Peoples' Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)

3,782 supporters

    Started 5 petitions

    Petitioning SAARC, Mr. Narendra Modi, Mr. Imran Khan, Government of Afganistan, Govenrnment of Nepal, Government of Bangladesh, Government of Maldives, Government of Sri Lanka, Governemnt of Bhutan

    Establishment of a South Asian Human Rights Mechanism

    " On 15 January 2005, human rights groups from India, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Bangladesh and Sri Lanka, PVCHR (India), INSEC (Nepal), People's Forum for Human Rights (Bhutan), Human Rights Commission of Pakistan, LOKOJ (Bangladesh) and Wiros Lokh Institute (Sri Lanka), met with an objective of a united South Asia, working for the common good, in Varanasi, India. This convention was named People's SAARC, leading to the formation of a South Asian People's Forum, with myself as its coordinator. Afghanistan and SAARC charter on democracy were later added to SAARC  on recommendation of convention. This was indeed an excellent effort to build human rights mechanism in SARRC countries where the discourse of human rights is still in its nascent stage." says Founder of PVCHR, Lenin Raghuvanshi. Established in 1985, the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) sought to promote peace and stability in the region through strict adherence to the principles laid out in the Charter of the United Nations and the Non-Aligned Movement. Given that the UN Charter has been the basis for evolution of several instruments on human rights, SAARC has also taken some important steps in the right direction. Key instruments and initiatives of SAARC include: · Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution, 2002 · Convention on the Promotion of Child Welfare in South Asia, 2002 · Social Charter, 2004 · Charter on Democracy, 2011 · Initiatives relating to climate change, heath, food security, mutual assistance on criminal matters, combating terrorism and drugs. Justice Shri K.G. Balakrishnan, Chairperson, National Human Rights Commission, India attended an International Conference on 'Regional Human Rights Mechanisms in South Asia' organized by the National Human Rights Commission, Bangladesh in Dhaka, from the 17th-18th November, 2014. He made several interventions during the course of discussions as one of the key speakers. The Conference discussed various issues of human rights in South Asian countries. These related mainly to the problems of migrant workers, trafficking in women, child right issues and climate change. The Conference emphasized that the Human Rights Institutions of South Asia Region would require to make concerted and collective efforts to address the human rights violations and stressed upon the SAARC Member nations to develop a strong regional human rights mechanism for the purpose. It also urged the SAARC countries to ensure that all of them had a National Human Rights Institution in conformity with the Paris Principles. Europe, Americas, Africa, Southeast Asia and the Arab States have successfully established regional mechanisms, South Asia lags behind. Recognizing the need and importance of regional mechanisms for the realization of human rights, the United Nations General Assembly and the Vienna Declaration and Programme of Action have specifically called for their establishment. We call on South Asian States to work towards the establishment of a South Asia Human Rights Mechanism at SAARC level which is going to create  bettering conditions for peace in South Asia and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of masculinity driven militarist traditions as a weapon of war and conflict.  

    Peoples' Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)
    156 supporters
    Petitioning Director General Of Police, Chairperson of NHRC , Shri Aditya Nath Yogi

    #Badaunkibeti Police should protect the daughter of Badaun from human trafficking

    Kumari Simran, aged 22 years, and resident of KBK lane number 3 under civil line police station, Adarshnagar in Badaun district has unrelentingly been fighting for rescue and the safety of her sister Ragini (name changed) from human trafficking. Only if the state police had come to her rescue earlier than Ragini would have been living safely at her home. The slogan of ‘Beti Bachao’ (save girls) appears hollow in this case. On July 26, 2018, Ragini was kidnapped around 12 noon, and although immediately reported, the police did not lodge an FIR in the case. On the order of SSP, an FIR (crime number 532/18, section 363,366 IPC) was finally lodged on August 5, 2018. Simran even complained to the National Human Rights Commission (NHRC). However, the Commission merely registered as case (case number 9850/24/7/2019-WC) and is awaiting the report from the UP Police. It did not even try to intervene by sending its own team. The victim’s father, Rambhajan, also lodged a complaint with the Prime Minister’s portal.On November 12, 2018, Rambhajan wrote (reference PMOPG/E/2018/0543943) to the minister in charge of Badaun district, “The applicant’s daughter’s life is in danger and the whole family is aggrieved. Seema Rastogi roams around impersonating as a boy. She slyly befriends and cajoles girls, and later sells them off. The police is not taking any action, instead subjects us to bizarre queries.” This case came to light during the Outreach Programme of Child Line, Badaun. Later, PVCHR's Shruti Nagvanshi talked at length with Simran and her mother. You can listen to the conversation with Simran over Youtube by clicking on the link given below. Conversation: Simran Simran says, “I gave up hope after my constant efforts in the pursuit of justice, yet the officials concerned were unmoved with my plight.” Kindly, sign the petition and apprise the government that for the dispense of justice to Simran, a CBI probe should be recommended in the case, so that Ragini is rescued and united with her family, while the culprits are punished. Please support us, so that Simran and her sister Ragini get justice and stay safe. #ChildLine #Trafficking #MissingGirls #Kidnap #NHRC #PVCHR

    Peoples' Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)
    2,648 supporters
    Petitioning श्री आदित्य नाथ योगी, Chairperson,National Human Rights Commission, Director General of Police, UP

    #BadaunKeeBeti उत्तर प्रदेश की पुलिस बचाए बदायूं की बेटी को ट्रैफिकिंग से

    बदायूं के आदर्शनगर के  के बी के वाली गली,नंबर ३,थाना सिविल लाइन्स की निवासिनी २२ वर्षीया कुमारी सिमरन अपने बहन रागिनी (नाम बदला हुवा है) को ट्रैफिकिंग से बचने के लिए लगातार लड़ रही है. पुलिस ने समय से पहल किया होता हो रागिनी आज सही सलामत अपने घर होती. बेटी बचाओ  का नारा इस केस में बेईमानी लगता है. २६ जुलाई २०१८ को दिन में लगभग १२ बजे रागिनी का अपहरण हुवा किन्तु तुरंत प्रयास के बाद भी पुलिस ने प्रथिमिकी दर्ज नहीं किया. SSP के आदेश पर ५ अगस्त २०१८ को FIR (अपराध संख्या ५३२/१८, धारा ३६३,३६६ IPC) दर्ज हुवा. सिमरन ने रास्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में भी शिकायत की. आयोग केस दर्ज कर ( केस नंबर 9850/24/7/2019-WC), केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे है. अपनी टीम भेज कर कोई हस्तक्षेप नहीं करवाया है. प्रधानमंत्री के पोर्टल पर भी पीडिता के पिता श्री रामभजन ने शिकायत दर्ज करवाया था. (PMOPG/E/2018/0543943)रामभजन १२ नवम्बर २०१८ को बदायूं के प्रभारी मंत्री को लिखते है कि ," प्राथी की पुत्री का जीवन संकट में होने के कारण पूरा परिवार परेशान है.जिसमे सीमा रस्तोगी लड़का बन कर घूमती है तथा लड़कियों को अपना दोस्त बनाती है तथा बहका- फुसला कर ले जाकर लड़कियों को बेचने का काम करती है. पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है है और हमसे उलटे-सीधे सवाल करती है."    चाइल्ड लाइन, बदायूं के आउटरीच प्रोग्राम में यह केस मिला. जिसपर समिति की श्रुति नागवंशी ने  सिमरन और इनके माँ से विस्तार से बात किया है. youtube पर सिमरन से बातचीत आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर के सुन सकते है: बातचीत :सिमरन सिमरन कहती है, " कानून का दरवाजा खटखटाते -खटखटाते मैं थक गयी लेकिन किसी भी अधिकारी के सर पर जू तक नहीं रेंगा."  कृपया पेटीशन पर हस्ताक्षर करें और सरकार से कहें कि वो सिमरन को  न्याय दिलवाते के लिए सीबीआई जाच का आदेश दे,रागिनी को मुक्त कराकर उसका पुर्नवास किया जाय और अपराधियों को दण्डित किया जाय। हम लोगो का  साथ दें, ताकि सिमरन और उसकी बहन रागिनी  को न्याय मिल सके और  सुरक्षित रहें।  #ChildLine #Trafficking #MissingGirls #Kidnap #NHRC #PVCHR

    Peoples' Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)
    44 supporters
    Petitioning Shri Narendra Modi, Shri Aditya Yogi Nath, Chairperson of NHRC, H.E.President of India

    #SonbhadraKeAdivasi Listen to the angst of Sonbhadra massacre survivors

    On July 16, 2019, led by influential land mafia unleashed bloodshed to protect the illegally usurped tribal land in Sonbhadra district, adjacent to Varanasi. His band of about 300 armed assailants fired indiscriminately at innocent forest dwellers for nearly half an hour. Ten forest dwellers died on the spot and more than 25 others were grievously wounded. Unfortunately, at the time of the incident the forest dwellers tried to call all top civil and police officials, including the district DM and SP whose phones were switched off. Police arrived at the spot after the emergency no 100 was dialed. However, it decided to remain as mute spectator to the ongoing incident. Four forest dwellers were killed right in front of their eyes. Finally, the police from the Ghorawal police station reached the spot only after the killers fled to safety after committing the massacre. Neither any official representatives from the local, district administration nor any political representatives from political parties including the ruling party considered to visit the site at least on a humanitarian ground. In fact, the police made all arrangements to protect the house of village head Yagyadutt, who led the assailants to commit the massacre. The role of Ghorawal police station as well as the DM and SP of Sonebhadra is not above suspicion. The district  had never seen such insensitive senior officials. As the fact of the case goes, an Indian Administrative Service (IAS) officer, who was posted as the Mirzapur Collector in the past, had encroached upon the tribal land, and later sold it off to a land mafia. The forest dwellers, who are fighting the case since 1955, have been denied justice till date. The land originally, belongs to King Badahar, the local ruler and later it was transferred to the Gram Sabha. The corrupt nexus behind the entire case since 1955 is wide open.  The glaring fact is that about a dozen members from victims’ community were booked under Goonda Act  by district administration and later banished from the district. False cases were registered against around 60 tribals, demonstrates whom does the police represent. The police is also time to time accused of exploiting the women of the falsely implicated accused. The wails of women and children in Ubhbha village, Sonbhadra are filling the heart with sorrow. Whether one terms it brazenness or defiance, yet the anguish of these women has not been able to move Shri Adityanath, Honourable Chief Minister, Uttar Pradesh or his subordinates. Shri Vijay Vineet, the noted journalist associated with PVCHR, could not control his tears as he listens to the misery of those women, whose husbands have been killed by land mafia. Please read the report ‘Ghorawal narsanghar par giraftariyan, arjiyan, dauron aur bayanon ke beech gaon mein maatam’(Mourning in village amidst arrests, petitions, visits and statements over Ghorawal massacre) published in Media Vigil (in Hindi) and News published in Indian Express (in English). Main demands: -  1.      Register FIR for fraud, loot and dacoity against those usurping land by creating trusts, committees and other organisations in Sonbhadra 2.      Impound land from non-existent trusts for allocating to poor local people 3.      Sonbhadra has witnessed extensive land scams, which should be probed by an independent revenue judicial commission 4.      The revenue courts in Sonbhadra are all comprised, as such revenue fast track court be constituted 5.      Identify those government servants responsible for the massacre and register  cases against them 6.      A High Court judge should review all revenue decisions in the district between 2012 and 2017. Besides, a public hearing and review be instituted for all land allocations during the period 7.      Thousands of hectares of land getting revoked under Land Ceiling Act are still ‘benami’ (with out name land title) in several villages. These be identified for distribution among the poor 8.      Expose the political connections of the perpetrators of the massacre and those responsible for the incident 9.      Award Rs one crore compensation to those killed in the massacre apart from the allocation of land Kindly sign the petition to urge the government to dispense justice to the tribals of Sonbhadra.  Support us, so that the tribals get justice and their lives are secured.  

    Peoples' Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)
    51 supporters
    Petitioning Shri Aditya Yogi Nath ji, H.E. President of India, Chairperson of NHRC, Shri Narendra Modi ji

    #SonbhadraKeAdivasi सोनभद्र नरसंहार कांड के शिकार आदिवासी लोगो की वेदना सुनिए

    बनारस से सटे सोनभद्र जनपद में 16 जुलाई 2019 को दबंग भूमाफिया ने अवैध तरीके से आदिवासियों की जमीन हथियाने के लिए खूनी खेल खेला। हथियारबंद 300 लोगों ने निर्दोष आदिवासियों पर करीब आधे घंटे तक अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में 10 आदिवासी मौके पर मारे गए और 25 से ज्यादा अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।बड़ी बात यह है की घटना के समय आदिवासियों ने सोनभद्र के एसपी व कलेक्टर से लेकर सभी आला अफसरों को फोन किए। सभी के मोबाइल बंद मिले। 100 डायल पुलिस आई, पर तमाशबीन बनी रही। इस पुलिस के सामने ही चार आदिवासियों को गोलियों से छलनी किया गया। घोरावल थाना पुलिस के अधीन वाले इस इलाके में पुलिस तब पहुंची, जब हत्यारे नरसंहार कांड रचने के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। घटना के बाद मौके पर कोई प्रशासनिक अफसर नहीं गया। सत्तारूढ़ दल के किसी नेता ने भी शोक संवेदना व्यक्त करने की जरूरत नहीं समझी। अलबत्ता पुलिस नरसंहार कांड की अगुआई करने वाले ग्राम प्रधान यज्ञदत्त के घर की सुरक्षा करती नजर आई। इस मामले में घोरावल पुलिस तो कटघरे में थी ही, सोनभद्र के एसपी और डीएम भी कम कसूरवार नहीं। अब से पहले इतने संवेदनहीन अफसर सोनभद्र में कभी नहीं आए थे। मिर्जापुर के कलेक्टर रहे एक आईएएस अफसर ने आदिवासियों की जमीन हथियाई और बाद में उसे भू-माफिया के हाथ बेच दिया। साल 1955 से मुकदमा लड़ रहे आदिवासियों को न्याय नहीं मिला। जमीन राजा बड़हर की थी और बाद में वह ग्राम सभा की हो गई। रिश्वतखोर अफसरों ने योजनाबद्ध ढंग से उनकी जमीन भू माफिया के हवाले कर दी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आदिवासियों से उनकी जमीन छीनने के लिए दर्जनभर लोगों को गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया गया और उन्हें जिलाबदर भी करवा दिया गया। करीब 60 आदिवासियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, जिसकी आड़ में पुलिस ने जमकर मनमानी की। पुलिस ने आदिवासियों को लूटा ही, महिलाओं की आबरू से खेला भी।नरसंहार कांड के बाद उभ्भा गांव में महिलाओं व बच्चों की चीत्कार दिल को छलनी कर देती है। इसे बेशर्मी कहें या हठधर्मिता, इन महिलाओं की चीख सीएम श्री आदित्यनाथ और उनके नुमाइंदों को सुनाई नहीं दे रही है। हमारे समिति से जुड़े  जानेमाने पत्रकार श्री विजय विनीत  तो अपने आंसू नहीं रोक पाए। भू माफियाओं ने जिन महिलाओं की मांग का सिंदूर पोंछ डाला, उनकी वेदना सुनिए। मीडिया विजिल पर प्रकाशित रिपोर्ट 'घोरावल नरसंहार पर गिरफ्तारियों, अर्जियों, दौरों और बयानों के बीच गांव में मातम' भी पढ़े। प्रमुख मांगें1. सोनभद्र में ट्रस्ट , समिति, व अन्य संस्थान बना कर भूमि चोरी करने वालों के खिलाफ लूट व डकैती की प्राथमिकी दर्ज हो।2. जो ट्रस्ट अस्तित्व में नहीं उनसे इस तरह की जमीन वापस लेकर स्थानीय गरीबों को आवंटित की जाय।3. सोनभद्र में ब्यापक पैमाने पर भूमि घोटाले हुए इसकी निष्पक्ष जांच के लिए राजस्व न्यायिक आयोग का गठन किया जाय।4. सोनभद्र में राजस्व अदालतें पैसे पर बिक चुकी हैं ऐसे में रेवेन्यू फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाय।5. इस नर संहार के लिए जिम्मेदार सरकारी महकमे के लोगों को चिन्हित कर हत्या का मुकदमा दर्ज हो।6. सन 2012 से 2017 के बीच जिले में हुए राजस्व फैसलों की समीक्षा हाई कोर्ट के जज से कराई जाय, इन वर्षों में जिले में हुए भूमि आवंटन की जनसुनवाई व समीक्षा की जाय।7. सीलिंग एक्ट में निकल रही हजारों हेक्टेयर जमीन आज भी कई गांवों में बेनामी है । उन्हें चिन्हित कर गरीबों में वितरित किया जाय।8. हत्यारों का व इस घटना के जिम्मेदार लोगों का सम्बंध किस राजनीतिक दल से है इसका खुलासा किया जाय।9. नर संहार में मारे गए लोगों के परिजनों को एक एक करोड़ रुपये का मुआवजा व उस जमीन का आवंटन किया जाय। कृपया पेटीशन पर हस्ताक्षर करें और सरकार से कहें कि वो सोनभद्र के आदिवासियों को न्याय दिलवाए। हम लोगो का  साथ दें, ताकि आदिवासियों को न्याय मिल सके और  सुरक्षित रहें। 

    Peoples' Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)
    883 supporters