को वसूल किया जाए।

गौरतलब है कि जीएसटी मुक्त का मतलब यह कतई नहीं है कि जीएसटी कर प्रणाली को खत्म कर दिया जाए बल्कि इसे प्रथम चरण (first Point) यानि उत्पादक या निर्माता के स्तर पर लगाने तक सीमित रखना है। जैसा कि जीएसटी से पहले वैट व्यवस्था मे कपड़ा और तंबाकू पर उत्पाद कर के रूप मे प्रथम चरण मे कर लगाने की व्यवस्था थी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जीएसटी की पालना मे होने वाले भारी-भरकम खर्च (नौकरशाही) पर अप्रत्याशित कमी आएगी वही सिंगल प्वाइंट पर लगने के कारण कर चोरी की आशंका समाप्त होगी। सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा और देश मे भयमुक्त व्यापार हो सकेगा।

कैसे होगा इससे फायदा आइए समझते हैं  :

अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का योगदान लगभग आधा है पर रोजगार के अवसर पैदा करने में असंगठित क्षेत्र की बहुत ही महत्त्व पूर्ण भूमिका है । असंगठित क्षेत्र द्वारा लगभग 44 करोड़ को रोजगार मिला हुआ है जबकि संगठित एवं सरकारी क्षेत्र द्वारा सिर्फ 6 करोड़ लोगो को रोजगार उपलब्ध होता है। यदि असंगठित क्षेत्र को जीएसटी से मुक्त कर दिया जाए तो यह सुनिश्चित है कि देश में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा  और देश से गरीबी भी लगभग समाप्त  हो जायगी।

सिर्फ संगठित क्षेत्र पर जीएसटी रहने से इसके पोर्टल यानि जीएसटीएन पर बोझ काम रहेगा और जीएसटी का compliance अच्छे से हो सकेगा ।

संगठित क्षेत्र यानि कि वह कारोबार जिसके पास Excise Registration होता था, कि संख्या असंगठित क्षेत्र के मुकाबले सिर्फ 10-20 % या उससे भी कम होगी और जीएसटी राजस्व  में उनकी भागीदारी  80-90 % के आस-पास है । अतः सरकारी तंत्र यदि 10-20 प्रतिशत के ऊपर नज़र रखेगा तो कर चोरी कि कोई सम्भावना ही नहीं रहेगी और कम प्रयत्न में ज्यादा कर वसूल होगा ।

जीएसटी की मार सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र पर पड़ी है जो करीब-करीब पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही संगठित क्षेत्र की तरह सुविधा संपन्न। यही असंगठित क्षेत्र के व्यापारियो की मुश्किल है कि उन्हें अपने व्यापारिक क्रिया कलापो को छोड़ कर जीएसटी के अनुपालन में ज्यादा समय देना पड़ रहा है और व्यापारिक गतिविधिओ पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर असर भी पड़ेगा ।

देश भर के असंगठित क्षेत्र क़े व्यापारी भाईयो से अनुरोध है कि जीएसटी मुक्त व्यापार के अभियान का हिस्सा बने और भारत सरकार से अनुरोध करे कि असंगठित क्षेत्र के व्यापार को जीएसटी से मुक्त करें ।

फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया व्यापार मंडल द्वारा एक राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जा रहा है। सभी व्यापार मंडल,ट्रेड एवं मार्किट असोसिएशनो से अनुरोध है कि भारत सरकार को दिए जाने वाले ज्ञापन पर अपने-अपने सदस्यों क़े हस्ताक्षर ले और करोड़ो हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सरकार को सौपे ।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करे ।

फेडरेशन आफ आल इंडिया व्यापार मंडल 

Federation of All India Vyapar Mandal

12th Floor, Pragati Tower,26 Rajendra Place,New Delhi-110008

Mob 8076435958  Tel 011-49270605

 



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